भीम रावल भन्छन्ः प्रधानमन्त्रीको निर्णयले मदन भण्डारीको अपमान भयो

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा नयाँ विवाद उत्पन्न गरेको छ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेला पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले जारी स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने र प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले यो बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कदमले स्वर्गीय मदन भण्डारीको योगदान र नेतृत्वको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल प्रेससंग कुराकानी गर्दै नेता रावलले अहिले उक्त अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारकाे ‘आपत्तिजनक र स्वेच्छाचारी कदम’  भनेका छन् ।

‘संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने, नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र सडकदेखि पार्टीका बैठकमा समेत सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार चल्नुपर्ने माग भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको छ, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र स्वेच्छाचारी काम हो’, रावलले भने, ‘म यतिबेला २०४७ सालको संविधान र वर्तमान संविधान निर्माणको बेला सम्झिरहेको छु । संवैधानिक परिषद्का लागि तत्कालीन नेकपा एमालेले निर्वाह गरेको भूमिका र कमरेड मदन भण्डारीको योगदानको समेत अहिले पूरै बेवास्ता भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नै संवैधानिक परिषद्बारे आफैंले अघि सार्नुभएका मान्यताहरुमाथि आज आफैले प्रहार गरेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको मर्म, पार्टीको मान्यता र लोकतन्त्रको मूल्यविपरीत अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेता रावलले अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘यस्तो अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा जवाफ दिनपर्छ’, नेता रावलले भने ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

फेरि आयो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश

सभामुखको ‘बंक’बारे विज्ञ भन्छन्: संवैधानिक दायित्व विपरीत

अध्यादेशबारे पार्टीलाई जानकारी छैनः नेकपा प्रवक्ता

संवैधानिक परिषद्ः अध्यादेशप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट, देउवा बैठकमा नजाने