त्रिविको परीक्षा अनियमिता प्रकरणः छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि नै शंका

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्रअन्तरगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा भएको अनिमियता छानबिन गर्न गठित समितिले एक वर्षपछि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

पुरानो कोर्षअन्तगत आशिंकतर्फको क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स ५०३ विषयमा योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिएको, प्रमाणको रुपमा रहेको उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न खोजेकोलगायतका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले एक वर्षपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

२०७७ माघ २९ गते शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । गंगाबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पुस्करसिंह रैखोला र चक्रपाणि लम्साल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

छानबिन समितिका संयोजक गंगाबहादुर थापाले प्रतिवेदन पाँचदिनअघि शिक्षाध्यक्ष प्रा डा भुसाललाई बुझाएको बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । हामीले दुईवटा विषयमा छानबिन गरेका थियौं ।’

उनका अनुसार विद्यार्थीले गरेको उजुरीअनुसार परीक्षामा पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्न सोधिएको भनिएको विषयको यसअघि नै छानबिन भइसकेर प्रतिवेदनसमेत आइसकेकाले डीनको कार्यालयले उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको र योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिइएको भनिएको विषयमा समितिले छानबिन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि नै शंका

२०७५ पुस २९ गते भएको क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स ५०३ विषयको परीक्षामा ७८ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । तर ४५ पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्रमा ५ अंकको प्रश्न मात्रै पाठ्यक्रम भित्रबाट सोधिएको भन्दै परीक्षार्थीले आपत्ति जनाएपछि विवाद भएको थियो ।

नियमतः पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गरी परीक्षा नै रद्द गर्नुपर्ने हो । तर त्यतिबेलाका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले उत्तरपुस्तिका सदर गरी योग्यता नै नपुगेकालाई ‘झुटो प्रमाणपत्र’ दिएको आरोप छ ।

तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष डा. सुधा त्रिपाठीले बनाएको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट बनाइएको र सम्बन्धित विषयमा योग्यता नपुगेको जान्दाजान्दै ‘झुटो प्रमाणपत्र’ दिएको उल्लेख छ । छानबिन समितिबाट यस्तो प्रतिवेदन आएपछि परीक्षा हुनुपर्ने नियम छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिकालगायत विवादित परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात नष्ट नगरी सुरक्षित रुपमा राख्न डीन, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति, जनसम्पर्क महाशाखाका सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर डीन कार्यालयले उत्तरपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोजेको थियो ।

योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिएको र उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न खोजेपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीले छानबिन समिति बनाउन दबाब दिएको थियो । त्यसपछि नयाँ शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा शिवलाल भुसाल आएपछि थापाको संयोजकमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

तर उक्त छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा २७ जना विद्यार्थीले जाँच दिएर पास भएको उल्लेख गरेको छ । जबकि २० जना विद्यर्थाीले परीक्षा बहिस्कार गरेका थिए भने ४० जनाले परीक्षा दिएका थिए । परीक्षा दिनेमध्ये २७ जना त्यतिबेला नै पास भएका थिए । यहाँ छानबिन समितिकै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठ्छ । प्रश्नपत्र बाहिरबाट आएपछि कसरी पास भए त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ, तर यसबारे प्रतिवेदनमा खुलेको छैन ।

छानबिन समितिका संयोजक गंगाबहादुर थापाले सबै विद्यार्थी जाँच दिएर पास भएको बताए । उनले भने, ‘योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिएको भन्ने उजुरी थियो, जाँच दिएर सबै पास गरेको देखियो । त्यो ब्याचको एक जना मात्रै छोडेको थियो । त्यो बेलामा २७ जनामा एक जना मात्रै जाचँ दिन बाँकी रहेछ ।’

जाँच दिने विद्यार्थी नै अख्तियारमा उजुरी दिन गएको आरोप उनले लगाए । ‘अब एकजना मात्रै बाँकी रहेछन् । हामीले चिठीपत्रै गरेर कतिजना बाँकी छन् भनेर सोधेका थियौं । त्यो एकजनामा मात्रै बाँकी छ भन्ने छ । त्यहीं कुराहरुबाट प्रतिवेदन लेख्देका छौं,’ उनले भने ।

यसअघि गठन भएको छानबिन समितिले दूराशयपूर्ण ढंगले उत्तर पुस्तिका सुरक्षित नभएको उल्लेख गरेको उनले बताए । उनका अनुसार उत्तरपुस्तिका अझै सुरक्षित छन् ।

परीक्षाबारे परीक्षाको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

समितिको संयोजक थापाले भने, ‘हामी आफैं छानबिन समितिले गएर हेरेरm त्यो उल्लेख गरिदिएका छौं । उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको भन्ने थियो । नष्ट नगरेको पाइयो ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको हुनाले त्यो नै अख्तियारले छानबिन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’

संयोजक थापा भन्छन्, ‘त्यो फिजिक्सको विषय कुन प्रश्न भित्रबाट कुन प्रश्न पाठ्क्रम बाहिरबाट भनेर डिटेलमा हेर्ने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड फिजिक्स होइन । हामीले उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्यौं । अनि कति बाँकी छ भनेर हेरियो ।’

यसले छानबिन समतिमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति आएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।

किन रातारात बुझाइयो प्रतिवेदन ?

शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गत आइतबार त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा, रेक्टर प्रा.डा शिवलाल भुसाल र रजिष्ट्रारलाई मन्त्रालयमा बोलाए ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले चार वर्षअघि त्रिविको स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्रअन्तगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा प्रश्नपत्रको छानबिनको प्रतिवेदन नबुझाएको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स ५०३ विषयको परीक्षाको छानविन गर्न गठन भएको छानविन समितिले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कोरोना महामारी, तालाबन्दीको बाहना देखाएर प्रतिवेदन बुझाएको थिएन । सामान्यतया छानबिन समिति गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन शिक्षाध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर समितिले प्रतिवेदन नबुझाइ बसेका थियो ।

मन्त्री पौडेलले छानबिन प्रतिवेदनको रिपोर्टको विषयमा सोधखोज गरेर आवश्यक निर्देशन दिन त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा धर्माकान्त बास्कोटालाई निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रीलाई भेटेलगतै सोमबार नै छानबिन समितिले उपकुलपति रेक्टर र रजिस्टारको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ भनेर हेर्न नभ्याएको शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसालले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले कार्यालयमा तालाबन्दी भएकाले उक्त प्रतिवेदन हेर्न भ्याएको छैन । प्रतिवेदन हेरेपछि मात्रै कारबाहीको प्रकिया अगाडि बढ्छ ।’

उनका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सुरुमा उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न खोजेका डीन प्रा.डा विनिल अर्याललाई त्यहीं पदमा राखेर काम गर्न मिल्दैन ।

डीनलाई निलम्बनमा राखेर उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने र उनीहरुलाई विभागीय कारबाहीमा राख्नेको काम भने शिक्षाध्यक्षले गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाध्यक्ष भुसालले उक्त परीक्षा सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न पर्छ ।

शिक्षाध्यक्षले उक्त प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा लैजानु पर्छ । शिक्षाध्यक्षले प्रतिवेदनको आवश्यक जाँच गरेर कार्यकारी परिषद्लाई पेश गर्नुपर्छ । दोषीलाई बर्खास्त गर्ने निलम्बनमा राख्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने काम भने कार्यकारी परिषद्ले गर्छ ।
कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष प्रा डा धर्माकान्त बास्कोटा छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि कुलपति देवेन्द्र पौडेललाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।

समस्या समाधान हुन्छः मन्त्री पौडेल

देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएर मन्त्रालयलमा हाजिर भएकै दिन उक्त मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनले उक्त समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । उनी मन्त्री भएको ६ महिना हुन लाग्यो तर मुद्दाको किनारा लागेको छैन । मन्त्री पौडेल अझै बुझेर मुद्दा किनारा लगाउने बताइरहेका छन् ।

उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘मैले पनि भर्खरै जानकारी पाएको छु । के रहेछ , बुझ्छु । अनि त्यहींअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछु ।’

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

त्रिविको प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न, ३ वर्षदेखि जवाफ खोज्दै विद्यार्थी