महामारी नियन्त्रणमा निरीह बनेको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको टिप्पणी

कैलाली । केही दिनयता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई डिजिटमा पुगेको छ । सोमबार मात्रै २४ घण्टामा ४ जिल्लामा १४ जनाले ज्यान गुमाए ।

हाल सम्म कोरोनाबाट प्रदेशमा १२७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १९ हजार ६९२ जनामा संक्रमित फेला परेका छन् । संक्रमण र मृत्युदर बढिरहेको बेला महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी बढ्न थालेको छ ।

कोरोनाको पहिलो लहरको शुरूआतिमा चैत २२ सम्म नेपालमा ९ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा ४ जना सुदूरपश्चिम प्रदेशका थिए । तुलनात्मक रूपमा जोखिम कम भएको त्यो बेला प्रदेश सरकारले कोरोना व्यवस्थापन राहत कोष स्थापना गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा कोरोना उपचार केन्द्र , उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको प्रदेश सरकारले यस पटक भने औपचारिकता पनि निभाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । पहिलो चरणमा कोरोनाबाट पीडित भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारले नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो वेभ तीव्र गतिमा बढ्दासमेत राहत र क्षतिपूर्तिको केही निर्णय लिएको छैन ।

छिमेकी प्रदेश कर्णालीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक लाख रकम राहत दिने निर्णय गरेको छ । तर, यस प्रदेशमा संक्रमित र मृतकको उपचार, राहत र क्षतिपूर्तिबारे प्रदेश सरकार अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको जिल्ला भ्रमणमा पनि कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको गुनासो आएको छ ।

‘स्थानीय तहले गरेको जस्तो तयारी पनि प्रदेश सरकारले नगरेको गुनासो आएको छ’ समितिका एक सदस्यले भने ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार निरीह भयो ।’

प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि पोहोर किनिएका उपकरणहरू सबै सञ्चालनमा आएको छैन । कैलाली कञ्चनपुर डडेल्धुरा र डोटीबाहेकका जिल्लाहरूमा अझै सम्म पनि आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा शुरू हुन सकेको छैन । अक्सिजन प्लान्ट र जनशक्ति नहुँदा त्यहाँका जटिल सङ्क्रमितलाई अन्यत्रै रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।

भारतसँग जोडिएका सीमा व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि ध्यान नदिइएको प्रदेश सरकारमाथि आरोप छ ।
‘अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट हाम्रो समस्या बुझ्न पनि कोही आएका छैनन्’ त्रिनगर हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज दिनेश ठकुल्लाले भने ‘हाम्रो समस्या बारे सरकारलाई चासो नै छैन ।’

उनले दैनिक एक हजारभन्दा बढी नेपाली भारतबाट आइरहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएकाहरूको समस्या बारे पनि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरे ।

प्रदेशमा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा भारतबाट फर्किएकाहरू जोखिमकै बीच सार्वजनिक सवारीमा सीधै घर पुगिरहेका छन् । सोझै घर सम्म पुगिरहेका छन् । यसले समुदायस्तरमै संक्रमण फेलिन मद्दत गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रीसँग भेट्न मानेनन् मुख्यमन्त्रीले

सङ्घीय सरकारले कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रणका लागि प्रदेशहरूमा समन्वय गर्न सुदूरपश्चिममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई संयोजक तोकेको छ ।

‘फोकल मन्त्री’ तोकिएकै भोलिपल्ट मन्त्री भट्ट धनगढी आए । गेटा मेडिकल कलेजलाई उपचार केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्न सोमबार मन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल चलाएका थिए ।

छलफलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वड, गोदावरी नगरपालिका प्रमुख हरिसिंह साउद, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाललगायतको उपस्थिति थियो । तर, प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोही पनि उपस्थित भएनन् ।

‘मन्त्री ज्यूले मुख्यमन्त्री ज्यूलाई पनि छलफलमा बोलाउनु भएको थियो । तर, उहाँ उपस्थित हुनु भएन’ उद्योग मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेस ओझाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

गेटा मेडिकल कलेजलाई कोरोना अस्पताल बनाउने विषयमा आयोजित छलफलमा सहभागी हुन मन्त्री भट्टले बोलाएको मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले बताए ।

‘मैले मुख्यमन्त्री ज्यूलाई पनि खबर गरेको थिए । तर, उहाँलाई सन्चो थिएन । त्यसैले उपस्थित हुन सकिदैन भन्नुभयो’ उनले भने ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री नआएपछि सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी अनुसार प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री भट्टलाई मङ्गलवार कार्यालयमै भेट्न समेत समय मागेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले आज पनि भेट्न अनिच्छा व्यक्त गरेको बताइएको छ ।

संघीय मन्त्री आउँदाका कार्यक्रम माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका भट्टले अघोषित रूपमा बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।