खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट समाज कल्याणको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले समाज कल्याण परिषदमा पुराना कानुन भएकाले तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न र ५० हजार गैरसरकारी संस्थामाथि अध्ययन अनुसन्धान गरि राष्ट्रको औचित्यका आधारमा स्पष्ट नीति तयार निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले संघसंस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तहको स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि तहमार्फत विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले समाज कल्याण परिषद्को सबै भौतिक सम्पत्तिको प्रयोगको अवस्थाका बारेमा तीनमहिनाभित्रै श्वेत पत्र जारी गर्न र नियामक र अनुगमनका नाममा विगत ५ वर्षमा सरकारी कर्मचारी, परिषद्का कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि लिएको रकमको पूर्ण विवरण एक महिनाभित्रै समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति पोखरेलले बताए ।

बैठकमा समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले समाज कल्याण परिषदले देश बिगार्ने काम गरेकाले यसलाई खारेजी गरेर नयाँ संस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताए । परिषद्मा भ्रष्टाचार व्याप्त भएपनि कर्मचारीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उहाले आरोप लगाए ।

सिंहले धारणा राखेर निस्कन लाग्दा परिषद्की बोर्ड सदस्य सुशीला केसीले जवाफ सुनेर जान सुझाव दिदा विवाद भएको थियो । विवादपछि सभापति पोखरेलले असंसदीय गतिविधि गरेको भन्दै केसीलाई बैठक बाहिर निस्कन निर्देशन दिएका थिए ।

समिति बैठकले गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यक्रम स्वीकृति फरक–फरक निकायलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।