टिपरमाथि कडाईको निर्णयबाट पछि हट्यो काभ्रे प्रशासन, तौलपुलमा जाँच अनिवार्य नगर्ने

काठमाडौं । मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै निर्णयबाट काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पछि हटेको छ ।

निर्माण सामाग्री बोक्ने टिपरले ७.५ घन मिटर (ढाला बराबर) सामग्री बोक्दा पनि १० टनभन्दा धेरै भएको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।

व्यवसायीले माटो, ढुंगा, रोडा र बालुवा बोक्दा तौलिने व्यवस्था नभएको र ठाउँ अनुसारको निर्माण सामाग्रीको तौल फरक हुने बताएका थिए । नेपालभर नै सिमेन्ट र डन्डी बाहेकका निर्माण सामाग्री तौल लिने व्यवस्था नभएपनि ट्राफिकले दु:ख दिएको भन्दै व्यवसायीहरूले ढुवानी नै बन्द गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन र व्यवसायीबीच भएको वार्तापछि आजैबाट ढुवानी गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रहरीले अब ७.५ घन मिटर (ढाला बराबर) सामग्री बोक्ने कारबाही नगर्ने भएको हो । ७.५ घन मिटरमा १० देखि २० टन हुने गरेको छ । टिपरको तौल पुलमा तौल गर्न अनिवार्य नगर्ने सहमति भएको छ ।
बागमती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले अब ७.५ घन मिटर निर्माण सामाग्री बोग्दा तौलको विषयलाई कारबाही नहुने बताए ।

यो पनि पढ्नुस् : टिपरलाई ट्राफिकले दु:ख दिएको व्यवसायीको गुनासो, गिटी-बालुवा र ढुंगा ढुवानी बन्द गर्ने चेतावनी

तर, ढालाभन्दा बढी सामग्री बोकेका टिपर चालकलाई संघको सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ ।

किन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए व्यवसायी, कानूनी व्यवस्था के छ ?

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को अनुसूची ३ मा टिपरहरू चारपाँग्रेले ३, ६ पाँग्रे सानोले ५, ठूलोले ७.५, १० पांग्रेले १२ र १२ पाँग्रेले १४.५ घनमिटर माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवा र राडा बोक्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, ७.५ घनमिटर निर्माण सामाग्री बोग्दा नै अहिले कारबाही भएको भन्दै बागमती टिपर व्यवसायी संघ र काभ्रे क्रसर उद्योग संघले संयुक्त आन्दोलन गरेर गाडी नै बन्द गरेका थिए ।

ढालाबराबर अर्थात ७.५ घनमिटर नै निर्माण समाग्री बोकेर हिँड्दा १० टनभन्दा धेरै बोकेको भन्दै प्रहरीले टिपरलाई कारबाही गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित थिए ।