२०६ स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि अझै २०६ स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमकाे गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को भौतिक र वित्तीय प्रगती विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को भौतिक र वित्तीय प्रगति अहिलेसम्म इएमआइएसमा प्रविष्ट नगर्ने २ सय ६ स्थानीय तहलाई जती सक्दो चाडो विवरण अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको छ ।

स्थानीय तहले रोजगार आयोजनाको लागत खर्च, श्रमिकको रोजगारीको दिन तथा भूक्तानीको अद्यावधिक विवरण लगायत भौतिक र वित्तिय प्रगति नियमित रुपमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इएमआइएसमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ८८ को उपदफा २ र कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को दफा २२ मा उल्लेख छ ।