डेडिकेटेड फिडर जाँचबुझ आयोगको म्याद दोस्रो पटक थपियो, यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णय

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाद निरूपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि दोस्रो पटक एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस अघि गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पहिलो पटक जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा तीनको उपदफा दुई बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

एक महिनाको समयावधि तोकेर गठन भएको आयोगको म्याद थपिएर चार महिना समयावधि पुगिसकेको छ ।

समितिको सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव सदस्य रहेका छन् ।