परराष्ट्रका कारण रोकियो युरोपबाट आएको नेपाली कामदार मागको प्रमाणीकरण

काठमाडौं । जापानलगायत केही मुलुकमा भने सरकारले जीटूजीमार्फत् श्रमिक पठाउने तयारी गरिररहँदा युरोपका देशमा नेपाली कामदार मागको प्रमाणीकरण भने रोकिएको छ ।

साइप्रस, रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्याण्डलगायतका आकर्षक गन्तव्य मानिएका देशमा कामका लागि नेपालीहरू जानेक्रम छ । त्यहाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कामदारहरू गएको विभागले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोपमा काम गर्न चाहने नेपाली समस्यामा परेका हुन् । हालै प्रस्तुत नयाँ बजेटमार्फत पनि सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोज्ने भनेको छ । तर, अहिले नेपालीहरु गइरहेका युरोपका मुलुकहरुमा नै प्रमाणीकरण रोकिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशका काम गर्न जाने नेपालीहरुका लागि सहज बनाउँदै जाने भनिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारी सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्दा परराष्ट्रले बेवास्ता गर्दा युरोपका देशमा काम गर्न जाने नेपाली समस्यामा परेको बताउँछन् ।

अहिले युरोपका विकसित देशहरुमा नेपालबाट संस्थागत रुपमा श्रमिक जान पाउँदैनन् । भारतको बाटो भएर पनि युरोपका विभिन्न देशमा ५ देखि १५ लाखसम्म लिएर विदेश पठाउन विचौलिया नै सक्रिय छन् । अहिले नेपालबाट १ सयभन्दा बढी धेरै देशमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जान पाइने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयका कारणले युरोपबाट नेपाली कामदार मागको प्रमाणीकरण रोकिएको बताए ।

उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयको रायमा परराष्ट्रले सहमति नदिँदा कामदार मागको प्रमाणीकरण रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला नै उहाँले अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सहमति दिइएको छैन ।’

प्रचण्डले २०७९ चैतमा नै अनलाइनबाटै माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि श्रम मन्त्रालयले चैत २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रायसहमति माग पत्र पठाइएको थियो ।

युरोपका विभिन्न मुलुकबाट करिब ५० हजार डिमाण्ड भएपनि त्यो परराष्ट्रका कारण रोकिएको र नयाँ माग ल्याउन पनि समस्या भएको भण्डारीको भनाइ छ ।

श्रमिकको माग प्रमाणीकरण नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि डिमाण्ड ल्याउन मिल्दैन । दूतावासले माग प्रमाणीकरण गरेपछि अनलाइनमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले माग स्वीकृति गरेर मेनपावरले श्रमिकलाई विदेश कामका लागि पठाउँछ ।

परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्- मलाई जानकारी छैन

मन्त्रालयको कारणले युरोपमा काम गर्न जाने ५० हजारको माग प्रमाणीकरणका लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले किन रोकेर राखेको ? भनेर परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई प्रश्न गर्दा कुनै जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘अफगानिस्तान र इराक पनि पठाउँ भन्छन् । त्यहाँ पठाउन सकिदैन । अन्य युरोपका मुलुकको माग प्रमाणीकरण के कारणले रोकिएको हो भन्ने मलाई जानकारी छैन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर कार्कीले भने विभन्न देशका दूतावसमा छलफल गरेरमात्रै मन्त्रालयले अनुमति दिन मिल्ले भएर छलफल भइरहेको बताए ।