एनसेलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्राधिकरणलाई बुझायो ४ अर्ब – Nepal Press

एनसेलले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्राधिकरणलाई बुझायो ४ अर्ब

काठमाडौं । एनसेल एनसेल आजियाटा लिमिटेडले जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । एनसेलले तेस्रो पटक नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा माग गर्दै सो रकम सरकारलाई बुझाएको हो ।

अनुमति पत्रको म्याद सकिनु भन्दा तीन महिना अगावै नविकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार उक्त रकम बुझाएको हो । आगामी भदौमा एनसेलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदैछ ।

यो पटकको नवीकरणबाट कम्पनीले अर्को पाँच वर्ष अर्थात २०८६ सम्म सेवा संचालन गर्न पाउनेछ । पहिलो १० वर्ष पश्चात प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिरेर अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रवाधान रहेको छ ।

यसअघि पनि सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरणका लागि किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो । हालै मात्र सरकारले नेपाल टेलिकमबाट तेस्रो नविकरणको शुल्क पाँच वर्ष पश्चात संकलन गरेको थियो । कानूनतः सो शुल्क प्राधिकरणले २०७६ सालमा नै उठाउनु पर्ने थियो ।

नेपाल टेलिकमले पाँच वर्ष पछि मात्र आफ्नो नवीकरण शुल्क तिरेपनि एनसेलले कानूनबमोजिम सबै नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर किस्ता सुविधा माग्दै नवीकरणका लागि निवेदन दिएको हो । किस्ता सुविधाका बारेमा समयमा नै प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही निर्णय लिने आशा गरिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरण बापत हुन आउने २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन भन्दै एनसेललाई जेठ ४ मा पत्र काटको थियो । समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र आयमा आएको गिरावटबाट पिल्सिरहेको बेलामा एनसेलले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ आउँदो ४ वर्षमा तिर्नका लागि प्राधिकरण र सरकारसँग किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि निवेदन दिएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबूल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

पहिला दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट किस्ता सुविधा प्रदान गरिएको थियो । एनसेलको तेस्रो नवीकरण दस्तुरको बारेमा मन्त्रालय तथा मन्त्रि परिषद्ले हालसम्म कुनै विशेष निर्णय गरेको छैन ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *