रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत कम्तीमा एक लाखलाई स्वरोजगार बनाइने

काठमाडौं । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै श्रम मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन भएको घोषणा गरेका हुन् ।

संसदमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ । श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाइ स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने र सामाजिक संवादमार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने तथा श्रम बजारमा उपलव्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने बताए ।

साथै श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले यसअघि नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका थिए । उक्त कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले यसअघि पनि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन् ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।’

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइने घोषणा गरे । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिने तथा यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा भनिएको छ ।

बजेटमा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ कार्यक्रममा रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पूँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पुनले श्रम मन्त्रालयतर्फको बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यवसायिक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

उनले बजेट वक्तव्यमार्फत अनौपचारिक क्षेमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिने पनि घोषणा गरे ।

उनले भने, ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिनेछ ।’