आला कार्टमा आएनन् भारतीय पे टीभी च्यानल, साउन १ देखि नेपालमा प्रसारण रोक्न पत्राचार

काठमाडौं । सरकारले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि भारतीय सशुल्क टीभी च्यानलहरुले नेपालमा ‘आला कार्ट’ प्रणालीमा जान अटेर गरेका छन् । फलस्वरुप सरकारले विदेशी सशुल्क च्यानलको वितरण तथा प्रशारणमा साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी रोक लगाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएको हो । विभागबाट सिग्नल वितरक, अपरेटर र विदेशी च्यानलहरुलाई आला कार्ट प्रणालीबमोजिम बुकेको प्याकेज दररेट गर्न पटक-पटक पत्राचार भएको थियो । हिजो असार २८ गते दररेट पठाउने अन्तिम दिन रहेकोमा सो प्राप्त नभएकाले उक्त प्याकेज दररेट यकिन नभएसम्मका लागि विदेशी सशुल्क च्यानलहरु साउन १ गतेबाट बन्द गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयबाट प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालि धुम्बाराही, डीएमबी होल्डिङ्स प्रालि जावलाखेल र डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि मीनभवनलाई पत्राचार गरिएको छ । दुई दर्जन केवल व्यवसायीलाई पत्रको बोधार्थ दिइएको छ ।

आजै विभागले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कुनै सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको कुनै पनि शुल्क तथा बुके प्राप्त नभएकाले नयाँ शुल्क प्रणाली तोकिएको समयमा लागू गर्न अवरोध देखिएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयबाट आला कार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भइ पूर्ण रुपमा तयारी रहेको अवस्थामा यसका लागि बुके प्राप्त नभएकाले साउन १ गतेबाट सबै सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

‘टेलिभिजन च्यानलका उपभोक्ताको हित र शुल्क प्रणालीको पारदर्शिताका लागि सञ्चर तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनलाई दृढतापूूर्वक सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुमा अनुरोध गर्दछौं’, विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकसँगबाट ५०० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन आला कार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतीय निजी संस्थाले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०७९ चैत १५ गते विदेशी ‘पे च्यानल’ हेरेबापत दर्शकसँग मनपरी शुल्क असुली रोक्न आला कार्ट लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयअनुसार अब साउन १ गतेदेखि टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले न्यूनतम २५० रुपैयाँ शुल्कमात्र तिर्ने र पे च्यानल छानेर आफूले हेर्न चाहेकोमात्र लिने र सोबापत ३०-४० रुपैयाँसम्म शुल्कमात्र लिनुपर्नेछ ।

उदाहरणका लागि कसैको घरमा टेलिभिजन छ भने उसले सोनीको प्याकेज हेरेबापत ३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ भने जी, स्टार वा अर्को कुनै प्याकेजबापत अलग अलग शुल्क तिर्ने र बढीमा ५०० रुपैयाँभन्दा माथि लिन नपाइने नियम छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका ६ वटा पे टीभी च्यानल प्रशारक संस्थालाई नेपाली मितिअनुसार असार २८ भित्र आआफ्नो च्यानलको बुके तथा त्यसको दररेटको जानकारी गराउन भनेकोमा डेडलाइनभित्र कसैले प्रस्ताव पठाएनन् ।

उल्टै इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउण्डेशन नामको संस्थाले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई इमेल पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नभएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो ।

नेपाल सरकारलाई उल्टै विभिन्न १० वटा प्रश्न उठाउँदै आईबीडीएफले निर्धारित मितिभित्र भारतीय सशुल्क च्यानलहरुले आफ्नो बुके मूल्य पेश नगर्ने जनाएको छ । आईबीडीएफ नेपालको केबल टेलिभिजन महासंघ भनेजस्तै प्राइभेट प्रसारकहरुको छाता संगठन हो । यसका अध्यक्ष के माधवन स्टार इण्डियाका मालिक हुन् ।

नेपालमा स्टार इण्डिया, सोनी, जी, कलर्स, डिस्कभरी र एचबीओ जस्ता ६ वटा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन् । उनीहरुले यहाँ नेपालमा आफ्नो कार्यक्रम बेचेबापत उपभोक्ताबाट उठेको रकम नेपाली वितरकमार्फत राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही अनुमति लिएर भारत लैजाने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म नेपाली दर्शकलाई ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा आफ्नो कन्टेन्ट बेचेर अर्बौं रकम मनोमानी ढंगले उठाएर लगिरहेका यस्ता कम्पनीले आला कार्ट लागेपछि उपभोक्ताले आफूलाई मनपर्ने प्याकेजमात्र किन्ने भएकाले मनपरी शुल्क असुली रोकिने भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता र निर्णय अधिकारमाथि नै चुनौती दिएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस्: नेपालको स्वतन्त्र निर्णय फिर्ता लिन भारतीय ‘ब्राेडकास्टर’को दबाब, के हुन्छ टेलिभिजन ‘आला कार्ट’ शुल्क ?