एक वर्ष नपुग्दै कांग्रेस नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार संकटमा

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्ष नपुग्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले अल्पमतमा परेको एक महिनामा आज सदन फेस गर्ने भएका छन् ।

अहिलेसम्मको गणितमा उनले बहुमत कायम राख्न सक्ने अवस्था देखिदैन । चौधरीले आजै विश्वासको मत लिने तयारी सहित प्रदेश सभाको कार्यसूची रहेपनि सदनमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने आंकलन गरिएको छ ।

यो विषयमा निर्णय गर्न दिउसो १ बजे दलको बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बहुमत पुग्ने आधारमा मात्रै विश्वासको मतमा जाने नभए नजाने अवस्था हुनसक्ने तर यसको कुनै निर्णय नभएको बताए ।

सदन दिउसो ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । चौधरीले विश्वासको मत पाउने अंकगणित छैन । नयाँ समीकरणमा रहेका दलले लुम्बिनीमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति गरेका छन् । तर, नयाँ गठबन्धनका लागि पनि संसदीय अंकगणित प्रतिकूल नै छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सीट आवश्यक पर्छ ।

प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार एमालेको २९, माओवादीको १०, जसपा ३ र एकीकृत समाजवादी एकसहित जम्मा ४३ सीट मात्र पुग्छ । एक स्वतन्त्र सांसदलनई गठबन्धनले पहिले नै सहमति गरिसकेको जनाएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार सिट थपिएको अवस्थामा ४७ सीटसहित बहुमत पुग्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद छ । उसले समर्थन नगरेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनलाई बहुमतका लागि १ सांसद चाहिन्छन् । विपक्षी मोर्चामा कांग्रेस २७, राप्रपा चार, जनमत तीन, लोसपा तीन, जनमोर्चाको एक सीट रहेको छ । बिहीबार नै एमाले, माओवादी, जसपा, नाउपा, राप्रपासहितका दलहरूले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।

माओवादीले दलका नेता जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयारी गरेको जनाएको छ । प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले गठबन्धनमा रहेका र बाहिर रहेका दलहरूको समेत हस्ताक्षरमा दावी पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर तयारी छ, गठबन्धन बाहिर रहेका दलसँग पनि कुराकानी भएको छ, सायद धेरै सहभागी हुनुहुन्छ’ उनले भने ।