मागअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण, रोक्न सकिन्छ युवा पलायन

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हालसम्मकै उच्च’

‘विदेशमा अध्ययन गर्न एक लाख बढी विद्यार्थीले लिए अनुमति’

यी दुई समाचारका शीर्षकले हाल नेपालको युवा पुस्तामा देखिएको चरम निराशा, अवसरको खोजीसँगै नेपालको शिक्षाप्रति विद्यार्थीको घट्दो आकर्षणको प्रतिविम्ब गर्छ । पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनमार्फत जनजीविकाको परिवर्तनको अपेक्षा गरे तापनि पछिल्लो व्यवस्था परिवर्तनको करिब एक दशक समय हुँदासम्म पनि अपेक्षाकृत रुपमा जीविकोपार्जन र सहज अवसर सिर्जनामा कुनै पनि उल्लेख्य उपलब्धि भएको देखिँदैन । राजनैतिक रुपमा धेरै परिवर्तन र उपलब्धि हासिल भएको देखिए पनि सामाजिक, व्यवस्थापकीय, प्राज्ञिक एवं जनस्तरमा परिवर्तन अनुभव गर्न गाह्रो देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७ लाख ७१ हजार पुग्यो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । निरन्तर रुपमा उकालो लागेको श्रम शक्तिको यो किसिमको पलायनले निकट भविष्यमै नेपालमा श्रम शक्ति अभाव हुने देखिन्छ । दैनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जानेको हुल हेर्ने हो भने देश नै रित्तो हुने भान हुन्छ । देशभित्र जुनसुकै भूगोल एवं तप्काका युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि पुगेको देखिन्छ । खाडी मुलुकमा मात्र नभई हाल नेपाली श्रमिक कतिपय युरोपेली मुलुक र विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरुमा समेत पुगेको देखिन्छ । अन्य मुलुकमा बढ्दो कामदार अभाव पूर्तिको क्रममा रोजगारीका नयाँ सम्भावना देखिएसँगै नेपालीहरु श्रमिकको रुपमा जाने क्षेत्रहरुको दायरासमेत फराकिलो भएको देखिन्छ ।

दिन प्रतिदिन हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारको सिलसिलामा विदेश पलायन हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर यहाँको सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा समेत देखिने गरेको छ । सामाजिक रुपमा देखिएको बसाइसराइ, घरजग्गाको कारोबार, घट्दो खेती, सांस्कृतिक विचलन, बदलिँदो सामाजिक परिवेशलगायत आर्थिक रुपमा बढ्दो परनिर्भरता, घट्दो आन्तरिक आय, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी पनि यसका प्रभावहरुको रुपमा लिन सकिन्छ । हाल देशको कुल आन्तरिक आयमा रेमिटेन्स एक प्रमुख क्षेत्रको रुपमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशतको हाराहारीमा यसैगरी विदेश गएकाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले धानेको देखिन्छ । वैदेशिक श्रम, आप्रवासीलगायतका नीति परिवर्तनले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने रेमिटेन्स क्षेत्रमाथिको निर्भरता, उद्योग र सेवा क्षेत्रको न्यून वृद्धिदरसँगै कृषि क्षेत्रको घट्दो योगदानले कृषि प्रधान देश नेपालको आर्थिक क्षेत्र कुनै पनि बेला जोखिममा पर्नसक्ने देखिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपश्चातको बढ्दो प्रशासनिक खर्च, न्यून पूँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमाथिको लगानी, आर्थिक लेखाजोखाविना कार्यान्वयनमा आएका परियोजना एवं कार्यक्रमलगायत व्यापार क्षेत्रमा आएको मन्दीले आर्थिक क्षेत्र निकै नै खतरामा रहेको मान्न सकिन्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा स्थापना भएका कलकारखाना बन्द हुनु, रोजगारी थप सिर्जना नहुनु, कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटालगायतका समस्याले नेपालमा कुनै पनि बेला गम्भीर आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि युवा जनशक्तिबेगर नेपालको दिगो विकास र सामाजिक रुपान्तरण कठिन देखिन्छ ।

कलकारखाना बन्द हुनु, रोजगारी थप सिर्जना नहुनु, कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटालगायतका समस्याले नेपालमा कुनै पनि बेला गम्भीर आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि युवा जनशक्तिबेगर नेपालको दिगो विकास र सामाजिक रुपान्तरण कठिन देखिन्छ ।

बढ्दो वैदेशिक शिक्षामोह

पछिल्लो समय अध्ययन गर्न विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । पछिल्लो आँकडालाई आधार मान्ने हो भने हाल वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या ११२ प्रतिशतले बढेको छ । व्यवहारिक पढाइ, पढ्दै कमाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना, स्तरीय शिक्षा, समयको सुनिश्चिततासँगै पढाइपश्चातको सहज अवसरहरुले गर्दा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेश जाने लहर देखिएको छ । उमेरसँगै पढाइ र कमाइ सँगसँगै लैजान सकिने र अध्ययनपश्चात धेरै देशहरुमा रोजगारीको अवसरसँगै स्थायी बसोबासको समेत सम्भावना रहेको कारण पनि यो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । योसँगै पारिवारिक रुपमा स्वतन्त्र हुन खोज्ने प्रवृत्ति र सामाजिक आडम्बरलाई पछ्याउँदै वैदेशिक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको पनि कमि देखिँदैन ।

अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाइमा अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरु आकर्षणको केन्द्र छन् भने कमाइ र अध्ययनसँगै गर्न सकिने अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड र युरोपेली मुलुकहरु पनि विद्यार्थीको रोजाइमा रहेको देखिन्छ । तथापि नेपाली विद्यार्थीहरुको समग्र वितरण हेर्ने हो भने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियामात्र नभएर धेरै युरोपेली मुलुकहरुमा समेत नेपाली विद्यार्थीको घनत्व बढ्दो देखिन्छ ।

विद्यार्थीको वैदेशिक शिक्षा र नेपालको अर्थतन्त्र

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्यासँगै नेपालबाट बाहिर जाने रकम पनि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विद्यार्थीको करण विदेशिएको थियो । आव २०७८/७९ मा यो रकम बढेर ६७ अर्ब ७० करोड पुगेकोमा आव २०७९/८० को ११ महिनामा ७९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेकै छ ।

एकातिर वर्षेनी वैदेशिक शिक्षाको खोजीमा नेपाल बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर नेपालमा भने विश्वविद्यालयको संख्या पनि बढ्दो छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमै विश्वविद्यालय अहिले राजनैतिक उपलब्धि देखाउने एउटा माध्यम बनेको छ । हाल नेपालमा १६ वटा विश्वविद्यालय (संघीय, प्रादेशिक, सामुदायिक, स्थानीय) सञ्चालनमा रहेका छन । यी विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न विषयमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आइरहेको छ । सन् २०१० सम्म ९ वटामात्र विश्वविद्यालय रहेकोमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा थप ७ विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त थप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न हाल संसदमा एउटा विधेयक विचाराधीन रहेको छ भने अन्य ३-४ विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि नीतिगत बहस एवं होडबाजी चलिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयमात्र नभई पछिल्लो ५ वर्षमा एक हिसाबले आंगिक र निजी कलेज खोल्ने होडबाजी पनि चल्यो, जसले दूरदराजसम्म रहेका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा सहज पहुँच स्थापना गर्‍यो । तर, गुणस्तर र यसको दीर्घकालीन सञ्चालनमा भने धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित नै रहे । वर्षौं पुरानो शिक्षासम्बन्धी नीति, विद्यालय एवं विश्वविद्यालयहरुमा हालसम्म पनि परम्परागत शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम नै अवलम्बन हुनु, समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नहुनु, व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षाभन्दा पनि कक्षा कोठा केन्द्रित अध्ययन अध्यापन हुनु, विद्यालय एवं विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनैतिक प्रभाव र त्यसले निम्त्याउने राजनैतिक टकराव, गिर्दो शिक्षक मनोबल र राज्यको शिक्षाप्रतिको बेवास्ताले गर्दा नयाँ पुस्ता नेपालको शिक्षाप्रति पूर्ण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । अध्ययनपश्चात पनि रोजगारीको अवसर नहुनु, रोजगारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नहुनु, व्यक्तिगत मनोबल एवं सीप बढोत्तरी नहुनु, सरकारी जागिरको विज्ञापन र नतिजा प्रकाशन ढिलो हुनु, हरेक क्षेत्रमा अनुभवी, जेहेनदार र योग्य व्यक्तिभन्दा पनि पहुँचवालाको रजगज हुने हुँदा नेपालको शिक्षाले हाल आफ्नो मौलिक अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो आँकडालाई आधार मान्ने हो भने हाल वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या ११२ प्रतिशतले बढेको छ । व्यवहारिक पढाइ, पढ्दै कमाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना, स्तरीय शिक्षा, समयको सुनिश्चिततासँगै पढाइपश्चातको सहज अवसरहरुले गर्दा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेश जाने लहर देखिएको छ ।

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाउन निकै कष्ट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । विश्वविद्यालयका कतिपय कार्यक्रम विद्यार्थी अभावमा खारेज भए भने कतिका क्याम्पस एकापसमा मर्ज गरिए । कतिका आंगिक कलेज विद्यार्थीरहित चलिरहेका छन् भने कतिका कलेज बन्द हुने तर्खरमा रहेको देखिन्छ ।

विद्यार्थीको छनोटमा वैदेशिक अध्ययन परेसँगै नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालन भएका २०० कार्यक्रममध्ये ३० प्रतिशत कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको देखिन्छ । त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कृषि स्नातक तहमा कुल माग विद्यार्थी संख्याको ३७ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ । एक सरकारी आंगिक कलेज र ७ सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विद्यार्थी संख्या शून्य देखिन्छ ।

त्यस्तै मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी अभावले कतिपय कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय कलेजलाई मर्ज गर्न विश्वविद्यालयले निर्देशन दिइसकेको छ । अन्य विश्वविद्यालयहरुमा समेत यो अवस्था फरक देखिँदैन । हाल एसईईपश्चात विद्यार्थीको रुचि हेर्ने हो भने पनि कन्सल्टेन्सीमा देखिने विद्यार्थीहरुको भीडले यो कुराको पुष्टि गर्छ । एसईईलगत्तैको प्राविधिक शिक्षा अध्यापनको लागि स्थापना गरिएका प्राविधिक शिक्षालयहरुमा समेत विद्यार्थीहरुको अभाव प्रस्ट देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदअन्तर्गतका शिक्षालयहरुमा डिप्लोमा, प्रि-डिप्लोमा तहका समेत विद्यार्थीहरुको अभाव देखिएको छ । यसले नेपालमा एसईईपश्चातको अध्ययन अध्यापनको लागि स्थापना भएका कलेज एवं क्याम्पसको दीर्घकालीन विकास एवं अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

कतिपय प्राविधिक विषयमा नीतिगत एवं व्यवहारिक अनुगमन भन्दै नेपालका कलेज धमाधाम बन्द भएका छन् । छिमेकी मुलुकका सीमावर्ती शहरहरुमा सोही विषय अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थीको भीड लाग्ने गरेको छ । मापदण्डको नाममा नेपालमा रहेका कलेजहरु बन्द हुँदा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी समस्यामा पर्नुका साथै देशमा रहेको रोजगारको अवसर पनि गुमेर विद्यार्थीलाई थप अन्योल र निराशा थपिएको छ । यसले पनि ढिलोचाँडो विद्यार्थीलाई विदेश जना बाध्य तुल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विद्यार्थीको करण विदेशिएको थियो । आव २०७८/७९ मा यो रकम बढेर ६७ अर्ब ७० करोड पुगेकोमा आव २०७९/८० को ११ महिनामा ७९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेकै छ ।

अबको आवश्यकता

शिक्षाको लागि शिक्षाभन्दा पनि व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा अबको हाम्रो गन्तव्य हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि पर्याप्त बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण प्राथमिकतामा राखी त्यसमा विद्यार्थीको व्यवहार, सामाजिक दायित्व, नैतिक शिक्षालगायत अन्य राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुपका पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । विद्यालयको आधारभूत तहबाट नै व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै आधारभूत सीप विकासका कार्य पनि आधारभूत तहबाट नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षामा देशको लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी क्षेत्रगत रुपमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसका लागि सूक्ष्म विश्लेषणसहितको अध्ययन र सो अध्ययनको आधारमा शिक्षालयको स्थापना गरिनुपर्छ । यसरी स्थापना भएका शिक्षालयहरुमा पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति एवं आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ र कार्यगत क्षमता एवं कार्य सम्पादनको आधारमा जनशक्तिको क्षमता विकास, पुरस्कार एवं दण्डको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जागिर खाने मानसिकताभन्दा पनि जागिर खुवाउन सक्ने मानसिकता अथवा व्यवसायिक मानसिकतासहितको जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि शिक्षालयमा अनिवार्य रुपमा सीप विकाससम्बन्धी प्रशस्त प्रयोगात्मक कार्यहरु सञ्चालनको लागि स्थानीय तहले समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । अध्ययनविना र पर्याप्त स्रोत उपलब्धविना विश्वविद्यालय एवं कलेजहरुको स्थापना गर्नु स्रोतको दुरुपयोगमात्र हुने देखिन्छ । शिक्षालयहरुमा हुने हरेक प्रकारका राजनैतिक गतिविधि (नियुक्ति, तालाबन्दी, हड्ताल) पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षालयलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यरत जनशक्तिलाई समनानुकूल रुपमा क्षमता विकासको लागि पर्याप्त कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाले नै मानिसको सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्ने हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न राज्यले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्र र अनावश्यक कार्यक्रमहरुमा बजेट राख्नुभन्दा शिक्षालयको भौतिक, सामाजिक विकासको कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनसक्छ । अब विद्यार्थीलाई काम गर्दै कमाउने अवसर र उनीहरुले इच्छाएको विषय अध्ययन गर्ने र अध्ययनपश्चात उनीहरुले प्राप्त गर्ने अवसरको समेत प्रस्ट खाका भएको पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । सोअनुरुप भए नभएको अनुगमन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपश्चात अनुत्पादक क्षेत्र एवं विनाआर्थिक अध्ययन सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको सट्टा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरी देशमा कृषि वस्तुको उत्पादन एवं खपत बढाउनुको साथै रोजगारीको सिर्जना गर्नु र सोहीअनुसार आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति तर्जुमा गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक योगदान गर्नसक्छ । युवा भनेका देश निर्माणका संवाहक हुन् र कुनै एउटा पुस्ताले परिश्रम र योगदानमार्फत देश विकासमा टेवा नदिने हो भने देशको दीर्घकालीन विकास असम्भव हो भन्ने दृष्टान्त धेरै देशहरुमा देखिएको छ । पछिल्लो समय कृषिमा उल्लेख्य प्रगतिमार्फत आफ्नो मुहार फेर्न सफल इजरायलदेखि मलेसियासम्मको अनुभवलाई अवलम्बन गरी आफू अनुकूल नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कार्यक्रम भव्य रहने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहने पुरानै प्रवृत्ति रहिरह्यो भने पनि यसले कुनै किसिमको उपलब्धि हासिल गर्नेछैन । तसर्थ, कार्यक्रमसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सम्पूर्ण सरोकारवालाको सकारात्मक प्रयासमार्फत हालको युवा पलायनको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।

(ढकाल चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)