चुनावबाट उब्रेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि सरकारले विनियोजन गरेको साढे ८ अर्ब बजेटमध्ये करिब २ अर्ब रकम फिर्ता गरेको छ । आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षको १७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक अर्ब ९४ करोड ३० लाख ७२ हजार रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको हो ।

सरकारले आमनिर्वाचनको लागि ८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा ६ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५०६ रुपैयाँ खर्च भएकोमा गत वर्ष ३८० रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७९ सालको निर्वाचन पछिल्लोको तुलनामा मितव्ययी हुन गएको बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक दलको आय-व्यय विवरण महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउने कार्यको थालनी तथा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा परिमार्जनको पहल भएको छ । जसमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक, २०८०’ गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गत वर्ष भएको महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिकको कार्यसमेत प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाटै हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने आयोगले प्रतिवेदनको सुझावमा समेटेको छ । जसमा घटना दर्तासँग सम्बन्धित प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता गराई घटना दर्ता हुनेवित्तिकै मतदाता नामावली स्वतः अद्यावधिक हुने प्रणाली बनाउने, मतदान र मतगणना कार्यलाई थप सहज बनाउन र प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै राजनीतिक दलले स्वमूल्याकंन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको हालको प्रणालीको स्तरोन्नति तथा परिमार्जन गरी भोटर इनरोलमेन्टका लागि थप प्रविधि र प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा मताधिकारको रक्षालगायतका कार्य गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम विसं २०७९ साल साउन १ गतेदेखि २०८० साल असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सत्रौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको र जनताले निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हुँदा आयोगले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याएकोमा आभार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधान र निर्वाचन कानूनले प्रदान गरेका जिम्मेवारी एवम् दायित्व पूरा गर्ने दिशामा आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न शुभकामना दिँदै प्रतिवेदनमा उठाइएका विषय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा भएका मुख्य गतिविधि र प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए । उनले निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रक्रियामा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत निर्वाचन कानून (निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक)को मस्यौदा आयोगको साउन १८ गते बैठकबाट स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको बताए ।

उक्त अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँगै निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा आयोगका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सहभागी थिए ।