सुन तस्करी छानबिनका लागि बन्ने आयोगले के-के गर्न सक्छ ?

काठमाडौं । एक क्विन्टल सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि प्रतिपक्षी दलले राखेको मागबारे आज दलहरुबीच निर्णायक छलफल हुँदैछ । आजै सहमति जुटाएर संसद् खुलाउने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि बसेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठनको कार्यविधि बनाउनका लागि तीन नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले हिजै काम सकिसकेका छन् ।

कार्यदलले दिएको सुझाव आज बस्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको बैठकमा पेश गरिने छ । स्रोतका अनुसार कार्यदलले उच्चस्तरीय समितिको साटो जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग बनाउन समितिले सुझाव दिएको हो ।

यस ऐन अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्छ । तर, यसरी प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई अतिरिक्त काममा लगाउन न्यायपरिषद्को परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३२ को उपधारा १ मा गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कार्यदलले उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउन सुझाएको हो । ऐनले यस्तो आयोगमा न्यायाधीश मात्र वा अन्य व्यक्तिसमेत रहेको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । एकभन्दा बढी आयोग सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।

सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नका लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने ऐनमा भनिएको छ । सरकारले तोकेको सदस्य आयोगको अध्यक्ष हुन्छ । नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले तोकिएको अवधिभित्र जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र काम नसकिएमा कारण खुलाइ आयोगले अनुरोध गरेमा आवश्यक अवधि थप हुन सक्छ ।

यस्तो आयोगसँग अदालतसरह अधिकार हुने ऐनमा उल्लेख छ । आयोगले कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराइ बयान लिने, लिखित पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुने सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्छ ।

जाँचबुझको विषय सम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई लागेमा तलासी लिने वा कुनै राजपत्रांकित अधिकृतद्वारा तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा पूरै वा आंशिक नक्कल लिन र लिन लगाउन सक्छ ।

कुनै व्यक्तिले साक्षीका रूपमा आयोगसमक्ष बकेका कुरालाई लिएर निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कारबाही नचलाइने ऐनमा उल्लेख छ । आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सर्वदलीय बैठकको सहमति अनुसार नै कार्यदलले सुझाव दिएको हो । सीआईबीको अनुसन्धानलाई समेत निरन्तरता दिने गरी आयोग बनाउने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।

सीआईबीलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गरेर तस्करीमा संलग्नलाई अभियोजनसमेत अघि बढाएपछि आयोग गठन गरिने कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले बताएका छन् ।