महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: ८७ प्रतिशत कर्मचारीको सरुवा कानूनविपरीत

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ८७ प्रतिशत कर्मचारी सरुवा कानूनविपरीत भइरहेको औंल्याएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनमा १३ प्रतिशतमात्र कानूनी व्यवस्थाअनुसार भदौ महिनामा र बाँकी ८७ प्रतिशत अन्य महिनामा सरुवा भएको औंल्याइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९/८० मा राजपत्राङ्कित एक हजार ९५४ र राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्नेमा वर्षभरि सरुवा गर्ने तथा काजमा खटाउने गरेको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउन एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधार निर्धारण गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले २०७९/८० मा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा १ हजार ३१५ कर्मचारीलाई खटाएको थियो, तर एउटै कर्मचारीलाई एकै वर्षमा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा खटाएको र १९० स्थानीय तहमा निमित्तको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत ३ गतेको बैठकबाट स्थानीय तहमा संघबाट खटाएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष खटाएको स्थानीय तहमै रहनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएकोमा त्यसको पालना नभएको पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ (४) मा कानूनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउने व्यवस्था छ ।

महालेखाले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु दुःखद भएको जनाएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० फागुन २१ गते संघीय संसदमा पेशमात्रै भएको छ । महालेखाले सातै प्रदेशले विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ का कतिपय प्रावधानसँग नमिल्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । ऐन जारी नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भर्ना, छनोट, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासका अवसरमा अस्पष्टता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बनाउँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रूपमा लिई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानून बनाउने गरी मापदण्ड तोकेको छ ।

संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।