कोशीका मुख्यमन्त्रीको दाबी- विपक्षीले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव कानूनसम्मत छैन

विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्न नहुने दाबी गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयलाई वैशाख ४ गते पत्र पठाउँदै विपक्षी दलले सचिवालयमा दर्ता गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव सरकारले प्रदेशसभामा पेस गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाका सभामुखलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १९१, धारा १८८को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क) (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध भई प्रस्तावकको रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेती र एमालेका प्रदेश सभा सदस्य किशोर चन्द्र दुलाल समर्थक रहेको सङ्कल्प प्रस्ताव वैशाख ३ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा पेस भएको थियो । सो सङ्कल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गते भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने या नलिए राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ ।

सो विषयमा संसद् सचिवालयले जानकारी गराएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले किटान गरेको गरेको संविधानको धारा १९१ मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायिक निरूपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन, भन्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भने पनि यस सम्बन्धमा अहिले सम्म अदालतमा कुनै मुद्दा परेको छैन ।

‘मुख्यमन्त्रीले किटान गरेको संविधानको अर्को धारा १८८ (४) हो । सो धारामा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही धारामा‘ तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले संविधानमा भएको सो व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् । उनले अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धी धारा आकर्षित हुने दाबी गरे पनि प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस भएको हो । सो धारामा सङ्कल्प प्रस्तावका बारेमा केही पनि उल्लेख छैन।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने ब्यहोराको पत्रमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध हुने भनेका छन् ।

प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन सहितको व्यवस्थामा (क) संविधानको धारा १९१ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको भावना र मर्यादा विपरीत भएको, (ख) एकभन्दा बढी विषय समावेश भएको, (ग) विषयवस्तु अस्पष्ट वा अनिश्चित भएको, (घ) तर्कहीन, अनुमान, व्यंग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहेका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता रुपेश कोइरालाले सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यमबाट सरकार गठन र विघटन हुन नसक्ने भएकाले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न नहुने मुख्यमन्त्रीको दाबी रहेको बताए । उनले सङ्कल्प प्रस्ताव अमूर्त र तर्कहीन भएकाले प्रदेश सभामा टेबल गर्न नहुने दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती र एमाले संसद् किशोरचन्द्र दुलालको समर्थनमा गत वैशाख ३ गते कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यस सङ्कल्प प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्न बिहीबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरिएको छ।