गण्डकी सरकारका विषयमा यस्तो छ सर्वोच्चको व्याख्या

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेको छ । विश्वास मत लिँदा सभामुखले टेकेको धारा १८६ मा विश्वासको मत्तसम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाको विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गर्दा धारा १८६ अनुसार आफ्नो मताधिकार सिर्जना नभएको कारण अन्य उपस्थित ५९ जना सदस्यमध्ये ३० सङ्ख्या नै बहुमत रहेको भनी गरेको घोषणा गरेका थिए ।

धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सभामुख धितालले धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने गरी निर्णयार्थ पेस गरी सोही धाराको व्यवस्था समेतको आधारमा प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले विरोधाभासपूर्ण र संविधान विपरीतको रहेको ठहर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले १८६ बमोजिम विश्वासको मत लिने हो भने ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा ८ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सृजना हुने सर्वोच्चको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी धारा १६८ को उपधारा (२), उपधारा (३) र उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने हो भने माथि गरिएको विवेचना बमोजिम ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा ८ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखियो । धारा १८६ को जुनसुकै प्रस्तावभित्र विश्वासको मतको प्रस्तावलाई समेत मान्ने हो भने धारा १८५ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या पुगेको प्रदेश सभाका बहुमतले पास गरेको प्रस्ताव संविधान सम्मत मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाभित्र पेस हुने जुनसुकै प्रस्ताव भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विश्वासको मतलाई समेत राखिएमा यस्तो अविश्वसनीय वा अस्वीकार्य अवस्थाको सृजना हुन्छ भन्ने जानेर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य संसदीय अभ्यास भित्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित भई संविधानको धारा १८८ मा विश्वास र अविश्वासको मतको हकमा छुट्टै मतदानको सङ्ख्या सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

सभामुखले मत परिणाम घोषणा गर्दा गण्डकी प्रदेश सभा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु भन्ने उद्घोषबाट प्रदेश सभाको सदस्य सङ्ख्या ६० सदस्यीय रहेको देखिएको फैसलाले उल्लेख गरेको छ । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्यको सामान्य बहुमत ३० भन्दा बढी अर्थात् ३१ सदस्य सङ्ख्या हो भन्नेमा दुई मत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले ४८ घण्टाभित्र उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो । उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

आदेशकाे पूर्णपाठ: