सामाजिक सुरक्षामा एमालेको ट्रेडमार्क – समाजवादको यात्रामा बलियो ल्याण्डमार्क

सामाजिक सुरक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने हामी प्राचीन रोम र ग्रिक साम्राज्यमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला घाइते सैनिक र गरिबहरूलाई नागरिकस्तरबाट सहयोग गरिन्थ्यो । त्यसो त पूर्वीय सभ्यताले पनि आफ्नै किसिमको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ जुन मुख्य रुपमा परिवारमा आश्रित छ । औपचारिक सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता र विकास औद्योगिक क्रान्तिसँगै १८औं शताब्दीमा सुरु भयो । आद्योगीकरणसँगै शहरीकरणमात्र बढेन कामको प्रकृति र सामाजिक बनोटमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो । यिनै परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीलाई चिर्न सामाजिक आन्दोलनहरू हुन थाल्यो । यिनै आन्दोलनका कारण सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न उपायहरू अपनाउन थाले । चोटपटक लाग्दा क्षतिपूर्ति दिने, केही निश्चित समूहका लागि पेन्सनको व्यवस्था जस्ता उपायलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

१९औं शताब्दीको अन्त र २०औं शताब्दीको सुरुतिर जर्मन चान्सलर ओटो भोन बिस्मार्कले स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, वृद्ध निवृत्तिभरणलगायत केही प्रारम्भिक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम थालेका थिए । यो मोडेल नै अरु देशहरूका लागि आफ्नो समाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने आधार बन्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देशले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार गरे । सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गर्‍यो । त्यसलगत्तै धेरै पश्चिमी देशहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी भत्ता र वृद्धावस्था निवृत्तिभरणसहित सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आक्रामक तरिकाले विकास भएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबेला मासिक १०० रुपैयाँका दरले वृद्ध भत्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको विरोधका वाबजुद शुरु गरिएको सो कार्यक्रम केही परिमार्जनका साथ हालसम्म चली नै रहेको छ । तर, औपचारिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएर सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नेपालमा नयाँ क्रान्ति भने २०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेकै सरकार हुँदा भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार २०८० पुस ३ गतेसम्म औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार गरेर जम्मा ९ लाख ९३ हजार ८२२ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । सोही अवधिमा ४६ अर्ब ३१ करोड रकम संकलन भएको र ६ अर्ब ७४ करोड दाबी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली २०६७ जारी भई सोबमोजिम २०६७ साल चैत ७ गते भएको हो । त्यसबेला यस कोषले सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएपछि भने सो ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्य गर्दै आएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु यस कोषको उद्देश्य हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार २०८० पुस ३ गतेसम्म औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार गरेर जम्मा ९ लाख ९३ हजार ८२२ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । सोही अवधिमा ४६ अर्ब ३१ करोड रकम संकलन भएको र ६ अर्ब ७४ करोड दाबी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुने योगदान योगदानकर्ता श्रमिकबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी समग्रमा ३१ प्रतिशत हुने गरेको छ । यसरी जम्मा हुने रकमको २.६७ प्रतिशत भने सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइएको हुन्छ । २.६७ प्रतिशतको खण्डीकरण यस प्रकार रहेको छः

क) १ प्रतिशतबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना सञ्चालन गरिन्छ ।

ख) १.४० प्रतिशतबाट दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिन्छ ।

ग) ०.२७ प्रतिशतबाट आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिन्छ ।

बाँकी २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये भने २० प्रतिशत वृद्धावस्था निवृत्तिभरण र ८.३३ प्रतिशत रकम अवकाश कोषका लागि भनेर दुई भागमा राखिएको हुन्छ । २०७८ असार ३० गतेसम्म सूचीकरण भई योगदान प्रारम्भ गर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण र अवकाश दुवै कोषमा जम्मा भएको सबै रकम निकाल्न पाउँछन् भने २०७८ साउन १ गते वा सोपछि सूचीकरण भई योगदान गर्ने योगदानकर्ताले अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम रोजगारी छोडेपछि निकाल्न पाउँछन् । यसका लागि ६० वर्ष कुर्नुपर्दैन । तर, अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले काम गर्ने उमेर ६० वर्ष कायम गरेको हुनाले सो उमेरसम्म काम गर्ने र काम गर्ने उमेर सकिएपछि पेन्सनको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैले आफूले जम्मा गरेको रकम पाउन पनि ६० वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा वास्तविकताभन्दा बढी भ्रम हो । तर पनि केही सामाजिक सुरक्षा प्रणालीविरोधी तत्वहरूले आफ्नो पैसा निकाल्न किन ६० वर्ष पुग्नुपर्ने भनी भ्रम सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट २०१९ सालमा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जसरी सापटी लिन पाइँदैन भन्ने कतिपयमा भ्रम पनि रहेको पाइन्छ । वास्तविकता के हो भने कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी गरी ४ क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सापटी लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

तसर्थ, कोषमा योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत रकममात्र जम्मा हुने र त्यसको पनि १ प्रतिशतमात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने गर्छ । त्यसैले योगदानकर्ताले ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गरेर के खाने भन्ने पनि भ्रममात्र हो । २० प्रतिशत त योगदानकर्ताको तलबबाट काटिने रकम नभएर रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम हो । केही कम्पनीहरूले भने कस्ट टु द कम्पनीलाई व्याख्या नगरी तलब नै यति हो र त्यसको ३१ प्रतिशत काटिन्छ भन्ने गरेकोले पनि केही भ्रम सृजना भएको हुनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि भएकाले यसलाई उच्चस्तरको सुविधाका रुपमा बुझ्नुहुँदैन । स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी अस्पताल जानेलाई मात्र सुविधा छ अरुलाई छैन भन्ने किसिमले पनि सोच्ने गरिएको पाइन्छ । यसका दुई पाटा छन् । पहिलो, सरकारी अस्पतालबाहेक अरु अस्पतालहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता गर्ने गरेका छन् । दोस्रो, समयसँगै अस्पतालहरूको दायरा बढाउँदै लैजाने सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना रहेको छ ।

शिशु अवस्थामै रहेको सामाजिक सुरक्षाले एकै पटक सबै सेवा दिएन भनेर सोच्नु पनि अलि चाँडो हुन्छ । भर्खरैमात्र कोषले बुवाआमा दुबै योगदानकर्ता रहेको हकमा नाबालिक छोराछोरीलाई पनि योजनामा जोड्नेबारे छलफल शुरु गरेको छ । हो, योगदानकर्ताहरूको चाहना आफूमा आश्रित बुवाआमाको पनि योजनाले जोडोस् भन्ने रहेको हाम्रो एक अनुसन्धानले देखाएको छ । समयसँगै कोषले धान्नसक्ने अवस्था हुँदा त्यो पनि भविष्यमा हुनसक्ने छ । यति चाँडै छोराछोरीहरूलाई जोड्ने सकारात्मक बहस छेडिएको देख्दा बुवाआमाहरूलाई जोड्ने बहस पनि चाँडै सुरु हुनेछ भन्ने आशा अझ बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट २०१९ सालमा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जसरी सापटी लिन पाइँदैन भन्ने कतिपयमा भ्रम पनि रहेको पाइन्छ । वास्तविकता के हो भने कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी गरी ४ क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सापटी लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । धितोले खामेसम्म एकै धितोबाट एकभन्दा बढी सापटी पनि लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

हाल पाँच लाख बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु कोषमा आवद्ध रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, यो तथ्यांकले सही अवस्थाको आंकलन भने गर्दैन । यो किन हो भने सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ ।

हाल सरकारले हतारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि कोषमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि कोषमा जोड्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि विनाकुनै गृहकार्य हतारमा गरिएको यस्ता निर्णयले सरकारमाथि नै जनताको अविश्वास बढ्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । हाल पाँच लाख बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु कोषमा आवद्ध रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, यो तथ्यांकले सही अवस्थाको आंकलन भने गर्दैन । यो किन हो भने सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ । त्यसकारण आवद्धता देखिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको योगदान नियमित बनाउने विषयमा सरकारको कुनै स्पष्ट नीति देखिँदैन ।

कोषमा आवद्ध भएकाहरुको वास्तविक ज्याला कति हो त्यसको निर्धारण कसरी गर्ने ? अनि योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कुन माध्यमबाट योगदानवापतको रकम कोषमा दाखिला गर्ने ? रोजगारदाताले नेपालको कानूनका आधारमा किन २० प्रतिशत रकम श्रमिकका लागि छुट्याउने ? योगदान गरेबापत हाल पाउनुपर्ने सुविधा योगदानकर्ताले विदेशमा कसरी उपयोग गर्ने ? गन्तव्य देशहरुसँग पारस्परिक सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य गर्नु सरकारको हतारको निर्णय हो । त्यसैले उल्लेखित यस्ता जटिल प्रश्नहरुको अध्ययन नगरी सरकारले जुन किसिमले अनिवार्य नियम लागू गरेको छ, यो केवल राजनीतिक स्टन्टको लागि मात्र रहेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।

अन्तरदेशीय सामाजिक सुरक्षालाई लागू गर्न सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक सम्झौता नभई सम्भव छैन । जस्तो कि युरोपियन युनियनभित्र अन्तरदेशीय सामाजिक सुरक्षा रेगुलेशन नं ८८३/२००४ अन्तर्गत हुने गर्छ । ब्रि एक्जिटपछि भने बेलायतले ईयूसँग ट्रेड एण्ड कोअपरेशन अग्रिमेन्ट गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ब्रि एक्जिटअघिकै जसरी लागू गर्न सहज पुर्‍याएको छ । नेपालमा विनातयारी गरिएको यस किसिमको निर्णयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति नै विश्वास घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनले राज्यलाई भार पनि कम गर्ने र जनताले राज्यको अभिभावकत्व पनि महसुस गर्ने सुनिश्चित छ । नवउदारवादी कांग्रेसी र छद्म कम्युनिष्टहरुले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको विरोध गरेको पाइन्छ । वृद्ध भत्ताले देश टाँट पल्टिन लाग्यो भन्नेसम्मको टिप्पणी गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बलियो बनाउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो बनाउन सके सूचीकृत नागरिकहरुलाई राज्यमा भार नपर्ने गरी उनीहरुकै योगदानका आधारमा वृद्ध अवस्थामा पेन्सन सुनिश्चित रहन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा रहेका कतिपय भ्रमहरु यसकै जन्मदाताहरुले चिर्न नसकेको पनि हुनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि आवश्यक जनचेतनाका कार्यक्रम नल्याएकाले पनि भ्रम रहेको हुनसक्छ । आउँदा दिनमा यी दुई पक्षले जनचेतनाका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ परिस्कृत गराउँदै लगून् भन्ने सदीक्षा व्यक्त गर्दछु । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको आधार तय गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण कडी हो ।

(लेखक नेकपा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।)