कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन लुम्बिनीका सांसदको सरकारलाई सुझाव

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले जनभावना र विचार समेटी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै सरकारलाई कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाएका हुन् ।

उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माणको पूर्वसध्न्यामा रहेकाले अघिल्लो वर्षको अनुभवलाई हेरेर कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम र त्यसैमा आधारित बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बजेट राखेको प्रचार गर्ने तर खर्च नहुने भएको अवस्थालाई हेरेर यसपटक विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

सांसदहरुले आफ्नो भूमिकालाई सरकारले ध्यान नदिएको सदनमा गुनासो गरेका छन् । अधिकांश सांसदहरुले प्रदेशसभाको दिन पुगेर हाजिर गर्नेबाहेक अरु काम नदएिको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले सदनमा आउने, हाजिर गर्नेबाहेक अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी नदिएको बताइन् ।

यसरी हाम्रो भूमिका कहाँ रहन्छ, खै जिम्मेवारी, सदनको दिन आएर हाजिर गर्ने मात्र भयो, जिम्मेवारी खै ? उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन् । सांसद मिनाकुमारी श्रेष्ठले पनि रायमाझीले जस्तै गुनासो राखिन् ।

६ महिनासम्म विषयगत समिति बन्न नसकेको, सरकार बनाउने र गिराउनेबाहेक आफूहरुलाई अन्य समयमा वेवास्ता गरेको, अहिलेसम्म सदनमा कुनै विद्येयकका विषयमा प्रवेश नगराएको अधिकांश सत्तारुढ र विपक्षी अधिकांश सांसदहरुको गुनासो रहेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले सरकारले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र प्रदेशवासीको भावना र आवश्यकताको पहिचान गरी साझा ढङ्गले सरकारले बजेट निर्माण गर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले सरकारले कार्यकर्तामुखी नभई जनतामुखी बजेट र नीति कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

सांसद आचार्यले प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेकाले प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना निर्माण र निरन्तरताका लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारकै गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेकाले सरकारले ती आयोजना निर्माणका लागि तदारुकता देखाउन उनले आग्रह गरे । उनले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको आधार पहिलो आधार कृषि क्षेत्रको रहेकाले कृषि क्षेत्रको विकास लागि बृहत् योजना र बजेट निर्धारण गर्न माग उनले गरेका छन् ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नतिको लागि सरकारले प्राथमिकताको योजना निर्माण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रम्ख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटल प्रदेशलाई रूपान्तरण गर्ने गरी अधुरा योजनालाई पूरा गरी कृषि क्षेत्रमा आधारित योजना निर्माण प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले प्रदेशको विकास, समृद्धि र समताका लागि आधारभूत विकास पहुँच बाहिर रहेका विकासको अभावमा बाँचिरहेका बस्तीका लागि समानतामूलक बजेटसहित जनभावना अनुरुपको बजेट र नीति कार्यक्रम लागू गर्न उनको सुझाव थियो । जसका लागि सबै सहमति र सहकार्य गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने सांसद तिमिल्सिनाले बताए ।

माओवादी सांसद ईन्द्रजीत थारले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि जनभावना अनुरुप बजेट तथा नीति कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

जनताको भावना र विचार समेट्ने गरी सरकारले आगामी बजेट निर्धारण गरिनुपर्ने बताउँदे उनले समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश निर्माणका लागि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले सरकारलाई सदैव सकारात्मक खबरदारी गर्नेसमेत बताए ।

शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकाल, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी र मिनाकुमारी श्रेष्ठले सरकारलाई सुझावसहितको भनाइ राखेका थिए ।

बैठकमा मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले आन्तरिक मामिला औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित नियमको संशोधन सम्बन्धीको विधेयक प्रदेशसभा पेस गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आगामी बैठक यही जेठ १४ गते आइतबार दिउसो १ बजे बस्ने निर्णय गरेको छ ।