पूर्णता नपाउँदै अल्पमतमा लुम्बिनी सरकार, मन्त्री थप्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको प्रयास

रूपन्देही । १० महिनाअघि ८ दलकोे समर्थन पाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिएका छैनन् । तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै उनी अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

सत्तारुढ दल र नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलो मिलाउन नसकेका कारण लामो समय मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् । प्रदेशसभाका विषयगत समितिले समेत नेतृत्व पाउन सकेको छैन । उनले प्रदेशसभालाई विजनेस दिन सकेनन्, विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सकेन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएको माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । प्रदेशसभामा रहेका १० मध्ये ८ दलका ५३ सांसदको समर्थनमा गत बैशाख १४ गते चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अल्पमतमा परेका चौधरीलाई अहिले ४१ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन छ । तैपनि मन्त्री थपेर सत्ता लम्बाउने प्रयासमा छन् ।

सरकारमा टिकिरहन मुख्यमन्त्रीलाई ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । ठूलै उथलपुथल नभए मुख्यमन्त्री चौधरी अबको ३ सातापछि सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्री थप्ने प्रयास भएपछि उनकै दल कांग्रेसभित्रै विरोध भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले भागबन्डा मिलाउन नसक्दा मिनी संसद मानिने प्रदेशसभाका विषयगत समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सकेका छैनन् । सदस्यहरु टुंगिएको लामो समय भए पनि सत्तापक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म समितिहरु नेतृत्वविहीन छन् । यी समितिले सरकारका कामहरुको अनुगमन गर्छन् ।

प्रदेशसभा विजनेसविहीन हुँदा लामो समय नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । मन्त्रालयगत विधेयकहरु तयार भएका छैनन् । अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा विधेयक पास भए पनि संघीय कानून नबनेकाले कार्यान्वयनमा गएको छैन । हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि कुनै विधेयक टेबल भएको छैन ।

पूँजीगत खर्च निराशाजनक

प्रदेशको पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । यसअघि शत प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेर मुलुककै अब्बल प्रदेशको परिचय बनाएको लुम्बिनीको चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको पूँजीगत खर्च २५.१२ प्रतिशतमात्रै छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा ३५.२४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको थियो । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ४३.४० प्रतिशत रहँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूँजीगत खर्च ०.८५ प्रतिशत छ ।

अन्य मन्त्रालयको पनि प्रगति विवरण खासै चित्तबुझ्दो देखिँदैन । अर्थको पूँजीगत खर्च १०.४६, कृषि तथा भूमि व्यवस्थाको १२.९४, गृहको ४३.२३ र वन तथा वातावरणको १७.८८ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २२.८८, खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकासको ३०.०२, सामाजिक विकासको १७.१५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेशमा बेरुजुको चाङ उस्तै छ । सरकारले सम्पन्न योजनाको समेत भुक्तानी दिन सकेको छैन । प्रदेशले गौरव गर्ने कैयौं योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट कटौती गरिएको छ ।

आगामी आवको बजेटको तयारी सुरु गर्ने बेला भइसक्यो । तर, चालू आवको बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेशको अवस्था कमजोर देखिएको अर्थ विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

कार्यसम्पादनको पुछारमा लुम्बिनी

कुनै समय मुलुकको ‘लिडिङ’ प्रदेशको परिचय बनाएको लुम्बिनी अहिले सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको केन्द्र बनेको लुम्बिनी कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबैभन्दा पुछारमा परेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मधेशपछि दोस्रोमा पर्ने लुम्बिनी अहिले उक्त स्थानबाट खस्कन पुगेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विविधताका कारण मिनी नेपालका रुपमा परिचित प्रदेश सरकारको खस्कँदो अवस्था र गिर्दो साखले मुख्यमन्त्रीको कार्यसम्पादन स्पष्ट गरेको एमाले सांसद तुलसी चौधरी बताउँछन् ।

वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लुम्बिनी कर्णालीभन्दा पछाडि परेको छ । आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको कार्यदक्षता कमजोर देखिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा कोशी ३०.८९ अङ्कका साथ पहिलो हुँदा पुछारमा रहेको लुम्बिनीको अङ्कभार १६.९९ मात्र छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीको कार्यसम्पादन अंक ३४.४ थियो । त्यसबेला छोटो समयका लागि एमाले नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री थिए ।