तत्काल किसान सूचीकरण सकाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान आयोगले किसान सूचीकरण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको ५०औं बैठकबाट भएका १६बुँदे निर्णयमा किसान परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि कर्जा र बीमा कार्यक्रमलाई किसान परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सीमान्तकृत, विपन्न, न्यून, मध्यम किसानका लागि न्यूनतम दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको आयोगका सदस्य सचिव डा.रामनन्दन तिवारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगले बैंकबाट कृषक वा व्यवसायीले कर्जा लिँदाको बखतको व्याजदर स्थिर नभई बढ्ने जोखिमबाट किसान वा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने गरी बैंकले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ ।

आयोगले कृषि कर्जाको प्रभावकारी सदुपयोगका लागि प्रत्येक स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ स्थानीय तहलाई निर्णयानुसार निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहलाई कृषि ऋणको प्रभावकारिताको बारेमा अनुगमन गरी वार्षिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । आयोगका अनुसार आयोगले कृषिसम्बन्धी प्रदेशका जिल्ला स्थित कार्यालय तथा स्थानीय तहका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारीमा किसानलाई कृषि कर्जा तथा बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी तोक्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

आयोगको निर्णयमा कृषि क्षेत्रले राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउनुका साथै कृषि राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रसमेत भएको भन्दै कृषि क्षेत्रमा बैंकबाट अनिवार्य १५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै सहुलियत कृषि कर्जामा दिइँदै आएको व्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र सरकारको लगानी दोब्बर वृद्धि गरिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैंकरबाट सहुलियत दरको कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पादन वा प्रशोधन उद्योग कुन क्षेत्र हो, एकिन गरी उत्पादन क्षेत्रमा कुल लगानीको दुई तिहाइ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र सहुलियत पूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रममा साना, न्यून मध्यम तथा मध्यम किसान केन्द्रित गरिनुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

आयोगले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट साना, न्यून, मध्यम तथा मध्यम किसानलाई केन्द्रित गरी कृषि कर्जाको प्रभावकारी प्रवाह हुनुपर्ने, यसका साथै लघुवित्त तथा सहकारीबाट समेत सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रदान गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्म एकाघर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत जमिनका आधारमा र त्यसभन्दा बढी कर्जाका लागि व्यवसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि ऋण प्रवाह गर्दासमेत व्यवसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

किसानबाट पटक पटक आएको गुनासोमा बैंकको कागजात र प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्ने आएकोमा यसको समाधानमा बैंकको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल र सहज रुपमा किसानले बुझ्नेगरी कागजात र प्रक्रिया सहज गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । बैंकमा कृषि कर्जा सजीकरणका लागि छुट्टै हेल्प डेस्कको स्थापना गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ ।

आयोगले दैवी प्रकोप तथा महामारीजन्य रोगका कारण कृषि व्यवसायमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी त्यस्ता किसान वा कृषि व्यवसायीलाई पुनः कर्जाको व्यवस्था मिलाउन सरोकारवालासँग छलफल गरी तत्काल कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएको छ । पहिचानका आधारमा व्यवसायिक ठूला कृषकका लागि कृषि कर्जाको सीमा १० करोडसम्म पुर्‍याउने र भुक्तानी अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्ने भए पनि कृषिका कतिपय क्षेत्रमा भएका लगानीको प्रतिफल ढिला प्राप्त हुने भन्दै वस्तुपरक तथा यथार्थको आधारमा भुक्तानी अवधि थप पाँच वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले कृषि उत्पादन क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय ऋण सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एकीकृत रुपमा सुनिश्चित गरिने कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेगरी एकीकृत कोष निर्माणका लागि आधिकारिक बैंक तोकेर प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।