‘सुदूरपश्चिम सरकार ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्मको मात्रै’

कैलाली । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट ३० असारमा पारित भयो । बजेट पारित हुँदा नेकपा एमाले र स्वतन्त्र सांसदले संसद् बहिस्कार गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री नरेश शाहीले बजेट प्रस्तुत गरेको तीन साता पछि मात्रै प्रदेशमा बजेट माथि बहस सुरु भएको थियो । बजेट माथिको छलफलमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि र विरोध जनाए ।

सत्ता गठबन्धनका तीन घटक माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संयुक्त रूपमा यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने सम्मको निर्णय गरेका थिए । अन्ततः प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम थप गर्ने केहि योजनाहरू थप गर्ने सहमति पछि बजेट पारित भयो ।

प्रस्तुत छ, तीव्र असन्तुष्टिका बिचमा पारित भएको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मात्र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीसँग गरिएको नेपाल टक

बजेट माथि छलफल हुँदा विरोध गरेर पारित हुने दिन संसद् नै बहिस्कार गर्नु भयो नि ! संसद् कोष ५ करोडमा पुग्ने भए पनि मौन समर्थन गर्नु भएको हो ?

यस्तो होइन । दुई तीन वटा कुराले हामीले बहिस्कार गरेका हौँ । उहाँहरू (सरकार) अन्तिम सम्म बार्गेनिङमा लाग्नु भएको थियो । प्रदेश सभामा त्यत्रो विरोध सुन्नु भयो । त्यो विरोध त सांसद कोष बढाउने भन्ने त थिएन नि । सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए ।

दोस्रो कुरा, हामीले संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गरेका थियौँ । अघिल्लो संसद्ले निश्चित ठाउँमा राजधानी सार्ने कुरा गरिएको छ । अहिले यही राजधानी बनाउने गरी प्रयास भइरहेका छन् । त्यो घोषणा गर्न कानुनी बाध्यताले नहुने भएपछि अहिले अघोषित रूपमा प्रयास भइहरेको छ । पूर्वाधारहरू तयार गरेर त्यो वातावरण सृजना गर्न प्रयास भइरहेको छ ।

खर्च कटौती विधेयक तपाइहरूको सल्लाहमै दर्ता गरियो । तर, त्यसको छलफल हुँदा तपाइहरू संसद् बैठकमै उपस्थित हुनु भएन । यो त अपरिपक्व र असंसदीय कम भएन र ?

यो प्रस्ताव पेश गर्दा पनि सभामुखलाई सोधेका थियौँ । यो प्रस्तावमा छलफल गर्नु पर्छ भन्दा सभामुखले ‘मेरो विवेकको कुरा हो। म गराउन पनि सक्छु नगराउन पनि सक्छु’ भन्नु भएको थियो । त्यसपछि हामीले यत्ति भनेपछि त बुझ्नु पर्‍यो कि यिनीहरूको षडयन्त्र अल्लि अगाडिसम्म बढिसकेको छ भनेर । त्यसपछि हामीलाई त्यसमा छलफल गराउँछन् भन्ने लागेको थिएन । हाम्रो कार्यसूचीमा आएन त्यसपछि छलफल गराउँछन् भन्ने पनि लागेन ।

सभामुखको भूमिका पनि एकपक्षीय भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?

यो सरकारले बजेट राम्रो विनियोजन गरेन भन्नेमा उहाँ पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन । कहिलेकाहीँ त सभामुखको मर्यादा भन्दा बाहिर गएर पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो । सुनिन्छ उहाँ एउटा डेलिगेसनमै जानु भयो रे । त्यो त एकपक्षीय त भयो नि ।

फेरि बजेट पास गर्न त्यति नै तयारी गर्नुभयो । सभामुखको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्छ । हाम्रो संशोधन प्रस्तावमा पनि सभामुख जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो ।

अघिल्लो संसद्ले गोदावरीमा राजधानी निर्धारण गरेको थियो अहिले धनगढीमै राजधानी निर्माण गर्न खोजेको पनि आरोप लगाउनु भयो । त्यसमा सत्यता छ र ?

यो एउटा डिजाइनमा भइरहेको छ । हिजो धनगढीमा राजधानी बनाउने मान्छेहरूलाई उता सरेको मन परेको छैन । उनीहरूले हाम्रो प्रभाव त यस्तो छ भनेर देखाउन खोजिरहेका छन् । यही राजधानी बनाउन सक्छौँ भनेर देखाउन शक्तिहरू लागिरहेका छन् ।

दुई तिहाइले राजधानी फेर्न सक्छ । यो सरकारसँग त्यो मत छ । अनि किन अघोषित रूपमा धनगढीलाई राजधानी बनाउने गतिविधि बढाउनु पर्ला र ? सरकारसँग भएको मतले त घोषित रूपमै राजधानी सार्न सक्छ नि ?

त्यसको विरोधमा सबै बोल्छन् नि । जनमत त्यसको पक्षमा हुँदैन नि । एक पटक गरिसकेको काम अर्कोतिर गर्दा जनमत पनि चाहिन्छ नि । धेरै हल्ला हुन्छ त्यसैले संसद् फेस गर्न नसकेपछि यस्तै गरिन्छ ।

तपाइले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भएको छ । प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ, फेरी विरोध गर्नुहुन्छ । तपाइको नीति सरकारलाई विश्वास गर्ने तर, सरकारको कमलाई नगर्ने भन्ने हो ?

अहिलेसम्म विश्वासको मत छ । कुनै तरिकाले पनि यो सरकारलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले त्यो फिर्ता लिन्छु । एक दिन एउटा सानो इस्यूमा फरक मत पाउँदा साथ फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन । यो नेतृत्वले सरकार चलाउन सक्दैन भन्नेमा पुगेपछि फिर्ता लिइन्छ । म त्यो सोचिरहेको छु ।

अहिले सम्म सरकार सक्षम छ भन्ने सोचिरहनु भएको हो ?

विश्वासको मत र सक्षमता भन्ने कुरा फरक हो । सक्षमता त सत्ता पक्षकै नजरमा देखिएन त । बजेटमा म भन्दा घोर विरोध सत्ता पक्षले गर्नु भएको छ । मेरो सवालमा हिजो समर्थनका आधारहरू थिए । गरेको थिए । अहिले बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ ।

जुन दिन पूर्ण रूपमा सरकारले यो प्रदेशलाई बर्वाद गर्ने बाहेक अरू केहि गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ त्यस दिन हामीले फिर्ता लिने हो ।

अब राजनैतिक सन्दर्भ, दशकौँ सम्म एमालेको राजनीति गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै अहिले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तपाइलाई दलमा भित्राउन हानथाप छ भनिन्छ । अर्को निर्वाचनसम्म स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि कुनै दलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ ?

कुनै न कुनै पार्टी हुन्छ । तर, अहिले नै केही गर्ने भन्ने होइन । अर्को निर्वाचनसम्म कुनै न कुनै पार्टीबाट उम्मेदवार हुन्छु ।

माओवादीमा लगेर संसदीय दलको नेता बनाउने सम्मको हल्ला पनि सुनिन्छ नि ?

त्यसमा सत्यता छैन ।

तपाइसँग एक चरणको छलफल त भएकै हो नि ?

सामान्य कसै साथीहरूले प्रस्ताव गरेका होलान् । मैले त्यसमा स्वीकार गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसबाट जित्दा तपाइले प्रदेश सभामा स्वतन्त्र भएर पनि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराएर जित्नु भयो । अहिले तपाइलाई कांग्रेसमा भित्राएर देउवा पछि संघीय निर्वाचनमै लडाउने गरी आश्वासन दिएको भन्ने सुनिन्छ नि ?

उहाँहरूको आफ्नो कुरा होला । यो मान्छे आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने । मसँग शेरबहादुर देउवाबाटै त्यस्तो कुरा भएको छैन । कांग्रेसको संरचनासँग म धेरै फरक मत राख्ने मान्छे हो । त्यो सम्भावना छैन ।

मलाई बुझ्नु भएको छ । त्यस्तो प्रस्ताव आउँला जस्तो पनि मलाइ लाग्दैन । गरे पनि कांग्रेसमा गएर राजनीति गर्ने कुरा मैले सोचेको पनि छैन ।

कांग्रेस आफैलाई सच्चाउन आवश्यक छ । कांग्रेस बुढा हुँदा देश बुढो भइरहेको छ । कांग्रेस परिवार तिर जाँदा पुरै देश परिवार तिर गइरहेको छ । यस्ता समस्या छन् त्यहाँ लाग्नुको अर्थ छैन । म देश प्रति जिम्मेवार छैन भन्नु र कांग्रेसमा जानु एउटै कुरा हो ।

तपाइले अस्ति बजेटको छलफलमा क्रममा सरकारको प्राथमिकतामा चिडियाखाना प¥यो भनेर विरोध गर्नु भएको थियो । कस्ता प्राथमिकता तय गर्नु पर्ने थियो सरकारले ?

योजना होइन परियोजना बनाउनु पर्छ । त्यहाँ रोजगारी सृजना गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनु पर्ने थियो । कृषिलाई जोड्नु पर्ने थियो । कृषिमा उत्पादन बढे त्यसले व्यापारको क्षेत्र लिन्छ । त्यसले उत्पादनको क्षेत्र लिन्छ । यस्तो कुरा सम्बोधन गर्ने बजेटका कतै कल्पना पनि गरिएको छैन ।

प्रतिपक्षमा बसेर मात्रै होइन मलाई दु:ख लागेर भनेको यो यो बजेट भनेको खाओ पिओ मस्ती करो वाला छ ।

मोनो रेल ,सुरुङ मार्ग जस्ता महत्वकांक्षी परियोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको थियो त्यसैको सबै भन्दा धेरै विरोध भयो । के सुदूरपश्चिममा ती परियोजनाहरू सम्भावनै नभएका हुन् त ? के सपना देख्न र त्यो अनुसार अघि बढ्ने सोच राख्न पनि छुट छैन त ?

सपना देख्न पाइन्छ । साँझको रोटीको गुजारा गर्न नसक्ने हामीलाई पिज्जाको सपना नदेखौँ । आजको आवश्यकता हेर्ने हो । सपना देख्नको लागि पनि निन्द्रा त लाग्नु पर्ला नि । निद्रा लाग्ने वातावरण छैन कसरी सपना देख्ने ?

यस अघि प्रतिपक्षीले गर्ने भन्दा चर्को विरोध सत्ता पक्षबाट देखियो । आगामी दिनमा यही नजिर नहोला भन्न सकिन्न। त्यसपछि के हुन्छ ?

सत्ता भित्र रहेका सांसदहरूले यसअघि त्यति सरकारको विरोध गरेको मैले नसुनेको थिए न पढेको थिए । सत्ता पक्षको यति धेरै विरोधले सरकारको इज्जत पनि बाँकी रहेन । सबै कुरा गुमायो सरकारले । बजेट त पारित गर्‍यो तर, अन्य सबै कुरा गुमायो । विश्वास गुमायो । नैतिक शक्ति गुमायो । पार्टीभित्रको राजनैतिक इमानदारिता गुमायो ।

पार्टी पनि खुइलिएको र सरकार पनि खुइलिएको छ । यस्तो अवस्था अरू ठाउँमा देखिएको थिएन । यसका कारण प्रदेश संरचना माथिको प्रश्न उठिरहेको छ । तर, यत्तिको कारणले प्रदेश संरचना खारेज गरिहालौँ भन्ने कोणमा पुग्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिल्यै प्रदेश संरचना गलत हो भन्ने कुरा बहस गर्ने हतार हुन्छ ।

बजेट पारित भए लगत्तै सत्ता पक्षका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले संसद्मा जवाफ नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए । यसले के सङ्केत गर्छ ?

सरकारको रियल अभिभावक यहाँ भएन । कुनै एउटा नेताले खटाइदिएका मान्छेहरू मात्रै भए । त्यस कारण नेतासँग प्रभाव भएका बेला सरकार टिक्ने हो । १ गते आएको बजेटका विषयमा त भोली पल्टै बाट विरोधका आवाजहरू सुनिएका थिए । त्यो बेला नै अहिले जस्तै समझदारी गरेरै भए पनि विरोधका आवाजहरू मत्थर गर्न सकिन्थ्यो । त्यो हुँदा यहाँ कम आक्रोशित आवाजहरू सुनिन्थे । बाहिर धरै प्रदेश प्रति नकारात्मक सन्देश जाने थिएन ।

एक जना माननीय ज्यूले चिडियाखाना बनाउनोस् मलाई राख्नुहोस् भन्नु भयो त्यो कति घतलाग्दो कुरा हो । सत्ता पक्षकै माननीयले त्यो भन्दा यो सरकारलाई कसले विश्वास दियो कसले दिएन भन्नुहोस् न । बडा गम्भीर कुरा हो । उहाँ रुनु भएको छ त्यो बेलामा ।

जनताबाट भोट मागे त्यो जनताको घरमा भएर चिया खाने वातावरण बनाइदियोस् सरकार भनेर रुनु भएको छ । ती माननीयले त्यसो भन्दै गर्दा म उहाँलाई हेरिरहेको थिएन त्यहाँको स्क्रिनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनुहार हेरिरहेको थिए। तर, उहाँहरूमा कुने लघुताभास थिएन । सबै भन्दा बढी दुख त्यहाँ लागेको थिए । हाँसिरहेका थिए । मजाक उडाइरहेका थिए ।

कुनै समय प्रदेश संरचना इकाई जस्तो भयो भन्दा चर्को आलोचना भएको थियो । आज त्यस्तै स्वरूप देखिन थालेको छ । सामान्य निर्णय गर्न पनि काठमाडौँ जानु पर्ने वा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता बढ्दै गइरहेको छ । प्रदेश संरचना के इकाई जस्तै बन्दै गइरहेको हो ? आफ्नो कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ?

इकाई नबन्नु पर्ने हो यी बनाइरहेका छन् । यसमा सबै लागेका छन् । यसमा दोषी केपी ओली पनि छन् । माधव नेपाल पनि छन् । शेरबहादुर पनि छन् प्रचण्ड जीहरू पनि छन् । यहाँ कसैलाई राज्य मन्त्री बनाउनु पर्दा पनि उतैबाट फोन कुरेर बस्छन् ।

अझै रोचक कुरा के हो भने प्रदेश सरकार भनेको केन्द्र सरकार भन्दा बढी डेलिभरी गर्ने सरकार हो। केन्द्रको बजेटको डेढ प्रतिशतको आसपासमा एउटा प्रदेशको बजेट छ भने यही तरिकाले प्रदेश चल्दैन । यो विषयमा शीर्ष नेताहरूले बुझ्नु पर्छ । प्रदेश बदनाम हुनु भनेको हामी बदनाम हुनु हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रदेशमा कमजोर जनप्रतिनिधि भएको हुँदा कमजोर भएको होला जस्तो लाग्छ कि संघीय सरकारले अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ ?

सबै भन्दा पहिले यहाँ एउटा गर्ने मान्छे चाहिन्छ । त्यो मात्रै बाधा होइन । बढिनै हस्तक्षेप भइरहेको एउटा कारण हो । भिजन छैन भने के बनाएर के हुन्छ र ? यहाँ समस्या यही हो । एउटा मुख्यमन्त्री पनि योजना भएको भए यस्तो हुने थिएन ।

अहिलेका मुख्यमन्त्रीसँग योजना छैन त ?

असफलता तिर नै गइरहनु भएको छ । उहाँको हिँडाइ सफलताको बाटोको हिँडाइ होइन ।

गन्तव्य कहाँ पुग्ला त ?

गन्तव्य भन्दा पनि यिनीहरू केहि दिन कुर्लान् । अर्को कुनै इसु ल्याएर अर्को ल्याऊ सरकार भन्लान् ।त्यस्तो चाहिँ हुन सक्छ ।

कहिले सम्म त्यस्तो अवस्था आउन सक्ला ?

छ महिना वर्ष दिन भित्र त्यस्तो हुन सक्छ ।

यो सरकार छ महिना वर्ष दिन सम्मको मात्रै हो त ?

मेरो विश्लेषणको कुरा हो । यसमा ज्योतिष जस्तो कुरा त गर्न मिलेन । एउटा विश्लेषण हो ।

अन्तिममा यो सरकारलाई तपाइले मूल्याङ्कन गरेर नम्बर दिनुपर्दा कति दिनुहुन्छ ?

बजेटमै नम्बर दिने हो । बजेटमा नम्बर निकै कम छ । २० प्रतिशत २५ प्रतिशत मात्रै छ। यो बजेट हेर्नको लागि पनि मैले विश्वासको मत फिर्ता नदिएको हो । अहिले यस विषयमा सोचिरहेको छु ।