सांसदको आवाज : दलितमाथिको ज्यादतिले सीमा नाघ्यो, अब त अति भयो (भिडिओ)

काठमाडौं । अन्तरजातीय विवाहको निहुँमा जुम्लामा दलित समुदायका एक युवाको घरमै आगो लगाइदिएको घटनामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदले जुम्लामा भएको घटनाले दलित समुदायमाथि अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य व्यवहार कायम रहेको र त्यस्ता भेदभावपूर्ण सोचकै कारण जघन्य प्रकृतिका अपराधसमेत बढ्दै गएको बताएका हुन् ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित समुदायमाथि हुने ज्यादतिले सीमा नाघेको बताए । ‘दलित समुदायमाथि ज्यादतिले सीमा नाघ्यो, अब त अति भयो । जातीय भेदभाव र छुवाछूतका एकपछि अर्को आपराधिक घटना दोहोरिएका छन् । सरकार समाजलाई यही अवस्थामा कहिलेसम्म राखिरहने हो ?’

उनले थप्दै भने, ‘अहिले जुम्लामा जसरी आगजनी भयो, त्यस्तै अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सात वर्षअघि काभ्रेका अजित मिजारको षड्यन्त्रपूर्ण हत्यो भयो । अहिले पनि हत्यारा खुलेआम हिँडिरहेका छन् । तर अजितको लास उठेको छैन । उनको लास अहिले पनि अस्पतालमै कुहिरहेको छ । प्रेमविवाह गरेकै कारण अस्ति भर्खरै बागलुङका प्रभात बस्याललाई बलात्कार र अपहरणको मुद्दा लगाएको छ । यस्तो ज्यादति कहिलेसम्म रहिरहने ?’

उनले दलित समुदायमाथि भइरहेका विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि गरे । सांसद बरालीले जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषयमा अध्ययन र कार्ययोजना बनाउन संसदीय विशेष समिति गठन गर्नसमेत माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता मिजारले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारणले दलितको घरमा आगजनी गर्नु जातीय भेदभावको पराकाष्ठा भएको बताइन् । विभेदकारी जात व्यवस्थाकै कारण दलित समुदायले अहिले पनि अन्यायपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाई थियो ।

उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गरेकै कारण दलित समुदायका अझै कति युवाले आफ्नो ज्यान र धनसम्पत्ति गुमाउनुपर्ने हो ? ज्यान जोगाउनकै लागि कति जनाले बस्ती छोडेर भाग्नुपर्ने हो ? के यो राज्यका मानिस र कानूनको नजरमा ग्रहण लागेको हो ? उनले दलित समुदायले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्न सरकारसँग माग पनि गरेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद शान्ति विकले संविधानले सबै मानिसले सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने हक दिएको भए पनि दलित समुदायले भने त्यस्तो अधिकार नपाएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘संविधानले सबै मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक दिएको छ । तर, यहाँ दलित समुदायमाथि भएका उत्पीडनका घटनाको विषयमा बोल्दा मात्रै पनि अपमानित महसुस हुन्छ । अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका विषयमा समाज कति निकृष्ट छ भन्ने कुरा अहिले जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा केटीका दाजुले गरेको आगलागीको घटनाले प्रस्ट पारेको छ ।’

उनले गोरखा, दाङ र बागलुङमा भएका घटनासमेत उल्लेख गर्दै दलित समुदायमाथिको अत्याचार अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्याण गराईन ।

जुम्लाबाटै निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि जुम्लामा अन्तरजातीय विवाहका कारण भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सत्यतथ्य छानबिन र दोषीमाथी कारबाहीको माग गरेका छन् । उनले भने, ‘यो देशमा जातीय छुवाछूतविरुद्ध थुप्रै आन्दोलन भए । त्यसको जस लिने नै अहिले सत्तामा छन् । तर हामीलाई थाहै छ, इतिहासमै ठूलो नरसंहार अस्ति रुकुममा भयो, त्यस्तै प्रकृतिको घटना अहिले मेरो जिल्ला जुम्लामा भएको छ । अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा आएरसमेत यस्तो भेदवभाव कायम रहनु एकदमै दुःखद् छ ।’

उनले दलित समुदायको राजनीतिक अवस्थालाई माथि उठाउन दलले ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थप्दै भने, ‘‘जातीय भेदभाव त्योबेला मात्रै अन्त्य हुन्छ, जतिबेला दलित समुदायको मान्छे यो देशका कार्यकारी बन्छ ।’ उनले सर्वहारा वर्गको कुरा गर्ने, तर लक्षित समुदायको हितका लागि रत्तिभर काम नगर्ने राजनीतिक दलको चरित्रका कारण जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य हुन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले पनि जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण घरमा आगजानी गर्नेमाथी हदै सम्मको कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । उनले भने, ‘‘बिरामी चलेको बेला रगत चल्छ तर, जात किन नचल्ने ? हालै जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण घरमा आगजनी गरेर घरानी बनाइएको छ । राजीखुसीले विवाह गरेकै कारण जघन्य अपराध भएको छ । नेपालको संविधानले नै जातीय भेदभाव कार्यलाई अपराध ठान्दा पनि अमानवीय कार्य भइरहेका छन् । हदैसम्मको कानूनी कारवाहीका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।

नेकपा (एमाले)का सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले २०७७ साल असोज ७ गते बझाङकी १२ वर्षीय सम्झदा विकको बलात्कारपछि हत्या भएपछि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर सम्झौता गरेको १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै तत्काल सहमति अनुसारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘२०७७ साल असोज ७ गते बझाङकी १२ वर्षीय सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको र उक्त घटनाबारेमा हदैसम्मको कारवाही गर्ने र १० लाख पीडित परिवारलाई क्षर्तिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । तर, लामो समयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले तीन लाख क्षतिपूर्ति लैजान भनेर जानकारी गरायो । पीडित परिवार उक्त तीन लाख क्षर्तिपूर्ति लिन जादाँ पैसा नै फ्रिज भएको भनेर जानकारी गरायो । यस्ता घटनामा तत्काल क्षतिपूर्ति दिने गरेको भए पनि सम्झनाका परिवारको पहुच नभएकै कारण क्षर्तिपूर्ति पाउनबाट पनि बञ्चित गराइएको छ । सरकारी पक्ष र पीडित पक्षविच भएको सहमति अनुसार तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछु ।’

नेकपा (एमाले)कै सांसद सुर्यप्रसाद ढकालले प्रजातन्त्र आएको ३४ वर्ष, संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुरा हुदाँ र विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्दा अझै पनि जातीय छुवाछुत कायम रहनु र छुवाछुत विरुद्धको कानून कार्यान्वयनमा नहुनु दुखद भएको बताए । उनले जातीय छुवाछुतलाई कानूनी रुपमा नै फैजदारी अभियोग बनाइसक्दा पनि अहिलेसम्म जातीय छुवाछुतकै कारण ७३ जना दलित समुदायको मृत्यु हुनु खेदजनक भएको बताउदैँ दलित समुदायले दलित भएकै कारण कहिलेसम्म जिवन गुमाइरहनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । सांसद ढकालले थप्दै भने, ‘जम्लाका मुकुन्द नेपाली र बसन्त गिरीविचको अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर घरमा आगजनी हुनु दोस्रो रुकुमको सोती हत्याकाण्ड घटना बनाउन खोजिएको छ ।’