इप्पान प्रतिनिधिलाई कुलमानको आश्वासन- सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनालाई ‘इनर्जी टेबल’ परिमार्जन गर्न दिन्छौं

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग प्राधिकरणमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन् ।

उक्त भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्युत आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएकाले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगे पनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उक्त मागपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन भएको थियो । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिन हामी तयार छौ ।’

सबै आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिंदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्न दिनुपर्ने घिसिङको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००÷२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको तर ग्लोबल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकाले हिजोभन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिए ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद बिक्री तत्काल खुलाउन प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए ।

उनले वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुने बताए ।

आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतसमेत गरेर २० हजार मेगावाट चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव पनि सकारात्मक भएकाले छिट्टै पीपीए खुला हुने घिसिङले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले पीपीए गरेर निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरू बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा नपाउँदा प्रभावित भएकाले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनले यही जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले गम्भीर क्षति भएका निर्माणाधिन आयोजनाको आरसीओडी २ वर्ष थप गर्न र सञ्चालनमा आएर पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म पेनाल्टी मिनाह गर्न माग गरेका थिए ।

त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ३० वटा आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको भन्ने गुनासो आएकाले सम्झौताअनुसार विद्युत खरिद गरिलिन वा लिन नसक्ने अवस्थामा सोको मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि लाइन काट्नुपरेकाले विद्युत लिन नसकिएको स्वीकार्दै धेरै ठाउँमा प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले १ महिनाभित्र सबै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले एकातिर उत्पादित विद्युत नकिन्ने र अर्कोतिर समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकेनौ भनेर पेनाल्टी लगाउने विरोधाभासलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।