आगामी बजेटमा पाँच वर्षभन्दा पुरानो करमा व्याज र जरिवाना छुट गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाँच वर्षभन्दा पुरानो कर फरफारक गर्नेको लागि ब्याज र जरिवाना छुट गर्न माग गरेको छ ।

बुधवार महासंघले आयोजना गरेकोपूर्व बजेट छलफलमा करमा ब्याज र जरिवाना नलिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

महासंघले आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश गर्दै पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

यस्तै लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्न, बढी बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र १ करोड रुपैयाँ सम्म कारोबार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राइभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै कर मिसम्याच समायोजनको अवधि १ वर्ष थप गर्न पनि माग गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्ष भन्दा बढीको समय सीमा राख्न नहुने, राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयिक रूपमा घटाउनु पर्ने, काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूलाकरदाता कार्यालय स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।