प्रदेश सरकारको विकल्प यसरी खोजौं

मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भएको छैन । अहिल्यै संघीयताको विकल्प खोज्ने कुरा हतार हुन्छ । शासकीय स्वरुपका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुलुकका लागि आवश्यक परेको हो कि भन्नेतर्फ बहस जान थालेको आभाष भइरहेको छ । यसरी जाँदा मुलुक ठीकठाक चलिहाल्छ भन्ने छैन । वर्तमान जुन तरिकाले चलिरहेको छ यसले भविष्य राम्रो हुने संकेत गरेको छैन । खासगरी प्रदेश सरकारका क्रियाकलापलाई लिएर जे भनिँदैछ गलत भनिँदैछैन । मुलुकमा रहेका सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैमा ६ महिनाको अवधिमा दुई वटा सरकार बनेका छन् । अबको ६ महिनामा पुनः सरकार बदलिनेवाला छ । अहिलेको गठबन्धन रहिरह्यो भने पनि भागबन्डा मिलाउन प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ । अर्थात प्रदेश सरकारहरु अस्थिरताको केन्द्र भइरहेका छन् । कुनै प्रदेशमा पाँचौं मुख्यमन्त्रीसम्म बनिसकेका छन् । साढे पाँच वर्षमा पाँचवटा सरकार बन्ने कुराले प्रदेश सरकारप्रति मानिसको भरोसा घट्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले ठीक तरिकाले काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।

संघीयताको विकल्प खोज्ने र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जाने कुरा अहिले बहसमा लैजानुपर्ने विषय होइन । अहिले नै पुनः केन्द्रीकृततर्फ जाने कुरा हतार हुन्छ । तर, एउटा कुरा के साँचो हो भने जसरी प्रदेश सरकारहरु चलिरहेका छन् । यसैगरी चल्ने भनेको मुलुकको साधनस्रोतको दोहनमात्रै हुन्छ । मुलुक झनपछि झन रसातलमा जाने अवस्था आउँछ । त्यसो भए विकल्प के त ? के भयो भने मुलुकको समग्र हित हुन्छ ? के भयो भने संघीयता बलियो हुन्छ ? के भयो भने नेपालमा समानुपातिक विकास हुन्छ ? के भयो भने नेपालमा समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ ? नेपालका सबै राजनीतिक दल मिलेपछि समाजवाद आउने हो कि ? नेपालमा कम्युनिष्टहरुले समाजवादको यात्रा अघि बढाउन सक्छन् कि ? नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिले देशलाई अघि बढाउन सक्छन् कि ? नेपालको विकासको बाधक के हो ? को हो ? यस्ता धेरै विषयहरुमा बहस छलफल हुन जरुरी छ ।

प्रदेश सरकार सेतो हात्ती जस्ता हुँदै गएका छन् । आम्दानी नगर्ने तर खर्च गर्ने निकाय बन्दै गएका छन् । गएको असार १ गते ल्याएको बजेटलाई हेर्ने हो भने वडा कार्यालयले विनियोजन गरेको जसैगरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सुरुमा संघीयताका बारेमा कुरा गर्दा संघीय सरकारले ठूला आयोजनाका लागि काम गर्ने हो । यसले नीति तथा योजना बनाउने हो भनियो । विकास निर्माणदेखि लिएर अनेक अधिकारहरु प्रदेशमा हुने कुरा गरियो । सुरक्षाको कुरामा, मुद्रा अर्थात आर्थिक नीतिका बारेमा संघ सरकारले निर्णय गर्ने वा भनौं योजना बनाउने कुरा गरियो । त्योभन्दा बाहेकका सबै काम प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा गरियो । प्रदेश सरकार स्वायत्त हुन् कि होइनन् भन्ने बहस खुबै चलेको थियो । कतिपयले प्रदेशले छुट्टिन पाउने अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै बहस गरेको सुनिन्थ्यो ।

संघीयताको विकल्प खोज्ने र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जाने कुरा अहिले बहसमा लैजानुपर्ने विषय होइन । अहिले नै पुनः केन्द्रीकृततर्फ जाने कुरा हतार हुन्छ । तर, एउटा कुरा के साँचो हो भने जसरी प्रदेश सरकारहरु चलिरहेका छन् । यसैगरी चल्ने भनेको मुलुकको साधनस्रोतको दोहनमात्रै हुन्छ । मुलुक झनपछि झन रसातलमा जाने अवस्था आउँछ ।

प्रदेश सरकारले के गर्ने ? के नगर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या संविधानमा गरिएको छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएका काम गर्नबाट प्रदेश सरकार चुकेका छन् । संघीय सरकारको छायाँ बनेका छन् । संघमा जे हुन्छ, त्यसको प्रभाव प्रदेशमा परिरहेको छ । प्रदेशले आफ्नो लागि बेग्लै नीति बनाउन सकेको छैन । प्रदेशले आफ्नो लागि बेग्लै प्रहरी बनाउन सकेको छैन । प्रदेशको मातहतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु छैनन् । यस्ता धेरै कारणले गर्दा प्रदेशले काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न खोजिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकार अहिले जुन तरिकाले चलिरहेका छन्, यसमा विकल्प कसरी खोज्ने ? प्रदेशको संरचना पूर्ण रुपमा हटाउने कि ? प्रदेश सरकार अहिले जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै चलाउने कि अहिलेको भन्दा फरक तरिकाले चलाउने ? यो विषयमा केन्द्रीय रुपमा राजनीति गर्नेहरुले सोच्नुपर्छ । विज्ञहरुले यो विषयमा बहस चलाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न सकिन्छ । अहिल्यै प्रदेशलाई हटाउने भन्ने कुरा होइन । प्रदेशको संरचना अहिले भद्दा हुँदै गएको छ । जति पनि मन्त्रालय बनाउने अवस्था पैदा भएको छ । संविधानबमोजिम संघमा २५ भन्दा बढीको मन्त्रीमण्डल बनाउन पाइँदैन । तर, प्रदेश सरकारले मनलाग्दी रुपमा मन्त्री नियुक्त गरेको अवस्था छ । प्रदेश अहिले राजनीतिक दलका लागि कार्यकर्ता व्यवस्थापनको स्थान भएको छ । प्रदेशले गर्ने काम के हो, कति जना मन्त्री आवश्यक हो भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न सकिन्छ । प्रदेश संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्ने कुरा मुख्य हो ।

हामीकहाँ तीन वटा पालिका भएका जिल्ला पनि छन् । तीनवटा पालिकाबाट दुई जना प्रदेश सांसद रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा रहेका पालिका प्रमुखहरुलाई नै प्रदेशका विधायकका रुपमा अधिकार दिने हो भने अहिले प्रदेश संरचनाका लागि जे जति साधनस्रोत खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई जोगाउन सकिन्छ । प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ कि त्यसले प्रदेशको संरचनालाई बलियो तरिकाले चलाउन सक्छ कि सक्दैन । यसलाई राजनीतिक नियुक्तिको विषय बनाएर पनि विज्ञताको ख्याल गर्नुपर्छ । प्रदेशको सचिवालयलाई कायमै राखेर योजना निर्माण गर्ने, बहस छलफल गर्ने, बजेट बनाउने जस्ता काम गर्न सक्ने हो भने प्रदेशका लागि भइरहेको खर्च एकैपटक कम गर्न सकिन्छ । यति भएपछि पालिकालाई बलियो बनाउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान्छ ।

प्रदेश सरकारले के गर्ने ? के नगर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या संविधानमा गरिएको छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएका काम गर्नबाट प्रदेश सरकार चुकेका छन् । संघीय सरकारको छायाँ बनेका छन् । संघमा जे हुन्छ, त्यसको प्रभाव प्रदेशमा परिरहेको छ । प्रदेशले आफ्नो लागि बेग्लै नीति बनाउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुरामा प्रदेशले अत्यन्त कञ्जुस्याइँ गरेको देखिएको छ । संघले अधिकार दिएको छैन भनेर प्रदेशले गुनासो गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरेर काम गरेको छैन । प्रदेशले स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने, त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका योजनाहरु अनुगमन गर्ने, योजनामा भएको ढिलासुस्तीलाई हेर्ने, भ्रष्टाचार भएको भए त्यसलाई रोक्ने काम गर्नसक्छ । हजारका योजनामा समेत बजेट हाल्ने काम प्रदेश संरचनाले गरेको छ । प्रदेश सरकारको काम के हो भन्ने नबुझेकाहरुले जिम्मेवारी पाएका कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले ठूला योजनाका लागि काम गर्ने, प्रदेशले मझौला योजनाका लागि काम गर्ने र तल्ला तह वा स्थानीयले स्थानीय योजना वा साना योजना बनाएर काम गर्ने हो भने समस्या पर्ने थिएन । तर, हामीकहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने, संघका कार्यालयबाट काम नहुने अवस्था छ । विद्युतको व्यवस्थापन अब स्थानीयमा दिनुपर्छ । जसरी शिक्षा स्थानीयमा दिइएको छ त्यसरी खानेपानी किन स्थानीय तहमा नदिने ? सडक निर्माणका लागि स्थानीयलाई किन जिम्मेवारी नदिने ? यदि सडकको कुरा, विद्युतको कुरा र सडकको कुरालाई स्थानीयमा ल्याउन सक्ने हो भने विकासको काम अहिलेको भन्दा तीव्रतर रुपमा बढ्नेछ । अहिले केही कार्यालयहरु बिचौलिया कार्यालय जस्ता भएका छन् । जहाँ कसैको निगरानी पर्ने गरेको छैन । जहाँ कसैले चासो राख्ने गरेको छैन ।

केही वर्ष अघिसम्म जिल्ला विकास समिति थियो, त्यो अहिले जिल्ला समन्वय समिति भएको छ । यो नाममात्रको समन्वय भएको छ । यो अधिकारविहीन बनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जिल्लामा रहेका पालिकाहरुलाई समन्वय गर्ने र केही निश्चित अधिकार दिने गरी योजना बनाउनुपर्छ । जिल्ला विकास समिति हुँदा जिल्लामा रहेका सबै कार्यालयहरुले यसैमार्फत आफूले गर्ने कामको योजना बनाउँथे । वार्षिक बजेट त्यही पेस गर्थे ।

जिल्ला विकास समिति हुँदा जिल्लामा रहेका सबै कार्यालयहरुले यसैमार्फत आफूले गर्ने कामको योजना बनाउँथे । वार्षिक बजेट त्यही पेस गर्थे । अहिले जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन भएको छ । कतिपय कार्यालयका लागि प्रदेशले सोझै योजना दिन्छ । तर, ती कार्यालयको अनुगमनको काम भइरहेको छैन ।

अहिले जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन भएको छ । कतिपय कार्यालयका लागि प्रदेशले सोझै योजना दिन्छ । तर, ती कार्यालयको अनुगमनको काम भइरहेको छैन । कार्यालयले दिने सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । कार्यालयहरुलाई बिचौलिया बन्नबाट रोक्न पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको अधिकार कालो चिया खाने हैसियतको पनि छैन भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । यदि जिल्ला समन्वय समिति भन्ने संरचना आवश्यक होइन भने यो संरचनालाई खारेज गरिदिउँ । होइन भने यो संरचनालाई बलियो बनाएर प्रदेशको कार्यालयअन्तर्गत रहेका खानेपानी, विद्युत, सडक, पशु, कृषि जस्ता कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय समितिले हेर्ने अधिकार प्रदान गरौं ।

प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्ने भनेको प्रदेशको संचरनालाई अहिले भंग गर्ने वा त्यसलाई पूर्ण रुपमा समाप्त पार्ने कुरा होइन । अहिले जसरी चलिरहेको छ यसैगरी चल्यो भने यो संरचना राज्यका लागि बोझको संरचनामा परिणत हुनेछ । यो संरचनालाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले चलाउने भन्नेबारेमा विज्ञहरुले बहस चलाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरु राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनिरहेका छन् । प्रदेशहरु प्रयोगका केन्द्र भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तह जस्तै पाँच वर्षसम्म एउटै संरचनामा चलाउने गरी जानुपर्छ । त्यसका लागि उत्तम विकल्प भनेको पालिका प्रमुखहरुलाई समेटेर प्रदेशसभा बनाउने, नीति योजनाका काम त्यहाँबाट गर्ने, संघीय सरकारले सोझै बजेट पालिकामा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीचमा रहेको प्रदेश संरचनाको काम भनेको बिचौलियाको जस्तो भएको छ ।

हामीले करिब ६ वर्ष हेर्‍यौं । अहिले जस्तै गरी अघि बढ्यो भने यसले नतिजा दिनेछैन । नतिजा नदिने संरचनालाई पालिराख्ने कुराले भविष्यका लागि घातक परिणाम दिने विषय बन्छ । प्रदेश संरचना नबिगारिकन प्रदेशका लागि सांसद बनाउने, संसद बनाउने, बजेटका लागि तानातान गर्ने भन्दा यसलाई समन्वयको केन्द्रका रुपमा अघि बढाउने गरी जानु नै उत्तम विकल्प हुन्छ । पालिकालाई बजेट दिने र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन अनुगमन गर्ने काम गरियो भने पनि उपलब्धि हासिल हुनसक्छ । प्रदेश संरचनाको पुनःसंरचनाको बहस आजको आवश्यकता भइसकेको छ ।

[email protected]

(अधिकारी प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य हुन् ।)