सम्भव छ वनबाटै समृद्धि

प्राकृतिक स्रोतमध्ये वन क्षेत्रको मात्र प्रयोग गरेर १३ लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिने विभिन्न तथ्यांकले देखाए पनि यसलाई आधार बनाएर रोजगारीका सम्भावना खोज्नेतर्फ राज्य र स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । हरेक तहलाई कर उठाउनेमात्रै चिन्ता देखिन्छ । जबकि रोजगारीबाट सहज ढंगले कर उठाउन सकिन्छ ।

माथिको तथ्यांकलाई आधार बनाएर स्थानीय स्तरमा कुनै तथ्यांक निकालिएको छैन । अर्थात् कुनै गृहकार्य भएको छैन । जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औं महासभाले अनुमोदन गरेका सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षाको प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा दिगो व्यवस्थापन, दिगो आधुनिक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभाव न्यूनीकरणलगायत दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने दुई तिहाइ बुँदा प्राकृतिक स्रोत खास गरी वनको उपयोगबाटै सम्भव छ ।

जसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले मसिनो अध्ययन गरी प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दृष्टि लगाउनु पर्छ । यसको लागि सम्भावनाको खोजी जरुरी छ । यसो गर्दा राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्छ । वन क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक उद्योगका साथै पर्यापर्यटन र साहसिक खेल सञ्चालन गरेर पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।

के हुन सक्छन् उत्पादनमूलक उद्योग ?

वन उद्यममार्फत् व्यापक हरित रोजगारीको सृजना गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा स्थानीय समुदायमा कर तिर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरुले वनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, सहजीकरण गर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने काम गर्न सक्छन् । वनको हैसियत नबिगारी वार्षिक १३ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएकै छ । प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी १-१ वटा वन उद्योगको स्थापना र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १-१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने संघीय सरकारको योजना कागजमै सीमित छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालको ०.०५ प्रतिशतमात्र काठ काट्ने हो भने पनि प्रतिवर्ष ६० लाख घनमिटर काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, ठोस कार्यक्रम छैन । वनकै कर्मचारी भन्छन्- चाहने हो भने यसै वर्षदेखि काठ आयात रोक्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि वन प्राविधिक, कर्मचारीलाई कानूनको अधीनमा रहने गरी निर्वाध काम गर्न दिनुपर्‍यो, कुनै रोकतोक हुनुभएन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफैं योजना बनाएर काम गर्नसक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । विडम्बना त के छ भने नेपालले गत आर्थिक वर्ष ३५ वटाभन्दा बढी देशबाट करिब १८ अर्बको काठ र फर्निचर आयात गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ  । इटाली, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्वीडेन, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, भूटान, फ्रान्स, पोल्यान्ड, यूएई, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, युगान्डा, अस्ट्रिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की, रसिया, सिंगापुर, जापान, म्यानमार, घाना, अस्ट्रेलिया, क्यामरुन, सुरिनाम र इजरायलबाट पनि आयात हुने गरेको छ  ।

नेपालमा निजी, आवादी र कृषि वनबाट सबैभन्दा बढी काठ उत्पादन हुन्छ  । वार्षिक दुई करोड १२ लाख हाराहारीमा काठ उत्पादन हुन्छ  । तर, सात लाख घन फिट काठ (फर्निचरबाहेक) त आयात नै हुन्छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालको ०.०५ प्रतिशतमात्र काठ काट्ने हो भने पनि प्रतिवर्ष ६० लाख घनमिटर काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, ठोस कार्यक्रम छैन । वनकै कर्मचारी भन्छन्- चाहने हो भने यसै वर्षदेखि काठ आयात रोक्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि वन प्राविधिक, कर्मचारीलाई कानूनको अधीनमा रहने गरी निर्वाध काम गर्न दिनुपर्‍यो, कुनै रोकतोक हुनुभएन । नेपालले कम्तीमा आयात प्रतिस्थापन गर्दा पनि धेरै सुधार हुने अवस्था छ ।

यस्तै जडिबुटी खेती, वन्यजन्तु पशुपंक्षीपालन र पर्यापर्यटनको विकासबाट रोजगारी सृजना गर्नुका साथै लगानीको वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ । हालै पशुपंक्षीपालन सम्बन्धी नीति बनाएर कानूनी अड्चन समाप्त भएको छ । तर, गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने काम रोकिनेवाला छैन ।

पछिल्लो समय बाँझो जग्गा बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्र रित्तिँदै गएको छ । बाँदरले खेती गर्न दिएन भनेर गुनासो आइरहन्छ । तर, वैकल्पिक खेतीको अध्ययन भइरहेको छैन । एक वर्षदेखि तीन-चार वर्षमै जडीबुटी खेतीबाट आम्दानी लिन सकिन्छ । यसका लागि कहाँ-कहाँ सम्भव छ ? कस्तो माटोमा के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । नयाँ खेतीको लागिमात्र हैन, भइरहेको र खेर गइरहेको जडिबुटी संकलन गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । तिनको अध्ययन प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय बाँझो जग्गा बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्र रित्तिँदै गएको छ । बाँदरले खेती गर्न दिएन भनेर गुनासो आइरहन्छ । तर, वैकल्पिक खेतीको अध्ययन भइरहेको छैन । एक वर्षदेखि तीन-चार वर्षमै जडीबुटी खेतीबाट आम्दानी लिन सकिन्छ । यसका लागि कहाँ कहाँ सम्भव छ ? कस्तो माटोमा के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

हरेक स्थानीय तहमा खेर गइरहेको जडिबुटी संकलन गर्न एकएक वटा संकलन केन्द्र बन्न सक्छ । तीन-चार वटा स्थानीय तह मिलेर प्रशोधन केन्द्र बनाउन सक्छन् । यो कामले कम्तीमा हरेक पालिकामा ८-१० जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । जिल्ला र प्रदेशले समन्वय गर्दा हरेक प्रदेशमा थप प्रशोधन केन्द्र खोल्न सकिन्छ ।

जडिबुटी भनेको यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, चिराइतो, अश्वगन्धा, सर्पगन्धा जस्ता महँगामात्र हैनन् । जहाँ पनि पाइने काउछो, हलेदो, खिर्रो, तुलसी, नीम, बेसार, चन्दन, अमला, रुद्राक्ष, वर, पिपल, लेमन ग्रास, रिट्टा, टिमुर, तेजपात, हर्राे, गुर्जो मोरिङगा (सितलचिनी) आदि पनि हुन् । नेपाल आफैंमा खुला वनस्पति उद्यान हो । विडम्बना ती सबै खेर गइरहेका छन् ।

नेपालमा वार्षिक ८० हजार टनभन्दा बढी जडिबुटी उत्पादन हुने गरेको र यसको ९० प्रतिशत जडिबुटी कच्चापदार्थकै रुपमा निर्यात हुँदै आएको तथ्यांक छ । यदि खेर गइरहेको जडिबुटीलाई संकलन गरी उद्योगमा रुपान्तरण गर्दा कैयौं गुणा बढी संकलन र पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो ।

जडिबुटीका मुख्य बजार चीन र भारत हुन् । नेपालको ७० प्रतिशत उत्पादन चीनमा र बाँकी भारतमा निर्यात हुन्छ । भारतीय बजारमा प्रशोधित जडिबुटीको माग भए पनि सित्तैमा कच्चापदार्थ बिक्री हुने गरेको छ । जडिबुटीका अतिरिक्त फलफूल, पशुपालन र जंगली जनावरको माध्यमबाट पनि आम्दानी बढाउन सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा निजी कृषि वन बनाएर फलफूल खेती गर्न सकिन्छ । यसको योजना पालिकाले बनाउन सक्छ । स्थानीय समुदायले गर्न चाहन्न भने बाहिरबाट जानेलाई लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । कम्पनी मोडलमा बृहत योजना बनाएर लगानी आकर्षण गर्न पनि सकिन्छ । मात्र यसका लागि दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ ।

तराई र पहाडका सामुदायिक वनमा अंगुर, चुत्रो, तीतेपाती, ऐंसेलु आदिको खेती गरी वाइन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । जसबाट बसाइसराइ समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय उपभोक्ताहरुको मौलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता कायम हुने गरी वन विहार, जल विहार, उद्यानको व्यवस्थापन, वनभोज, पदयात्रा, सिनेमा वा भिडियो छायाँकन, सूचना तथा सन्देशमूलक गतिविधि, ऐतिहासिक/धार्मिक/सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा संरक्षण, रोजगारी तथा आयआर्जन सिर्जना हुन गई समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने कार्य गर्न सकिन्छ ।

पर्यापर्यटन

पर्यापर्यटन अहिले संसारभर बिक्री हुने व्यवसाय हो । पर्यटकीय सम्भावना रहेका कैयौं सामुदायिक र राष्ट्रिय तथा धार्मिक वनहरुमा वन पैदावारको उत्पादनसहित वातावरणीय सेवाहरुको प्रवर्द्धन गरी अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय उपभोक्ताहरुको मौलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता कायम हुने गरी वन विहार, जल विहार, उद्यानको व्यवस्थापन, वनभोज, पदयात्रा, सिनेमा वा भिडियो छायाँकन, सूचना तथा सन्देशमूलक गतिविधि, ऐतिहासिक/धार्मिक/सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा संरक्षण, रोजगारी तथा आयआर्जन सिर्जना हुन गई समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने कार्य गर्न सकिन्छ ।

यस्तै प्राकृतिक सौन्दर्य, भूदृश्य एवं वन्यजन्तु अवलोकनको लागि मचान निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने, वनस्पति प्रजाति र वन्यजन्तुलगायत जैविक विविधताका बारेमा सूचना व्यवस्थापन गरी विद्यार्थी र शोधार्थी आकर्षण गर्ने, मिनी चिडियाखाना स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, पुष्प बगैंचा, जैविक विविधता पार्क, इको-बालोद्यान आदि सञ्चालन गर्ने, वातावरण मैत्री हरित पूर्वाधारहरु (ढुड्गा माटोको गोरेटो पदमार्ग, हाइकिङ रुट, वाकिङ रुट, साइकलिङ रुट, हर्स राइडिङ, बर्ड वाचिङ, बटरफ्लाइ वाचिङ, फिसिङ, साइक्लिङ, इको गार्डेन, दुबोको हरियाली चौर, केवलकार आदि सञ्चालन गर्ने काम पनि गर्न सकिन्छ ।

पर्यटनका लागि ठूल्ठूला संरचना चाहिँदैन । प्रकृतिमा रमाउने चाहना कोसँग हुँदैन ? जंगलमा हुर्के बढेको रैथाने खाना आफैंमा पर्यटन हो । यसलाई ब्राण्डिङ गर्दा मात्र हुन्छ । परम्परागत भेषभुषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै पर्यटनका माध्यम हुन् । यस्ता काम गर्दा वातावरण संरक्षण, हरियाली विस्तार, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण जस्ता उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।