काठमाडौंमा पार्किङकाे नयाँ शुल्क निर्धारण, कुन सवारीको लागि कति ? (भिडिओ)

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ ।

महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले दुई पाङग्रे सवारी साधनको प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ र चार पाङग्रे सवारी साधनको प्रतिघण्टा ७५ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।

सोमबार अपरान्ह न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरुपता ल्याउन सो शुल्क निर्धारण गर्नु परेको स्पष्ट पारिन् ।

जसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र २ पाङग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क भने १५ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक घण्टाको २५ रुपैयाँ र एक घण्टा भन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक १५ मिनेटमा ५÷५ रुपैयाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उपमेयर डंगोलले बताइन् ।

उनका अनुसार ४ पाङग्रे सवारी साधनले भने आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । त्योभन्दा बढी समय थप भए हरेक १५ मिनेटमा १५ रुपैयाँ थप हुँदै जाने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

भिडिओ

‘धेरैको गुनासो, आम नागरिकको गुनासो पार्किङ शुल्क कतै कति, कतै कति । कतै ४ सय भने भने कतै २० रुपैयाँ, कतै २५ रुपैयाँ । कतै ५ सय छ । फरक, फरक भयो । यो हुँदाखेरी चाँही सेवाग्राही पनि अन्यौलमा । र, सँगसँगै सेवा दिनु हुनेहरुलाई पनि कसरी रेट तोक्ने भन्ने खालको अन्यौल । त्यसकारण महानगरपालिकाले शुल्क पनि तोकेको छ । जसले पार्किङ गर्नु हुन्छ । जसले गर्दा हरेक ठाउँमा एकरुपता आओस् । पार्किङ शुल्कमा एकरुपता आओस् भन्ने उद्देश्यका साथमा तोकेको छ’, उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘२ पांग्रे सवारी साधनको लागि आधा घण्टा मात्र पार्किङ गर्नु हुन्छ भने १५ रुपैयाँ र सँगसँग एक घण्टा हो भने २५ रुपैयाँ । र, एकघण्टा भन्दा बढि थप हुँदै गयो भने हरेक १५ मिनेटको ५÷५ रुपैयाँको दरले हामीले शुल्क पनि तोकेका छौं । त्यसैगरी चार पाङग्रे गाडीको लागि चाँही आधा घण्टाको लागि ४० रुपैयाँ एक घण्टासम्म पार्किङ गर्नु भयो भने ७५ रुपैयाँ । त्यसपछि पनि थप हुँदै गयो भने हरेक १५ मिनेटको १५ रुपैयाँ थप हुँदै जाने भनेर हामीले शुल्क तय गरेका छौं ।’

त्यसैगरी, महानगरपालिकाले आफ्नो मातहत भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । स्रोत भर्ना कोषमार्फत् आफूहरुले सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा नै तलव खुवाउने व्यवस्था गरेको उपमेयर डंगोलले बताइन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले त्रैमासिक रुपमा तलब पाउने व्यवस्था संघीय सरकारले गरेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भनेस्रोत भर्ना कोषमार्फत् उनीहरुलाई मासिक रुपमै तलब लिने व्यवस्था गरेको हो ।

उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘यो वर्ष भित्रबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पनि मासिक रुपमै तलब पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । यो चाहिँ त्रैमासिक रुपमा केन्द्रिय सरकारबाट आउने बजेट यस पटक देखि भने हामीले स्रोत भर्ना कोष राखेका छौं । यो मार्फतबाट चाँही हरेक महिना महानगरपालिका भित्रका सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले भने तलव मासिक रुपमा नै पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कोठा र पसलको सटर बन्द गराई भाडा असुल गरिदिनका लागि उजुरी दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि सो उजुरी न्यायिक समितिमा करिव दोब्बरले बढेको उपमेयर डंगोलले जानकारी दिइन् ।

१० वटा उजरीमध्ये ८ वटा उजुरी भने कोठा र सटर बन्द गराई भाडा दिलाई पाउँ भन्ने खालको आउने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले बताएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण घरबेटीहरु नै कोठा र सटर बन्द गराई भाडा असुलीका लागि उजुरी दिन लागेको र यो क्रम अझै बढेर जाने काठमाडौं महानगरपालिकाको आकंलन छ ।

‘न्यायिक समितिको अहिले मुद्धाहरु हेरिरहँदाखेरी अहिले धेरैजसो अहिले पसलहरु बन्द गर्ने र सटर खाली गर्नु प¥यो, कोठा खाली गरिदिनु प¥यो भन्ने खालको विषय बढि आउने गरेका छन । अहिले पर्सेन्टेजकै हिसावले हेर्ने हो भने न्यायिक समितिको इजलासमा १० वटामा ८ वटा चाँही कोठा खाली गराई पाउँ, सटरखाली गराई पाउँ । सहकारी भाग्यो, अव खाली गर्नु प¥यो । मेरो फ्लाटनै खाली गरिदिनु पर्यो’, डंगोलले भनिन्, ‘यस्ता खालका विषय बढि आउने गरेको छ । र, यसको संकेत भनेको पक्कै पनि राम्रो हुँदै होइन । अहिले बजारमा धेरै पसलहरु बन्द हुन थालेको संकेत पनि हो । धेरै जनाले यो आर्थिक मन्दीको आभास गरिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको पनि यसले संकेत दिन्छ । यस्ता खालका विषयबस्तु बढि आउन थालेको छ । र, यसको क्रम अझ धेरै बढन थालेको छ । हरेक हप्ता यसको अपडेट लिँदाखेरी त्यो पर्सेन्टेजमा एकदमै बढन थालेको छ । १० वटा पसल आउँथ्यो भने भने २० वटा, २५ वटाको दरले आउन थालेको छ । कोठा भाडा दिलाउ पाउने, कोठा खाली गर्न लगाउने छ ।’

उपमेयर डंगोलले न्यायिक समितिमा भाडा तिर्न नसकेर सहकारीलगायतका संस्थाहरु भागेको उजुरी पनि आउने गरेको बताइन् ।