लुम्बिनीमा मन्त्रालय बढाउन सक्नेगरी कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गर्ने निर्णय

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ को अनुसुची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी दिन बाटो खुलेको हो । प्रदेशमा कायम रहेका १० वटा मन्त्रालयबाट संख्या बढाउन र मन्त्रालयको नाम फेरवदल गर्न सक्नेगरी सरकारले बाटो खोलेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या नबउाउन सरकारलाई दवाव परेपनि कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरेर सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी बढाउनेगरी नियमावली हेरफेर गरेको बताइएको छ ।

सरकार गठन भएको ९ महिना पुग्न थाल्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री थप गर्ने तयारी अन्तरगत कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले वर्तमान क्याविनेटमा मन्त्री थप्ने बारेमा निर्णय नभए पनि सरकार बिस्तारबारे बाटो खोल्ने निर्णय गरिएको बताए ।ञकार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गर्ने निर्णय भएको छ ।

अब सरकारलाई अधिकार प्राप्त भएको छझउनले भने–झकस्लाइ मन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा निर्णय भएको छैन ।झ मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लैंगिक समानता नीति २०८० स्विकृत गरेको छ ।

यस्तै, ६० बर्ष उमेर पुगेका महिला सामुदायिक स्वयंसेवीकाको विदाइ सम्मान सम्बन्धि कार्यविधि २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ । उमेर हद पूरा भएका सामुदायिक स्वयंसेवीकाहरुलाइ नगद पुरस्कार सहित विदाइ गर्ने कार्यविधि तयार पारेको छ ।