न्यायिक समिति: स्थानीय अदालत कि मेलमिलाप केन्द्र ?

हिजोआज स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिहरुको स्थापना तथा कार्य सम्पादन सुरु गरिएको विषयहरु सुन्न, देख्न र पढ्न पाइन्छ । स्थानीय तहको स्थापनाको दोस्रो कार्यकालमा न्यायिक समितिले काम गर्न सुरु गरेको जानकारी पाउँदा खुशीको सीमा नै रहेन । ७५३ मध्ये आधा जस्ता स्थानीय तहहरुमा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताका राम्रा अभ्यास भएका छन्, तर धेरैमा भने जनप्रतिनिधिका तौरतरिकाले गलत अभ्यास र सन्देश प्रवाह भएका छन् । न्यायिक समिति आफैंमा अदालतभन्दा पनि मेलमिलापका लागि मध्यस्थता गर्ने अंग हो । मेलमिलाप गराउन नै भनेर कानूनले गरेको स्थानीय अदालतको व्यवस्थाको समेत दुरुपयोग हुनेगरी कठघरामा निर्माण गर्ने र जनतालाई कठघरामा राखेर बकाउने काम आजकल स्थानीय तहहरुले गर्न थालेका छन् । यो काम सच्चिनु जरुरी छ । अहिले न्यायिक समिति स्थानीय अदालत कि मेलमिलाप केन्द्र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । किनकि स्थानीय तहका उपप्रमुख न्यायाधीश होइनन्, उहाँ त जनताका प्रतिनिधि हुन् । न्यायिक समिति अदालत नभएर मेलमिलाप केन्द्र हो ।

गएको २०७५ सालमा नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिकामा श्रीमानले श्रीमती र छोरीलाई रक्सी खाएर यातना दिइएकोबारेमा न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता भयो । यसको भाषा थियो- ‘श्रीमानले ५ वर्षदेखि नै आफूलाई मादकपदार्थ सेवन गरेर कुटपिट तथा गाली-बेइज्जती गरिरहेकोले निजलाई कार्यालयमा झिकाइ छलफल गरी न्याय दिलाइ पाउँ ।’

निवेदक पत्नीले पनि श्रीमानले अस्वाभाविक रुपमा मादकपदार्थ सेवन गरी साँझ ढिलो घर आउने, घर खर्च नहेर्ने तथा आफूलाई नराम्री देख्ने गर्न थालेपछि श्रीमान परस्त्रीसँग लागेको भनी शंका गर्न थालिछिन् । यस विषयमा गाउँमै पनि स्थानीय भद्रभलादमी भेला पारी सम्झाउने काम भएको रहेछ, तर समस्या समाधान हुन सकेको रहेनछ । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई झिकाइ बोलाएर छलफल गराउँदा उनका श्रीमानले पनि आफ्ना श्रीमती लामो समयसम्म छिमेकीहरुसँग अनावश्यक कुरा गरेर बस्ने, समयमा खाना नपकाउने, आफ्ना कपडा सफा नगर्ने तथा माइत गई धेरै दिन त्यतै बस्ने गरेको हुँदा आफूलाई शंका लागेर सो व्यवहार गरेको बताए ।

न्यायिक समिति आफैंमा अदालतभन्दा पनि मेलमिलापका लागि मध्यस्थता गर्ने अंग हो । मेलमिलाप गराउन नै भनेर कानूनले गरेको स्थानीय अदालतको व्यवस्थाको समेत दुरुपयोग हुनेगरी कठघरामा निर्माण गर्ने र जनतालाई कठघरामा राखेर बकाउने काम आजकल स्थानीय तहहरुले गर्न थालेका छन् । यो काम सच्चिनु जरुरी छ ।

सो छलफलपछि दुवै पक्षका बीचमा मिलेर बस्ने, श्रीमतीले पनि छिमेकीसँग अनावश्यक कुरा गरी नबस्ने तथा घरको काममा सहयोग गर्ने, खाना बनाउने तथा श्रीमानले पनि आफ्नी श्रीमतीको गाली बेइज्जती नगर्ने सहमति भयो । दुवै पक्षका बीचमा मेलमिलाप गरी कागज गराइ घर पठाइयो । हाल उनीहरु आपसमा मिलेर बसेका छन् । सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयन भयो भएन भनी अनुगमनसमेत हुने गरेको रहेछ । (न्यायिक समितिका असल अभ्यासहरु, नेपाल नगरपालिका संघ) यस कथाको सन्देश पनि न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराइने थलोको रुपमा विकास गरिँदा सम्बन्धहरु सुध्रने रहेछ । तसर्थ न्यायिक समिति कुनै मूल्यमा अदालत होइन । न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत मान्ने र सोहीअनुरुप काम कारबाही गर्दै जाने हो भने मत दिएका नागरिकले नै मेरो प्रतिनिधि भनेर महसुस गर्न पाउँदैनन् र यसबाट नै हो व्यवस्थाप्रति निराशा बढ्ने !

स्थानीय विवादलाई स्थानीयस्तरमा नै निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप विवादहरुको अन्वेषण, छानबिन, सम्पादन, प्रतिपादन गर्नु एवं उक्त विवादमा विवेक पु¥याइ निर्णय गरिनु निरुपण हो । मेलमिलाप भने विवाद समाधान गर्ने उपायहरुमध्येकै सर्वोत्तम उपाय हो । मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा दुवै पक्ष सहभागी भई छलफल गरेर चित्तबुझ्ने गरी जीत-जीतको अवधारणामा विवाद टुंगो लगाइन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) ले न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्न सक्ने विषयहरु स्पष्ट तोकी नै दिएको छ । समितिले आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगको विषय, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको विषय, चरन, घाँस, दाउराको विषय, ज्याला मजदुरी नदिएको विषय न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । त्यस्तै घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको विषय, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विषय, नाबालक छोराछोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय पनि उसकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् ।

न्याय निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक भिन्नता छन् । न्याय निरुपण गर्ने विषय विगतसँग सम्बन्धित छ भने मेलमिलाप गर्ने विषय भविष्यसँग सम्बन्धित । निरुपण गर्दा तथ्यमा जोड दिइन्छ, दायित्व तथा गल्तीहरु स्थापित गर्न खोजिन्छ, तर मेलमिलाप गराउँदा सम्बन्धहरु जोडिँदै जानेछन् र दुवै पक्षको सहमतिमा परिणाम आउँछ ।

वार्षिक २५ लाखसम्म बिगो भएको घरबहालको विषय, अन्य सम्पत्तिको कर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख-विरुवा लगाएको विषय, आफ्नो घर र बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा पानी झारेको विषय, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा, कानूनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडेको विषय, कसैको हक वा स्वामित्वमा नभए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, चरण चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पानी, पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक वा कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोगसम्बन्धी विषय र संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भन्ने विषयका विवादहरु न्यायिक समितिले निरुपण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोशमा निरुपण भनेको ‘छानबिन, सम्पादन तथा विवेक पुर्‍याएर गरिने निर्णय हो’ भनिएको छ । यही अर्थले पनि न्यायिक समितिले संवैधानिक रुपमा पाएको अधिकार निर्णयमुखी नभइ मेलमिलापको उद्देश्ये केन्द्रित हो भन्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी न्यायिक समितिलाई सोही कानूनको दफा ४७ (२) ले मेलमिलाप गर्न सक्ने विवादहरु सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेकका एकको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाइ खाएको विषय, हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको विषय, पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटका विषय, गाली बेइज्जतीका विषय, लुटपिटका विषय, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पाल्दा वा राख्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर गरेको विषय, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको विषय, अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको विषय, ध्वनि प्रदूषण गरी फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको विषय, प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादका विषयहरु मेलमिलाप गर्न सक्ने भनेको छ ।

न्याय निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक भिन्नता छन् । न्याय निरुपण गर्ने विषय विगतसँग सम्बन्धित छ भने मेलमिलाप गर्ने विषय भविष्यसँग सम्बन्धित । निरुपण गर्दा तथ्यमा जोड दिइन्छ, दायित्व तथा गल्तीहरु स्थापित गर्न खोजिन्छ, तर मेलमिलाप गराउँदा सम्बन्धहरु जोडिँदै जानेछन् र दुवै पक्षको सहमतिमा परिणाम आउँछ । न्याय निरुपण कानूनमा आधारित हुन्छ, बनेका कार्यविधिमा जोड दिइन्छ र तेस्रो तथा तटस्थ पक्षले निर्णय लिने गर्छ भने मेलमिलापमा वास्तविकतामा जोड दिइन्छ, कार्यविधिमा पनि लचकता अपनाइन्छ र तेस्रो पक्षले निर्णय नगरी दुई पक्षका बीचमा सहजीकरणको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ । न्याय दिने कुरा औपचारिक एवम् खुला र सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ तथा यसमा को सही छ र को गलत छ भन्ने छुट्याइन्छ । मेलमिलाप गराउने कुरा अनौपचारिक एवम् गोप्य हुन्छ र दुवै पक्षको इच्छा र चाहनाअनुरुप मेलमिलाप गराइन्छ ।

हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा औपचारिक च्यानलबाट गरिने विवाद समाधान महँगो हुने भएको हुँदा अनौपचारिक विधि लोकप्रिय बनेको छ । यसरी विवाद समाधानका लागि काम गर्दा न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकारको सल्लाहमा न्यायिक मन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा न्याय निरुपण गर्नुपर्छ ।

विवाद समाधानका लागि औपचारिक र अनौपचारिक विधि हुन्छन् । स्थानीय तहले पाएको अधिकार भने अनौपचारिक विवाद समाधनका विधि हुन् । यसमार्फत विवाद समाधान गरिँदा मेलमिलापकै उद्देश्य राखेर विवाद समाधान गरिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा औपचारिक च्यानलबाट गरिने विवाद समाधान महँगो हुने भएको हुँदा अनौपचारिक विधि लोकप्रिय बनेको छ । यसरी विवाद समाधानका लागि काम गर्दा न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकारको सल्लाहमा न्यायिक मन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा न्याय निरुपण गर्नुपर्छ ।

समितिमा कुनै कानूनका जानकार वा तटस्थ व्यक्ति रहने सम्भावना कम भएकाले विवादहरु निरुपणका बेला न्यायिक समितिले नातावाद, कृपावाद वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दा समाधान नभई झन धेरै बल्झिने चुनौतीहरु रहेका छन् । यदाकदा आफूलाई भोट हालेको/नहालेको कुराहरु पनि न्याय निरुपण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरासँग जोडिन पुग्दा न्यायिक समितिले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसक्ने र जिल्ला अदालतहरुमा यस किसिमका मुद्दाका चाप पर्ने गरेको देखिन्छ । न्याय सम्पादनका बेला लोकप्रिय उक्ति ‘ढिला गरी न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह नै हो’ भन्ने कुरा ख्याल गर्नैपर्छ ।

अझ मलाई साथीहरुले मेरो आफ्नै जिल्ला मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा न्यायिक कार्य सम्पदान गर्न भनेर बनाइएको न्यायिक इजलासमा कठघरा राखिएको फोटो देखाउँदै थिए । जुन मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामीले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा राखेकी रहिछिन् । मलाई देख्नासाथै चसक्क मुटु कुँडियो । कसले दिन्छन् होला यस्तो आइडिया भनेर अचम्ममा पनि परें । म त भन्छु, ‘न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन योजना तर्जमा तथा स्रोतको विनियोजन गरी समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका क्षमता विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरुका लागि मेलमिलाप गराउन आवश्यक ज्ञान, सीप र सामग्रीहरुको अभाव रहेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण टुल्सहरुको समितिमा अभाव हुनु हुँदैन ।’

स्थानीय अदालतलाई मेलमिलाप केन्द्रको रुपमा स्थापित गरौं र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संसारकै उत्तम व्यवस्था हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरौं ।