आगामी निर्वाचनमा महिला आरक्षण ग्यारेन्टी हुने गरी विधेयक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव

काठमाडौं । राजनीतिक र सामाजिक अगुवा महिलाहरूले आगामी निर्वाचनमा महिला आरक्षणलाई ग्यारेन्टी हुने गरी निर्वाचन विधेयक बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त र विषयगत आयोगका आयुक्तहरू समक्ष उनीहरूले महिला जनप्रतिनिधिको सुनिश्चितता गराउन महिलाबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

जागरण नेपाल र महिला सेवा संस्था नेपालले काठमाडौँमा गरेको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक सम्बन्धमा परामर्श तथा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशिताको दृष्टिकोणबाट सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले यस्तो माग गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त, विषयगत आयोगका आयुक्तहरू समक्ष सांसद, राजनीतिक दलका भगिनी संगठनका महिला नेता, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, सामाजिक क्षेत्रका महिला नेता, लैङिगक तथा यौनिक अल्पसङख्यक्, अपाङगता भएकाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चितता गराउन क्षेत्र आरक्षण गरी महिला महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान विधेयकले समेट्नु पर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन गरी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको लागि गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएता पनि मुख्य पदमा फरक लिंगको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने प्रावधान विधेयकमा हुनु पर्ने, माग राखिएको छ ।

त्यस्तै पदाधिकारीको सुनिश्चित गर्दा पनि महिला भित्रको अन्तर विविधतालाई पनि समेट्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्वदायी पदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न वडा अध्यक्षमा पनि ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महिलाहरूको छ ।

वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया निकै खर्चिलो भएकाले त्यसलाई सहज, सरल र कम खर्चिलो बनाउन महिलाहरूले सुझाव दिएका छन् । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय र विशेष गरी महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय नेतृत्वमा जान नसकेको उनीहरूको भनाई छ ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त माननीय डा जानकी तुलाधर, नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उषा मिश्र, अखिल नेपाल महिला संघका उपाध्यक्ष शर्मिला कार्की, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की पूर्व सचिव कल्पना धमला लगायत विषयगत आयोगका आयुक्तहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।