नेपालीसँग विवाहित विदेशी नागरिकलाई आवासीय अनुमतिको प्रणाली लागू गर्न माग

काठमाडौं । अस्पष्ट कानूनका कारण वैदेशिक विवाहमा नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको भन्दै फ्यामिली राईट्स नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी नागरिक तथा उनीहरूका बालबालिकाले नेपालमा आवासीय अनुमति नपाएका कारण पारिवारिक मिलन, रोजगारी, शिक्षा, बसोबास, आवागमन लगायतका कतिपय नैसर्गिक हक अधिकारबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका महिला, पुरुष र तिनबाट जन्मेका बालबालिकाका सम्बन्धमा विविध कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थाले सबै सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायको सामान्य सिद्धान्त अनुसार आफ्ना नागरिकका परिवारलाई नैसर्गिक हक अधिकारबाट वञ्चित राख्न नहुने जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाहित नेपाली नागरिकका श्रीमान् श्रीमती र छोराछोरीका लागि आवासीय अनुमतिको प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ ।

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिन कठिन रहेको बताउँदै संस्थाले वैवाहिक सम्बन्ध भिसा वार्षिक रूपमा सशुल्क नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण धेरै नेपाली नागरिकका परिवार मर्कामा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । संस्थाले सम्बन्धित निकायसमक्ष तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालमा गर्न सकिने गरी दुई प्रकारका मागसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

जसमा तत्कालका लागि वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीलाई नेपालमा बसोबासमा सहजता, काम गर्न पाउने व्यवस्था, आवागमन, पारिवारिक पुनर्मिलन आदिमा सहजताका लागि कानुनी स्पष्टता हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा स्थायी आवासीय अनुमतिलगायतका माग राखेको छ । वैवाहिक भिसामा एक हजार ४१६ जना र रिलेसनशिप भिसामा ६ हजार जना नेपालमा अहिले बसोबास गरेको जनाइएको छ ।