इप्पान कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै आयोग अध्यक्ष सिंहले भने- १० वर्षभित्र ऊर्जामा ५० खर्ब लगानी

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । तर, आगामी १० वर्षभित्र यो क्षेत्रमा ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्ने देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको आकार ठूलो भएसँगै नियामकको पनि काम बढ्छ,’ सिंहले भने ।

विद्युत् उत्पादनपछि त्यसलाई स्वदेशमा वा विदेशमा बेच्न बाटो चाहिने र त्यो बाटो बनाउन आवश्यक ग्रिड कोडमा आयोगले काम गरिरहेको पनि उनले बताए । त्यसका साथै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने हो भने ७५० केभी क्षमताको हाइभोल्टेज डेडिकेटेड अण्डरग्राउण्ड प्रसारण लाइन बनाउनका लागि नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्तरुपमा भारतसँग कुरा गर्नु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शेयरको लकिङ प्रियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । ‘धितो पत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारिक हो भन्नेमै द्विविधा भएकोले आयोगले यो विषय स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

बैङ्क वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्क अन्तिम नियामक भए जस्तै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नियमन आयोग पनि अन्तिम नियामक भएकोले आयोग थप बलियो हुँदै नगए ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकृति आउने पनि कार्कीले बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाट सम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकोले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा बैङ्क वित्तीय संस्थापछि सबैभन्दा सुरक्षित लगानी जलविद्युतको शेयरमा भएपनि यो विषयमा बुझाउन नसकिएको उनको बताए । जलविद्युत आयोजनाको आम्दानी निश्चित हने भएकाले यसको शेयर सुरक्षित भएको उनको भनाइ थियो ।

२ वर्षका लागि भनेर कन्टिन्जेन्सीमा पीपीए गराएको प्राधिकरणले जुन समस्या देखाएर कन्टिन्जेन्सीमा राखेको थियो, त्यो समस्या समाधान भइसक्दा पनि कन्टिन्जेन्सीमै राख्नु प्रवर्द्धकका लागि अन्याय भएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

यस्ता छन् इप्पानले आयोग राखेको १५ बुँदे माग

१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद विक्रीको सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्ष देखि रोकिएर रहेका झण्डै १२ हजार मे।वा। क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२. नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० को मापदण्ड परिमार्जन गरेर क्यू २५ सम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३. जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययनका क्रममा हाइड्रोलाजीको अध्ययनमा नेपाल सरकारको गेज स्टेनसबाट लिइएको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको जलविद्युत् आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशन ग्लोबल वार्मिङका कारण खोलाको बहावमा परिवर्तन भइरहँदा भरपर्दो नदेखिएकोले पीपीएमा आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी आयोजना सञ्चालनमा आएको १ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दिनुका साथै २५ मेवा सम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको हाईड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने निर्णय गरिनु पर्ने ।

४. निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले पाउँदै आएको विद्युत् खरिद÷विक्री दर परिमार्जन गर्दै सबै आयोजनाको विद्युत् बिक्रीदर एउटै कायम गरिनु पर्ने ।

५. बाढी प्रभावित आयोजनालाई २ वर्षसम्म ब्याज अनुदानका साथै सबै आयोजनालाई पुर्नकर्जाको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिनु पर्ने ।

६. जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिनुहुन

७. प्रतियुनिट ७।३ रुपैयाँ रहेको सोलारको पीपीएदर परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

८. एउटै नदी कोरिडोरमा बनेका सबै आयोजनको लागि साझा प्रसारण लाइन बनाउन अनिवार्य गरिनु पर्ने ।

९. पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन तथा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रका उत्पादकका साथै विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१०. करिब ३० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित झण्डै ५०० मेवा विद्युत्को लोड घटाउन दबाब दिइएकोले उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता अनुसार विद्युत् खरिद गरिलिनुहुन वा विद्युत् लिन नसके उत्पादित विद्युतको मूल्य भुक्तानी व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११. यही २०८० साल ज्येष्ठ –३२, आषाढ १ गते आएको बाढीको कारणले निर्माणाधीन २७७ मेवा क्षमता का १७ आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति भएर यी आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप, सोही बाढीका कारणले सञ्चालनमा रहेका १३३ मेवा क्षमताका १३ आयोजनाहरूको विद्युत् पुनः उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा, पुन निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुटको व्यवस्था गर्दै यी आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि संशोधन गरी ५० वर्ष कायम गरिनु पर्ने ।

१२. समान प्रकृतिका उस्तै आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद दर समान गर्न र १०० मे।वा। भन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् खरिद दरमा रहेको १७ प्रतिशत आरओईको प्रावधान हटाउन पर्ने ।

१३. विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएर निर्माणमा रहेका आयोजनाहरूको यो वर्ष वित्तीय संकटका कारणले बैंकले ऋण सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसारको समयमा नगद प्रवाह नगरेको एवं आयोजनाको निर्माणको लागि विष्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएर आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोले यी आयोजनाहरूको उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति र विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि–२ वर्ष थप गर्दिनुका साथै वित्तीय संकटका कारणले बैकबाट ऋण सम्झौता हुन नसकोका आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) अवधि २ वर्ष थप गरिदिने निर्णय गरिनु पर्ने ।

१४. तल्लो आयोजना ROR रहेको र माथिल्लो आयोजना PROR वा स्टोरेज आयोजना बनाउँदा तल्लो आयोजनाको सहमति लिनुपर्ने, सो लिँदा तल्लो आयोजनाको ऊर्जा उत्पादनको क्षतिपूर्ति माथिल्लो आयोजनाले गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तल्लो आयोजनाको विद्युत् खरिद दर माथिल्लो आयोजना सरह कायम गरिदिने र एउटै नदीमा धेरै आयोजना रहेको अवस्थामा माथिल्लो आयोजनाका कुनै समस्या आएको कारणले विद्युत् गृहबन्द गर्दा तल्लो आयोजना पनि केहि समय बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा उक्त कारणले तल्लो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्ने कार्यविधि बनाइनु पर्ने ।

१५. जलविद्युत् आयोजनाको शेयरमा लकिङ्ग प्रियड हटाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।