१० समितिमा ११ उम्मेदवारी- कोशी सरकार टिकाउन गठबन्धनले ‘ढाेक्सा’ थाप्दा रास्वपा बाइपास

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भएको भागबन्डाअनुसार नै आज दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

१० वटा समितिमा ११ वटा उम्मेदवारी परेको छ। दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी, राप्रपा, नेकपा एस, जसपा, जनमतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सबै दलहरुबीच सहमति गरेर अघि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने एक्ल्याएका छन् ।

कांग्रेसको तर्फबाट राज्य व्यवस्थामा रामहरि खतिवडा, कृषि सहकारी तथा वातावरणमा डा. आरजु राणा देउवा र अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसेले उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

एमालेबाट महिला समिति किरण साह र लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल, माओवादीबाट कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदी, राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यसअघि सत्तापक्ष र एमालेबीच सहमति भएर राप्रपालाई पनि अलग गराएका थिए । तर, कोशी सरकारलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति त्याग्न तयार भएको बताइएको छ । माओवादीबाट पूर्वाधार समितिको सभापतिमा उम्मेदवार बन्न तयार भएका सांसद माधव सापकोटालाई अन्तिम समयमा ब्याक सारिएको छ ।

माधव सापकोटाले कोशी सरकारलाई राप्रपाले विश्वासको मत दिने शर्त भएपछि गठबन्धनकै आग्रहमा आफू त्याग गरेको बताए । यद्यपि, राप्रपाले समितिको सभापतिसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी स्वास्थ तथा शिक्षा, जसपाका राजकिशोर यादवलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, जनमतका अब्दुल खानले उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

तर, आफूहरूलाई एक्लाएपछि रास्वपाले गणेश पराजुलीलाई उद्योग समितिमा उम्मेदवार बनाएको छ । ९ समितिमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने भएपनि उद्योग समितिमा भोलि निर्वाचन हुनेछ । यद्यपि, निर्विरोध भएपनि निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार भोलि नै घोषणा हुनेछ ।

यस्तै, दुई विशेष समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) एमालेको भागमा परेको छ ।

यो विशेष समितिको निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि नबढेको भएकाले उम्मेदवारको टुंगो नलागेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । यो समितिमा महिला पठाउने तयारी गरेपनि नाम नटुंगिएको उनको भनाइ छ ।