सुमनाको एक महिने कार्यप्रगति- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगितदेखि, सरुवा मापदण्डसम्म

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक महिनामा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गर्नेसम्मको काम गरेकी छिन् ।

शुक्रवार शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो एक महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेको कुरा बताएकी हुन् ।

एक महिने कार्यकालमा श्रेष्ठले गरिन यी कामहरू

श्रेष्ठले कक्षागत तहको नेपाल भरीका विद्यालयको तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी अनलाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेकी छिन् ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नीति सार्वजनिक रूपमा राखी जनताको सुझाव अनलाइनमार्फत सङ्कलन गर्न फारम राखिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘बेचुलअर इन मिडवाइफ्री साइन्स’ को पाठ्यक्रमको आधिकारिकता सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यसै गरी नयाँ कर्मचारी सरुवा मापदण्ड २०८० को मापदण्ड बनाई लागू गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई मन्त्री श्रेष्ठले स्थगित नै गरिदिएकी हुन् ।

उनले वर्षको अन्तिमसम्म पनि विद्यालय छनौटदेखि बजेट निकासको प्रक्रिया सुरु नभएकोले यसलाई स्थगित गरिएको बताएकी छन् ।

उक्त कार्यक्रमको बजेट फिर्ता गरी भूकम्पले भत्काएका ७०० भन्दा बढी विद्यालय भवनको पुन निर्माणमा लगाउन आग्रह समेत गरेकी छन् ।