बालगृहबाट ‘हप्ता’ असुल्ने परिषदकी सदस्य सचिवमाथि कारबाही गर्न समिति गठन

काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालमाथि छानबिन गर्नका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख पुष्कर न्यौपानेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । बाँकी तीन जना सदस्य मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी नै रहेका छन् ।

परिषद्का सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । छानबिन गरेर प्रतिवेदनसमेत पेश गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ढकालमाथि अनुगमनका नाममा बालगृहबाट पैसा असुल्ने, सागपात, दूध, दही, खाद्यान्न समेत उठाएर हिँड्ने गरेको आरोप छ ।

साथै बालगृह अनुगमनका नाममा बिदा मनाउन र घरपरिवार नातेदार भेट्न जाने गरेको, परिषद्मा आर्थिक अनियमितता, अयोग्यता, नातेदार, पतिलगायतलाई कर्मचारी, विज्ञ नियुक्त गरेको र विभिन्न संस्थासँग रकम असुली गर्ने कार्यमा सदस्य सचिव ढकाल संलग्न रहेकाले कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको हो ।

मन्त्रालयले उजुरी परेपछि महिला मन्त्री चौधरी करिब एक महिना अघि परिषद्को बैठकले सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गरेको थियो ।

परिषद्को बैठकले समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।

बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा परिषद्बाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि सदस्य सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

बैठकले समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्षलाई दिएको थियो । तत्कालीन बैठकमा बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव ढकालले एनआरएनएसँग भएको सम्झौतामा कमजोरी भएको स्वीकार गरेकी थिइन ।

आफूमाथि उठेका प्रश्नका विषयमा जवाफ दिँदै ढकालले यस्तो भनेकी थिइन, ‘एनआरएनएको सम्झौताको सन्दर्भमा उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा सडक बालबालिका उद्धारका लागि डेढ करोड बजेट नपुगेको अवस्थामा एनआरएनएको महिला ग्रुप भिजिटमा आउनुभएको थियो । मन्त्रीकै पहलमा उक्त सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । एक बालबालिका बराबर मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले युसेफमा सिँधै रकम जाने गरी सम्झौता गरिएको छ । यहाँ बजेट नआएर सिधै उतै पैसा जाने गरी, सिधै कर्मचारीले हेर्ने गरी त्यहाँ ५० जना बालबालिकाको पैसा त्यहाँ गएको छ । यदि त्यो गलत छ भने, म फिर्ता ल्याउन तयार छु ।’