लुम्बिनी सरकारबाट प्रदेश निजामती सेवा नियमावली पारित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनमा समस्या आएको भन्दै प्रदेश निजामती सेवा नियमावली पारित गर्नुका साथै बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० स्वीकृत गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट निजामती विधेयक प्रमाणीकरण भएको साढे दुई महिनापछि निजामती सेवा नियमावली २०८० पारित गरेको हो। विधेयक प्रमाणीकरण भएर बसे पनि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । आइतबार बसेको सरकारले ‘प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८०’ पारित गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० स्वीकृत भइसकेको छ । ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधिगत पक्षमा स्पष्टता ल्याई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावलीसहितका कानून बनाउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए ।

यो सरकार बनेलगत्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो । सोही आधारमा सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।

गएको असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ मा प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विधेयकलाई मंसिर २१ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कर्मचारीको व्यवस्थापन र वृत्तिविकासका लागि ऐन र नियमावली सरकारले ल्याएको बताए । उनले प्रदेशका निजामती कर्मचारीका लागि कानून, नियम बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेशका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सुशासन, विकास, समृद्धिको लागि आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन बहुवर्षीय आयोजनाको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्ड स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता पाण्डेयले उल्लेख गरे ।

यो मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै यसअघि विभिन्न कानून अभावले रोकिएका आयोजनाले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।