यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्न सांसदसँग आग्रह

काठमाडौं । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले यस समुदायका समस्या नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्न संघीय संसदका सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । मितिनी नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको कानुनी हक कार्यान्वयन सम्बन्ध विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिका सांसद्संग उक्त समुदायका व्यक्तिले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरीता केसीले मितिनी नेपालले समुदायको अन्तरविविधता र अन्तरपुस्ताको विषयमा काम गर्दै आईरहेको बताउँदै यी विषय नीतिगत रुपमै सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिईन । मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतले समलिंगी जोडीलाई अस्थायी अभिलेख हुने गरी विवाह दर्ताको आदेश दिए पनि त्यसले समुदायको वैवाहिक समानताको अधिकारलाई पुर्णता प्रदान नगरेको बताईन ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको र उक्त लक्ष्यले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समेटेको बताए । उनले अल्पसंख्यक समुदायले जातीय, भाषिक र धार्मिक समुहलाई मात्र समेटेको भन्दै यसले लैंगिक र यौनिक समुहलाई नसमेट्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकको परिभाषा भित्र नअटेको बताए । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार विवाह छनौटको अधिकार हो भन्दै विवाह सम्बन्धि विद्यमान कानुन र नीतिमा प्रयोग भएका शब्दावली समावेशी ढंगबाट परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समिति, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सांसद् तथा राष्ट्रिय सभाबाट दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिबाट उपस्थित सांसद्ले अनुसन्धानपत्रमा खुला छलफलमा सहभागि हुदैँ सुझाव एवम् प्रतिक्रिया दिएका थिए ।