निजी विद्यालयहरु शैक्षिक गुठीमा नजाने, लगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी (भिडिओ)

काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकले परिकल्पना गरे बमोजिम निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनीहरुले यसो गर्दा आफूहरुको लगानी डुब्ने र समस्या सिर्जना हुने भन्दै त्यसो गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनीहरुले राज्यले गुठी बनाएर पनि निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने पनि बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले संविधानले समेत शैक्षिक गुठिको परिकल्पना नगरेको भन्दै आफूहरु गुठीमा जान नसक्ने बताए । उनले विद्यार्थीले आफू पढ्ने विद्यालय रोज्न पाउने अधिकारको हनन गर्नु नहुने बताए ।

उनले सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा समेत पैसा तिरेर पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताले गुणस्तरीय शिक्षाको माग गरेका कारण निजी शिक्षा जन्मिएको उल्लेख गर्दै निजी शिक्षा सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपुरक भएको बताए । उनले निजी शिक्षालाई बन्देज लगाउनु नहुने बताए । सरकारले शिक्षाको भार थेग्न नसकेका कारण निजी शिक्षा जन्मिएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो संविधानले शैक्षिक गुठीको परिकल्पना गरेको छैन । प्रश्न उठ्छ, आजको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने अब हामीले आम विद्यार्थीहरुलाई हो कि ? तिर्न सक्नेलाई उनीहरुले तिरेर गर्ने, तिर्न नसक्नेहरुलाई सुविधा बढाउने । यो माननीयज्युहरुले फैसला गर्नुपर्ने विषय यहाँहरुको हातमा आइपुगेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैगरी, माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क र आधारभुत तहसम्म अनिवार्य गर्ने प्रावधान सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयको हकमा हो कि, निजीकोमा पनि आकर्षित हुन्छ ? हरेक व्यक्ति वा विद्यार्थी एकाई हो र विद्यालय रोज्ने अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्ने हो कि ? राज्यले प्रतिविद्यार्थी लागत अनुरुप भौचर प्रणाली लागू गर्ने हो ? यो फैसला गर्नुपर्नेछ । हामी सबै विद्यार्थीलाई पूर्णतया निःशुल्क गर्ने अवस्था बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ।’

त्यस्तै, उनले संशोधन हेर्दा पूर्णतया निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने देखिएको केहीले सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा पनि पैसा तिर्दा हुन्छ नत्र डुब्छ भन्ने रहेको उल्लेख गरे ।

‘निजी शिक्षा सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपूरक हो । प्रतिष्पर्धी हो । जनताको मागको कारणले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको कारणले नै निजी शिक्षा जन्मिएको हो । मागकै कारणले टिकेको हो । यो नीजि शिक्षालाई बन्देज लगाउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । अनुगमन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापनमा गर्नुपर्छ । नेपालको निजी शिक्षा नभएको भए उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुग्दैन थियो । सरकारीले थेग्न नसकेको हुनाले माग र आपुर्तिमा सन्तुलन नभएको हुनाले नै निजी जन्मिएको हो ।’

अध्यक्ष सिलवालले सांसदहरुको छोराछोरीसमेत निजी विद्यालयमा पढिरहेका भन्दै निजी विद्यालयहरुको विरोधमा बोल्नेहरुमाथि समेत प्रश्न उठाए ।

उनले क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी नै निजी विद्यालयमा पढिरहेको रेकर्ड आफूहरुसँग रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारी जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने नियम प्रधानमन्त्रीदेखि नै लागू गर्न चुनौति दिए ।

‘माननीयज्युहरुको छोराछोरी कहाँ पढ्छन् त त्यति हेरे पुग्छ नि । अरु धेरै जानै पर्दैन । कति स्वदेशमा पढ्नुहुन्छ ? कति क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी कहाँ-कहाँ छन् ? त्यो रेकर्ड त हामीसँग पनि त छ नि । त्यसो हो भने यहाँहरुले गरेर देखाउँ न । सरकारी स्कुल राम्रो बनाऔँ’, उनले भने, ‘तर यहाँ के छ भने सरकारको तलव खाने कर्मचारी र तलब पाउनेहरुले सामुदायिकमा पढाउनुपर्छ । असाध्यै राम्रो । प्रधानमन्त्रीदेखि शुरु गरौँ न । हामीले त हेरेका छौँ नि । कतिपय सामाजिक मान्यता छ । ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती गयो भने जेलमा बस्नेछ । भोजमा क-कसको कतिजना ठाक्यो भन्ने त जानकारी छ नि । त्यो त माथिबाटै गर्नुपर्ने होला नि त ।’

त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालयहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए ।

उनले पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेकका विषयहरुमा निजी विद्यालयहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए । उनले निजी विद्यालयहरुले नाफा कमाउनु अपराध नभएको भन्दै नाफा कमाउनु अपराध जस्तो ठान्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नाफा कमाउनु भनेको अपराध गर्नु हो भन्ने भाष्य बाट अगाडी जाँदै गर्दा यो मुलुक कहाँ पुग्छ । कतातिर जान्छ ? हाम्रो ठूलो प्रश्न हो यो । निजी विद्यालयहरुले खोजेको विषय के हो भने, पाठ्यक्रम, परिक्षा र अनुगमन बाहेकका विषयहरु उनीहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । स्वायत्तता भनेको स्वच्छन्दता होइन नि । नियन्त्रणभन्दा बाहिर होइन नि । अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल(एन प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले कक्षा १० मा परिक्षा जरुरी रहेको बताए ।

उनले विद्यार्थीको स्तरियता मापन गर्ने विधि, पद्धती हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यो परिक्षालाई हटाउनु नहुने बताए । उनले निजी विद्यालयहरुलाई मुआब्जा दिएर मात्रै राष्ट्रियकरण गर्नु नहुने भन्दै लगानी र त्यो क्षेत्रमा लगाएको समयको समेत मुल्यांकन हुनुपर्ने बताए ।

‘स्तरियता मापन गर्न एउटा विधि, पद्धती हुनुपर्छ । जबसम्म स्तरियता मापन गर्न सकिँदैन, तबसम्म त्यसको प्रतिफल के हो भन्नेकुरा कसैले बोल्न सक्दैन । कक्षा १० को परीक्षाको बारेमा अन्यौलता छाएको छ । मिडियामा विभिन्न कुराहरु आएका छन् । कक्षा १० को परीक्षा जरुरी छ । त्यसको मापन हुन जरुरी छ’, उनले भने, ‘कहाँ, कसले, कसरी लिने भन्ने विषयवस्तु व्यवस्थापकीय पाटोको हुनसक्छ । निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्दै गर्दा मुआब्जा दिने अथवा त्यसको मूल्यांकन गर्ने मात्र कुरा हुँदैन । त्यसको समयको कुरा आउँछ । खर्बौंखर्बको लगानी, उमेर र जवानीलाई पनि मूल्यांकन गरिन्छ कि गरिँदैन ?’

निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का निःवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरु गुठीमा जान नसक्ने बताए । उनले गुठिमा जाँदा आफूहरुको लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए ।

उनले गुठीमै गएपनि सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने भन्दै गुठीको कुरा गरेर आफूहरुको लगानी डुबाउने कुरामात्रै भएको बताए । उनले निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लगेमा आफूहरु आन्दोलित हुने चेतावनी दिए ।

‘हामी गुठीमा जान सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ । किनभने हाम्रो लगानीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भन्नुहोला हामीले समय दिएका छौँ । तर जुनदिनमा त्यस्तो प्रावधान राखिन्छ, त्यो दिनको भोलिपल्टदेखि हाम्रो बैंकले भोलिदेखि ताकेता गर्न थाल्छ र हाम्रो लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न ज्यादै जटिल हुन्छ’, उनले भने, ‘गुठमा जाने हुँदा पनि संविधानको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भन्नेकुरालाई कार्यान्वयन गर्न होला । गुठीमा गएपछि चाहीँ निःशुल्क हुनसक्छ त ? निःशुल्क त गुठीमा पनि हुँदैन । शुल्क त त्यहाँ पनि लिनुपर्छ । यदि सरकारले आट्ने नै हो भने हामीलाई राष्ट्रियकरण गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । यदी हाम्रा कुरालाई वेवास्ता गरेर गुठीमै लाने प्रयत्न गरिदिनु भयो भने हामी सडकमा आउँछाैं । लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारले कुरा नसुनेमा ऋण तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।