भरतपुर अस्पतालले ८४ वर्षीय गरिब चेपाङबाटै असुल्याे उपचार खर्च

चितवन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिककाे निःशुल्क उपचार हुने भनी ताेकेकाे भरतपुर अस्पतालले ८४ वर्षीय गरिब चेपाङसँग उपचारमा शुल्क लिएको पाइएको छ । अस्पतालले ८४ वर्षका गोरे प्रजा (चेपाङ) सँग उपचार खर्च असुलेको हो ।

चितवनको इच्छाकामना २, काउलेका चेपाङ साउन १४ गते उपचारको लागि भरतपुर अस्पताल पुगेका थिए । उनको नागरिकतामा नागरिकता बनाउँदाको बखत ४४ वर्ष उमेर भएको लेखिएको छ । जसअनुसार उनको नागरिकता बनेको ४० वर्ष भइसक्यो । नागरिकतामा लेखिएको ४४ वर्षलाई आधार मानेर अस्पतालले उनको निःशुल्क उपचार गरेन ।

नागरिकताअनुसार ८४ वर्षका उनको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा ३ र ४ बमोजिम स्वास्थोपचार निःशुल्क हुनुपर्ने हो । तर, भरतपुर अस्पतालले साउन १४ गते जाँच गरेको अस्पतालको बिलमा विभिन्न जाँच गरेको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिएको छ ।

ससुरालाई उपचारमा लिएर आएकी बुहारी अनिशाले पूरा शुल्क तिरेरको बताइन् । उनको रगतको रिपोर्ट आएपछि सीटी स्क्यानको लागि पनि अस्पतालले पैसा मागेपछि उनी सामाजिक सेवा इकाइमा निःशुल्क उपचारको सिफारिसको लागि पुगिन् ।

त्यहाँबाट साउन १ गतेदेखि अस्पतालले सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था नभएको जानकारी पाइन् । जबकि ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र ज्येष्ठ नागरिक उपचारको लागि छुट्टै वार्डको व्यवस्था गर्न सूचीकृत सरकारी अस्पतालमा पर्छ भरतपुर ।

त्यस्तै अस्पतालले सामाजिक सञ्जालमा गरिब भएको सिफारिसपत्र सार्वजनिक गरेर बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । यसकाे केही दिनपछि निर्देशिकाले नै निःशुल्क उपचार गर्न तोकेको चेपाङकाे उपचार गर्न भने अस्पतालले शुल्क असुलेकाे हाे ।

२०७१ साल जेठ २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णयबाट भरतपुर अस्पतालसहित देशका १३ वटा अस्पताललाई ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क अस्पतालको रुपमा तोकिएको छ ।

गोरेले ४ हजारका दरले आउने वृद्धभत्ताबाट उपचार खर्च र गाडी भाडा तिरेको बताए । उनको अतिरिक्त आम्दानी छैन । उपचार निःशुल्क नहुने भएपछि बुहारी अनिशाले ससुरालाई उपचार गर्न पैसा नभएको र अस्पतालले शुल्क लिएकोबारे चितवनको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का जिल्ला संयोजक दीपेन्द्र अधिकारीलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

इन्सेकका संयोजक अधिकारीले अस्पतालका प्रशासकसँग अनुरोध गरेपछि बल्ल उनको सीटी स्क्यानको लागि शुल्क लागेन । अधिकारी भन्छन्, ‘अस्पतालले ८४ वर्षको ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा शुल्क लिएर एकातिर निःशुल्क उपचार पाउने कानूनी अधिकार र नागरिकको उपचार पाउने मानव अधिकारसमेत हनन गरेको छ ।’

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ड डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल भने सामाजिक सेवा इकाइमा जानकारी नभएका कर्मचारी हुँदा त्यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

उनले चेपाङ जाति सीमान्तकृतमा सूचीकृत हुँदैमा उनीहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने कानूनी दायित्व नभएको स्पष्ट पारे । यद्यपि ज्येष्ठ नागरिक भएकाले उनले पाउने निःशुल्क सुविधा दिन अस्पतालको कमजोरी भएको उनले स्वीकारे ।