संसदीय सुनुवाइमा हुलहुज्जत गर्ने ‘पेशेवर उजुरीकर्ता’माथि हुनसक्छ ३ महिना कैद र जरिवाना

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा उजुरी दिएका ‘पेशवर उजुरीकर्ता’ले सामूहिकरुपमा समितिमा हुलहुज्जत गरेपछि बैठक कक्षबाट बाहिर निकालियो । संविधान बमोजिम उनीहरुले संसदको अवहेलना गरेकोमा कैद र जरिवानाको सजाय हुनसक्छ ।

उनीहरुले एक्ला एक्लै समितिमा नजाने भनेर सामुहिक बार्गेनिङमात्र गरेनन् समितिको ढोका फोडेर भित्र पस्न खोज्ने प्रयास गरे । भित्र उजुरीबारे समितिका सदस्यहरुले जानकारी लिन खोज्दा उल्टै प्रश्न गर्ने र सांसदहरुको अपमान गर्ने प्रयास समेत भयो ।

उजुरीकर्ताको हुलहुज्जत र विरोधपछि केही समय बैठक प्रभावित बनेको थियो। उजुरीमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गरिएको अनुरोधलाई अटेर गर्दै उनीहरुले समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएपछि सदस्य र उजुरीकर्ताबीच चर्चाचर्की परेको थियो ।

अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै उनीहरूलाई मर्यादापालक लगाएर बैठकस्थलबाट बाहिर निकाल्न परेको थियो। उनीहरुले संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्याधीश सिफारिस र सार्वभौम संसदले गठन गरेको संसदीय समितिमाथि नै कानूनी प्रश्न उठाएका थिए।

यस्तो हर्कत गर्नेहरुलाई संविधानको धारा १०३ बमोजिम संसदको विशेषाधिकार हनन र संसदको अवहेलनामा सजाय गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । यस्तो हर्कत गर्नेहरु हरेकपट जो सिफारिस भए पनि उजुरी हाल्ने पेशेवरहरु समेत रहेको संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाई समितिको काममा बाधा पार्ने, हुलहुज्जत गर्नेे र संसदको विशेषाधिकारमाथि दखल दिने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न सकिने पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।

उनले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभाका साथै संघीय संसदको संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समिति भनेर संविधानमै व्यवस्था रहेको बताए ।

बडालले भने, ‘संविधानले प्रष्ट रुपमा भने बमोजिम संसदीय सुनुवाई विशेष समिति भनेको दुवै सदनको संयुक्त समिति हो। यो समितिको काममा बाधा पर्ने,सदनको अबहेलना गर्ने व्यक्तिलाई संविधान बमोजिम कारवाही गर्न कसैले रोकेको छैन। दुवै सदनको सञ्चालन नियमावलीमा पनि यसबारे बोलिएकै छ ।’

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापति जेष्ठ सदस्य पशुपति शम्सेर जबरा रहेकाले उनले नै कारवाहीको निर्देशन दिने वा प्रतिवेदन बनाएर फुल हाउसमा पठाउने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १०३ मा संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषीधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकोर सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने उल्लेख छ ।

उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नर्सीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।’

तर, सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसो त राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव तथा संसदीय मामिलाका जानकार राजेन्द्र फुँयाल संसदीय समितिमा हुलहुज्जत गर्नु र सांसदहरुलाई अमापनजनक व्यवहार गरिनु धारा १०३ को उल्लंघन भएकाले संसदले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारवाही चलाउन सक्ने बताउँछन् ।

फुयालले भने, ‘सदनको अवहेलनामा संसदले कारवाही गर्न सक्छ। तत्काल केही गर्नुपरेमा समितिका सभापतिले गर्न सक्छन्,उनलाई त्यो अधिकार छ। त्यो क्रियाकलाप सदनको मानहानी भन्ने ठानेमा फुल हाउसले कारवाही चलाउँछ ।’

उजुरीकर्ताहरु पेशेवर तथा संगठित देखिएको र उनीहरुले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई नै ‘संगठित ब्ल्याकमेल’ गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो तत्कालै खोल्ने सहमति पनि आजको बैठकले गरेको छ ।

समितिले भोलि बिहान ८ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश कार्कीलाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नका लागि आमन्त्रण गरिएको समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।

आज २९ जना उजुरीकर्तामध्ये ७ जनालाई व्यक्तिगत र अरुलाई सामूहिक रुपमा छलफल गरेको उनको भनाइ छ । तर, उजुरीकर्ताले आज आफूहरुलाई झुक्याएको भन्दै आज उजुरीमाथि छलफल नभएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्दैछन् । उनलाई भोलिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने बताइन्छ ।

यी हुन् उजुरीकर्ताहरु