फेवातालमा पानी भरिन थाल्यो, गेग्य्रान निकाल्न ढिलाइ

पोखरा । बाँध तथा नहर मर्मत गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्कीले माघको अन्तिम साता फेवातालको पानी घटायो । एक मिटर पानी घटाउँदा तालबाट करिब ६ करोड लिटर पानी बगेर गयो ।

ठूलो मात्रामा पानी बगेर गएपछि तालको आधा भूभाग बगरमा परिणत भएको छ । पानी घटेर बगर भएकै मौकामा त्यहाँ जम्मा भएको गेग्य्रान निकाल्न सरोकारवाला निकायले आवाज उठाउँदै आएका थिए । नागरिक समाज पोखराले आफैं डोजर लगेर सांकेतिक दबाबसमेत दिएको थियो ।

पानी घटेको बेला त्यहाँ जम्मा भएको गेग्य्रान निकाल्न र तालको सौन्दर्यकरण गर्न सरोकारवाला निकायले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रदेश सरकारले गतहप्ता समिति नै गठन गर्‍यो । गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वन, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

तर, बाँध तथा नहर मर्मत भएर तालको पानी पुरानै अवस्थामा फर्किन शुरु गरिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी ढंगले काम अघि बढाउन सकेको छैन । बजेट अभाव देखाउँदै समिति तालबाट गेग्य्रान झिक्ने योजनामा अलमलमै छ ।

एक मिटर घटाइएको पानीमा अहिले ५० सेन्टिमिटर पानी जम्मा भइसकेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख किरण आचार्य बताउँछन् ।

‘गेटको मर्मत पूरा भइसक्यो । यो भइसकेपछि बाँध खोलिरहनु पर्दैन । यसो हुँदा तालमा पानी जम्मा हुन सुरु भइसकेको छ’ आचार्यले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अब डाउनस्टिमतिरको काम बाँकी छ । ग्राउडिङको मात्रै थोरै काम बाँकी छ ।’ ग्राउडिङ गर्दा चर्किएका ठाउँमा मेसिनले सिमेन्ट भर्ने मात्रै काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

फागुन महिनाभित्र ताल तथा नहरको सम्पूर्ण भाग मर्मत सक्ने गरी काम भइरहेको र त्यसपछि झनै तीव्र रूपमा तालमा पानी भरिने आचार्यको भनाइ छ ।

आचार्यको भनाइअनुसार फागुन महिनाभित्रै तालमा थुप्रिएका गेग्य्रान माटो निकालिसक्नुपर्ने हुन्छ । आचार्य स्वयं समितिको सदस्य छन् ।
तर, त्यहाँको माटो तथा गेग्य्रान निकाल्न गठित समितिले काम अघि बढाउन सकेको छैन । समितिले फेवातालको माटो झिक्ने योजना ‘अपर्झट’ बनेको र त्यसका लागि बजेट अभाव रहेकाले काम अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।

तालबाट माटो तथा गेग्य्रान निकाल्न करिब डेढ करोडसम्म लाग्ने देखिएको तर, आफूहरूसँग पर्याप्त रकम नभएको समिति संयोजक रामकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘तालको पानी घटेको बेला बनेको योजना भएर हामीसँग बजेट अभाव छ’ उनले भने, ‘समितिमा भएका निकायकै बजेटबाट कटौती गरेर तालबाट माटो निकाल्ने भनेका छौं ।’ उनले सरोकारवाला निकायसँग बजेट माग गरिरहेको जानकारी दिए ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय, कास्कीले तालको माटो निकाल्न व्यक्तिको संलग्नता भए १ करोड ३० लाख र मेसिनको मात्रै प्रयोग भए २५ लाख लाग्ने अनुमान गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । समितिका अनुसार तालबाट करिब १५ हजार घनमिटर माटो निकाल्ने योजना छ ।

गेग्य्रान निकाल्ने जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई

कोमागाने पार्क क्षेत्रको तालको गेग्य्रान निकाल्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पार्क सौन्दर्यकरणका नाममा विनियोजित २० लाख बजेटबाट ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । समितिले उक्त क्षेत्रको माटो निकाल्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिएको छ ।

प्राधिकरणले विनियोजित ५ लाख रुपैयाँबाट सोमबार पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको उपस्थितिमा ‘केही’ माटो समेत निकाल्यो । तर, त्यो कामले समेत गति लिन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

समितिले तालको माटो निकाल्ने जिम्मा भने उपभोक्ता समितिलाई दिएको जनाएको छ । ‘पार्क सौन्दर्यकरण गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । अहिले त्यही समितिलाई नै माटो निकाल्ने जिम्मा दिएका छौं’ प्राधिकरण प्रमुख अनुप गुरुङले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सीमित बजेटमा धेरै काम गर्नुपरेकाले पनि माटो निकाल्न ढिलाइ भएराखेको हो ।’

‘बजेटको अभाव र डोजरको तालमेल’ मिलाउँदा योजनामुताबिक तालको माटो निकाल्न नसकिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘अहिले फेरि सम्बन्धित निकायमा बजेट माग गरेका छौं । थोरै पैसाले धेरै कामको तालमेल मिलाउनु पर्‍यो । त्यसमाथि डोजर पनि पाउनै गाह्रो’, उनले भने ।

फेवातालमा २०१८ सालमा भारतीय सहयोग मिसनको सहयोगमा पहिलो पटक ४६ फिट बाँध निर्माण गरिएको थियो । बाँध बाँधेर कुल १५ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाइका लागि नहर निर्माण गरिएको थियो । पछि २०३१ सालमा उक्त बाँध फुटेर गएको थियो ।

पछि २०३४ कात्तिक १८ गते पुनः नयाँ बाँधको शिलान्यास गरिएको थियो । उक्त बाँध संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । बाँध निर्माण कार्य २०३५ सालमा आएर सम्पन्न भएको थियो । त्यसयता हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्मत गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै मात्र नयाँ क्षेत्रफल ५.७२६ किलोमिटर कायम गरेको छ । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्शांकन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ क्षेत्रफल कायम भएको हो ।