संवैधानिक नैतिकताविपरीत संविधान मस्यौदा संयोजकको मति, हरुवा नेताले हत्ते गर्दा कांग्रेसलाई क्षति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभामा जाने चर्चासँगै पार्टीभित्र बहस तीब्र भएको छ । सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य हुने भन्दा पनि संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्षले आफैंले लेखेको संविधानको भावनाविपरीत मति देखाएको भनेर उनको आलोचनासमेत बढेको छ ।

तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकाल मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सिटौला मन्त्री बन्न लागेका होइनन् । तर, उनी मन्त्री बन्न नै राष्ट्रियसभामा जान लागेको भने निश्चित छ ।

त्यसमाथि प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को सदनको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यो रिट वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरिएपछिको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘…तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’

यो संविधानको मर्मअनुसार प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा र प्रतिनिधिसभा हुँदै मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर, सत्ता स्वार्थको लागि आफैंले बनाएको संविधान मास्न नेताहरु उद्यत हुन्छन् । त्यसको अर्को उदाहरण बन्ने प्रयासमा छन्, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ।

आफ्नै बोली बिर्सेका सिटौला

एक वर्षअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार चयनका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनदेखि नै आफूलाई सघाएका नेता सिटौलालाई संसदमा ल्याउन सजिलो बाटो खोजेका थिए । देउवाले समानुपातिकको एक नम्बरमा बस्न गरेको आग्रह सीधै अस्वीकार गरेर सिटौलाले आफू प्रत्यक्ष निर्वाचितबाहेक अरु पदमा नजाने अडान लिएका थिए ।

उम्मेदवार चयनका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनदेखि नै आफूलाई सघाएका नेता सिटौलालाई संसदमा ल्याउन सजिलो बाटो खोजेका थिए । देउवाले समानुपातिकको एक नम्बरमा बस्न गरेको आग्रह सीधै अस्वीकार गरेर सिटौलाले आफू प्रत्यक्ष निर्वाचितबाहेक अरु पदमा नजाने अडान लिएका थिए ।

झापामा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल हुने र त्यसो हुँदा राजेन्द्र लिङदेनलाई एमालेले जिताउने निश्चित भएकाले देउवाले सिटौलाका लागि सुरक्षित अवतरण गराउन खोजेका थिए । तर, त्यसबेला सिटौलाले आफू समानुपातिक वा मनोनीत पद नखाने भन्दै प्रत्यक्ष चुनाव लड्न ढिपी गरेका थिए ।

अहिले आएर उनै सिटौला संवैधानिक नैतिकता र आफ्नै अडान बिर्सेर राष्ट्रियसभामा आउन खोजेको भन्दै कांग्रेसमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत तेर्स्याइएको छ ।

सिटौला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुई पटक पराजित भइसके । संविधान मस्यौदा समितिको सभापति रहेका सिटौला अहिले आफैं संविधानको अक्षरमा खेलेर त्यसको भावनाविपरीत राष्ट्रियसभा हुँदै सरकारमा जाने प्रयासमा छन् । सिटौलालाई सरकारमा पठाउन सभापति शेरबहादुर देउवा पनि तयार रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

देउवासँगको सहमतिअनुसार नै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । यो पटक देउवाले सिटौलाको नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि कतिपयले उनलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने चर्चा पनि चलाएका छन् ।

देउवाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएर सिटौलालाई सरकारमा पठाउने तयारी भइरहँदा संविधान उल्लंघन गर्ने काममा लागेको टिप्पणी सुरु भएको छ । अहिले माओवादीले लिएको गृह मन्त्रालय कांग्रेस र कांग्रेसले लिएको अर्थ मन्त्रालय माओवादीले लिने भित्री सहमति बनिसकेको छ ।

सिटौलाले आफैंले लेखेको संविधानको भावनाविपरीत चोर बाटोबाट राष्ट्रियसभामा आएर मन्त्री बन्न खोजेको भन्दै कांग्रेसमा भित्रभित्रै विरोध हुन थालेको छ । उनी आफैं कानूनी ज्ञाता पनि हुन् । उनी कानूनी छिद्र खोजेर राष्ट्रियसभामा आउन खोजेको एक कांग्रेस नेताले बताए ।

तत्कालीन नेकपामा हुँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकीबाट निर्वाचित र वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए । त्यसबेला एउटा चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई अर्को बाटोबाट ल्याइएको भन्दै अहिले कांग्रेसका धेरै नेताले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरुले सिटौला सरकारमा जाँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । १४ औं महाधिवेशनदेखि देउवालाई सहयोग गर्दै आएका सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गए सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने भएकाले उनी निकट केही नेताहरु त्यसलाई रोक्न लागिपरेका छन् ।

यसअघि राष्ट्रियसभामा तत्कालीन नेकपामा हुँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकीबाट निर्वाचित र वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए । त्यसबेला एउटा चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई अर्को बाटोबाट ल्याइएको भन्दै अहिले कांग्रेसका धेरै नेताले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए ।

के भन्छन् विज्ञ र कांग्रेस नेता ?

संविधानको रक्षाको लागि भन्दै गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस फेरि संविधानको भावनाविरुद्ध लाग्न लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित र समानुपातिकमा बसेर निर्वाचित हुन नसकेका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउनु संवैधानिक नैतिकताको हिसाबले उपयुक्त नहुने संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रियसभामा जानै मिल्दैन भन्ने शब्द छैन । तर, यो संवैधानिक नैतिकताको विषय हो । समानुपातिकमा बसेर सांसद नबन्नु भनेको पनि निर्वाचन हार्नुसरह हो । यहाँबाट सरकारमा जान खोज्नु संविधानविपरीत हो ।’

यता कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जय गौतम संविधानअनुसार पार्टी र अहिलेको प्रणाली नचलेको स्वीकार गर्छन् ।

गौतम भन्छन्, ‘समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरुलाई राष्ट्रियसभामा नलैजाने भनेकै हौं । कतिले नाम फिर्ता लिएका छन् । हामीले संविधानको भावना बाहिरै गएर काम गरिरहेका छौं । नत्र अहिलेको यो परिस्थिति नै आउँदैनथ्यो नि ! संविधानको स्पिरिट एकातिर छ, हामीले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेका छौं ।’

सधैं पुरानै व्यक्तिहरु ल्याउँदा नयाँले त अवसर नपाउने भए नि भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभा युवाहरुको सभा त होइन । कानून बनाउने परिपक्व र तार्किक मान्छेहरु नै जाने हो । तर, अहिले यहाँ स्वार्थअनुसार नै काम भइरहेका छन् ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन नसक्ने र विभिन्न कोणबाट छुटेकाहरुलाई ल्याएर सन्तुलन कायम गर्न ल्याउनुपर्ने ठाउँ राष्ट्रियसभा भएको उनको तर्क छ ।

चुनाव हारेकाहरु राष्ट्रयसभामा आउने तयारी थाल्दा नयाँ अवसरबाट बञ्चित भएका हुन्छन् । २०४८ सालदेखि निरन्तर संसदीय चुनाव लडिरहेका नेताहरुले नै हारेपछि पनि राष्ट्रियसभाका लागि मरिहत्ते गर्दा कांग्रेसका युवा महामन्त्रीहरु भने मौन छन् ।

यदि पार्टीका प्रभावशाली र विज्ञ नेतालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने भए पनि चुनाव नलडेका वा टिकटबाट वञ्चित भएकाहरु कांग्रेसमा बाँकी नै छन् । वाम गठबन्धनको बीच २३ मध्ये एक जितेका डा.मिनेन्द्र रिजालले यसपटक टिकट पाएनन् । उनी राष्ट्रियसभाको गरिमा धान्न सक्ने नेता हुन् ।

तर, शेखर पक्षका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले निश्चित मापदण्ड बनाएरमात्रै उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वयले निष्कर्ष निकालेको बताए ।

कांग्रेसकै एक महासमिति सदस्यले भने, ‘महामन्त्रीहरु बोल्नेमात्र हुन् । उनीहरुको कुरा मिडियाबाहेक पार्टीमा बिक्दैन । उनीहरुको निर्णय पार्टीमा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । पार्टी रुपान्तरण भन्ने तर चुनाव हारेका, समानुपातिकमा बसेका व्यक्तिहरुलाई चोर बाटोबाट ल्याउन खोज्दा मिसन ८४ को हविगत अहिले नै क्लियर छ ।’

यद्यपि, राष्ट्रियसभा निर्वाचनसहित पछिल्ला समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भोलि शेखर पक्षका नेताहरुको बैठक बस्न लागेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयनको विषयमा पनि भोलिको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ ।

तर, देउवा राष्ट्रियसभामा यस पटक आफूलाई सहयोग गरेका शीर्ष नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

यदि पार्टीका प्रभावशाली र विज्ञ नेतालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने भए पनि चुनाव नलडेका वा टिकटबाट वञ्चित भएकाहरु कांग्रेसमा बाँकी नै छन् । वाम गठबन्धनको बीच २३ मध्ये एक जितेका डा.मिनेन्द्र रिजालले यसपटक टिकट पाएनन् । उनी राष्ट्रियसभाको गरिमा धान्न सक्ने नेता हुन् ।

टिकट नपाए पनि उनी देशव्यापी चुनाव प्रचारमा हिँडे । उनलाई त्यसबेला शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला दुबै नेताले राष्ट्रियसभामा लैजाने वचनसमेत दिएका थिए । कांग्रेसको महामन्त्री पराजित हुँदा नेपाल सरकारको रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका रिजालमात्र होइन, कांग्रेसमा नैतिकताको राजनीति गर्ने अरु धेरै नेता अहिले संसद बाहिर छन् ।