सर्ड रिपोर्ट तत्काल पठाउन सांसद विश्वकर्माद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सबै किसिमका जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (सर्ड) कमिटीमा प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालले पठाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन तत्काल पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा उनले नेपालले सन् २०१८ देखि ६ वर्षको अवधिमा एउटा पनि आवधिक प्रतिवेदन नपठाएको भन्दै अबिलम्ब उक्त प्रतिवेदन सर्ड कमिटीलाई पठाउन संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘सभामुख महोदय, नेपालले सन् २००४ देखि प्रतिवेदन नपठाएपछि ठुलो दवावपछि सन् २०१८ एकै पटक प्रतिवेदन पठायो । त्यसपछि पनि यतिका वर्षसम्म सर्ड कमिटिलाई आवधिक प्रतिवेदन नपठाउदाँ नेपालमा दलित समुदायको मानव अधिकार संरक्षणमा भएको कमजोरी, चुनौती, मूल्यांकन र नयाँ योजना निर्माणमा गहन रुपमा काम हुन नसकेकाले अबिलम्ब उक्त प्रतिवेदन सर्ड कमिटिमा पठाउनका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्पुर्ण विभेदमा परेका पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणामा आधारित भएर १९६९ जनवरीदेखि सबै किसिमका जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (सर्ड) लागू भएको हो । नेपालले पनि १९७१ जनवरीमा अनुमोदन गरेर १९७१ मार्चदेखि उक्त महासन्धी लागू गरेको हो । सर्ड कार्यान्वयनमा भएको प्रगती विवरणसहित आवधिक प्रतिवेदन पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले प्रत्येक दुई दुई वर्षमा सर्ड कमिटिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव कार्यान्वयनका लागि सर्ड कमिटी सरकारलाई पठाउने गरेको छ ।