बेलगाम स्थानीय तह : कसले गर्ने नियन्त्रण ?

चितवन । यो साता स्थानीय तहहरु चर्चाको केन्द्रमा रहे । विशेषगरी फागुन १ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको दिन भनेर मनपरी बिदाका कारण स्थानीय तह चर्चामा भए पनि यो तिनीहरुको बेलगाम निर्णयको एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहले पनि सरकारको हैसियत पाएपछि नागरिक खुसी भएका थिए । ७५३ वटा स्थानीय तह स्थानीय सिंहदरबार भए भन्ने खुशी थियो नागरिकमा । लामो समय कर्मचारीतन्त्रले गाँजेको स्थानीय सरकारमा आफ्नै मतले जितेर आएका टोल, छरछिमेकका अगुवाले पक्कै सहज सेवा देलान् भन्ने नागरिकको विश्वास थियो ।

तर, दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा स्थानीय तह मनपरी गर्दै जाने थलोको रुपमा विकास हुँदै आएको छ । पछिल्लो उदाहरण हो, ‘जनयुद्ध दिवस’को स्थानीय बिदा ।

सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा समेत प्रश्न उठाएको ‘जनयुद्ध दिवस’को चर्चा यही टुङ्ग्याएर संविधानतः प्राप्त स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा चर्चा गरौं ।

नेपालको संविधानको २०७४ को अनुसूची ८ मा २२ वटा लामो विषयगत सूची छन् । नगर प्रहरीबाट सुरु भएको विषय सहकारी, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय तथ्यांक अभिलेख, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, स्थानीयस्तरको विकास, सडकलगायतका २२ वटा अधिकार क्षेत्र छन् ।

संविधानको व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट व्याख्या गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि तयार भएको छ । ऐनको परिच्छेद ३ ले गाउँ तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भाषामा बुझ्नेगरी उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ को साझा अधिकारको सीमाभित्र रही कानूनी व्यवस्था गरे पनि मनपरी निर्णय र दलगत स्वार्थमा काम गर्नमात्रै स्थानीय तह अघि देखिएका छन् । यसका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण यहाँ उल्लेख गरिएको छः

चितवनको राप्ती नगरपालिकामा ८ महिनादेखि कार्यापालिका बैठक बसेको छैन । कार्यपालिका बैठक माग गर्दै ७२ जना जनप्रतिनिधिले ७ दिने अल्मिेटम दिएका छन् ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव हुँदा राप्तीमा यस पटकको नीति तथा योजना र नियमित वार्षिक बजेट समेत कार्यपालिका बैठकबाट पास भएन । तोकिएको समयमा नगरसभा नभए पनि कार्यक्रमतर्फ पालिकाको काम नै ठप्प छ ।

नगरका मेयर दल र कार्यपालिका सदस्यहरुको राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा आफू अल्पमतमा पर्ने गरेपछि मेयर शमशेर लामा कार्यपालिका बैठक बोलाउने वातावरण नै नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन् । उनले गत आइतबार एकल निर्णयमा दिएको ल्होसार पर्व बिदाको समेत जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाएका थिए ।

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले २०७९ साल जेठ २ गते एउटा कार्यविधि पास गरेको थियो । जसको नाम हो, विज्ञ सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ । स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफ्नो पालिकाभित्र आवश्यक पर्ने स्थानीय कानून बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडामा अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नगरले आफ्नो स्थानीय तहमा अत्यावश्यक अवस्थामा र छोटो अवधिबाहेक करारमा कर्मचारी नराखी सम्बन्धित प्रदेशको लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी अपुगबारे जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।

तर, रत्ननगर नगरपालिकाले मेयरलाई सल्लाह दिनमात्रै उपसचिवसरहको तलब सुविधा दिनेगरी कार्यविधि बनाएको छ । जबकि २०७९ सालकै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिकालगायतका देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले नियमविपरीत सल्लाहकार राखेर तलबभत्ता खुवाएको औंल्याएको छ ।

अधिकार क्षेत्र मिचेकोमात्रै होइन, स्थानीय तहले आफूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा चाँहि चासो नै देखाएको पाइएको छैन । २०७९ मा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले काठमाडौं र भरतपुर महानगरपालिकासँगै देशका ठूला स्थानीय तहहरुले सहकारी जस्ता स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन नै नगरेको प्रश्न उठाएको छ ।

अहिले सबैभन्दा नागरिक मारमा परेको क्षेत्र स्थानीय सहकारी हो । हजारौं नागरिकको करोडौं हिनामिना भएको नागरिकको चासो र आफ्नो क्षेत्राधिकारको सहकारी ठगीको विषयमा स्थानीय तहहरुले आफ्नो वक्तव्य समेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले पनि देखिन्छ कि स्थानीय तह नागरिकको समस्याभन्दा सस्तो लोकप्रियताको वक्तव्यबाजीमा केन्द्रित छन् ।

कसले गर्ने नियन्त्रण ?

चितवनका स्थानीय तहले गरेका यी निर्णयहरु प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हुन् । देशका अधिकांश स्थानीय तहले मनलाग्दी गरेका निर्णयहरुमा लगाम लगाउने निकायहरु संवैधानिक व्यवस्थाकै छन् ।

संविधानको धारा २२० ले जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । समितिले जिल्लाका स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, उनीहरुको कामको अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका निम्छरो देखिन्छ ।

चितवनका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी समितिले विशेषगरी विकास निर्माण र अन्य कामको कानूनी प्रक्रियाका बारेमा अनुगमन गर्ने बताउँछन् । उनले एक पटक अनुगमन प्रतिवेदन पठाउँदा नभए पुनः अनुगमन गर्ने बताए ।

संघीय शासन व्यवस्थाबारे जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा भने जिल्ला समन्वय समितिले पाएको अधिकारको पनि राम्रोसँग उपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘एक त काम गर्ने बलियो भूमिका जिल्ला समन्वय समितिले पाएको छैन, अर्को पाएको भूमिका पनि बाँड्ने पैसा सरकारले दिएन भनेर भौतारिँदै हिँड्दा जिल्ला समन्वय समिति संरचनामा मात्रै देखिन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समितिमात्रै होइन, बजेट परिचालन गर्न जिम्मा दिने प्रदेश र संघीय सरकार पनि अनुगमन गर्ने दायित्वमा रहन्छन् । तर, प्रदेश र संघले पनि स्थानीय तह स्वायत्त छन् भन्दै छाडेको सापकोटाको तर्क छ ।

महालेखा परीक्षकले त हरेक वर्षको योजना तथा बजेटको उपयोग वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाउने गर्छ । तर, खर्च गरिएका बजेट फिर्ता माग्ने अवस्थाको बेथिति भयो भने भागाभाग गर्ने स्थानीय तह अरु बेला महालेखाको प्रश्नप्रति पनि चनाखो हुँदैनन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल स्थानीय तहको बेलगाम निर्णयविरुद्ध  स्थानीय नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संविधानले अधिकार क्षेत्र तोकेर स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिए पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण स्थानीय तहको मनोमानी बढ्दो देखिन्छ’, प्याकुरेल भन्छन्, ‘क्षेत्राधिकार मिचेर गरेका निर्णयहरुको विरुद्धमा स्थानीय जनता नै सर्वोच्चसम्म पुगेर उनीहरुको अधिकार सम्झाइदिनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ ।’