सडकको ठेक्कामा चरम लापरवाही, निर्माणस्थल नटुंगी ३९ अर्ब ७४ करोडको टेण्डर आव्हान

काठमाडौं । निर्माणस्थल टुङ्गो नलागी अर्बौ रूपैयाँको ठेक्काका लागि बोलपत्र आव्हान भएको पाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आव्हान गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, सडक विभाग अन्तर्गतका १६ योजना तथा सडक डिभिजनहरूले निर्माण स्थलको टुङ्गो नलगाई ३९ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३४ वटा खरिद सम्झौता गरेका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने, रूख हटाउने, विद्युतका पोल सार्ने र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नेलगायतका पूर्वतयारी चरणका कार्यसमेत सडक, पुल तथा भवन निर्माण गर्ने ठेक्काहरूमा समावेश गरी सो रकम बराबरको खरिद सम्झौता भएको छ । बोलपत्र गर्नुअघि नै सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई पनि ठेक्कामा समावेश गर्दा ठेक्काको समय पूर्वतयारीका काममा खर्चिनु पर्ने भएकाले समय र लागत वृद्धि भएको देखिन्छ । यसले मुद्दामामिलाको अवस्था समेत उत्पन्न गराई ठेक्का व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत झापाको ८ खण्डका ५० किलोमिटर सडकमा रुख कटान नभई निर्माण कार्य ढिलाइ भएको वा ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको र नारायणगढ-बुटवल सडकको दुईवटा ठेक्कामा शुरू अवधि ४२ महिनामा पोल सार्ने र रूख काट्ने काम बाँकी रही निर्माण कार्यको प्रगति न्यून पाइएको छ । निर्माण कार्यको पूर्वतयारी पूरा भएपश्चात मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।

जथाभाबी म्याद थप्दा आधा खर्बभन्दा बढीको आयोजना अलपत्र

निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक नियमविपरीत म्याद थपको सुविधा दिने तर खरिद कानून र सम्झौताअनुसार ठेक्का सम्पन्न नगराउने योजना र कार्यालयहरूको कमजोरीका कारण ५९ अर्ब ४३ करोड ७० लाख ९५ हजारका ५०९ वटा ठेक्का अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । सडक विभाग अन्तर्गतका यी ठेक्काका लागि ९ पटकसम्म म्याद थप गर्दा समेत सकिएको छैन । पटक पटक म्याद थपको सुविधाकै कारण हरेक वर्ष अधूरो ठेक्काको संख्या बढ्दै गएको छ ।

खरिद सम्झौतामा भेरिएसन आदेश र असामान्य अवस्था (क्षतिपूर्तिजन्य घटना ) को आधारमा मात्र म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । समय नियन्त्रणको लागि खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भएको कार्यतालिका अद्यावधिक गर्ने, म्याद थप गर्नुपर्ने घटनाको पूर्वजानकारी दिने, म्याद थप गर्ने घटनाले पारेको प्रभावको आधारमा म्याद थप गर्ने, डेली डायरी राख्ने र म्याद समाप्त हुनुभन्दा २१ दिन अघि म्याद थपको लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गर्दै सडक विभागले पटक-पटक म्याद थप गर्ने पाइएको हो ।

पहिलो पटक थपिएको म्यादमा काम नगर्ने ठेक्काको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई पटकपटक म्याद थप गर्ने गरेको, कोभिडपछि पनि कोभिडलाई आधार बनाई म्याद थप गर्ने गरेको देखिन्छ । सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने म्याद थप सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ३ हप्ता २ महिना र २०७६ सालमा ८ महिनाको अवधिमा ४ पटक संशोधन गरी २०७६ देखि २०७९ सम्म ७ पटक सम्म संशोधन गरी त्यसैका आधारमा म्याद थप गरेको देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयमा काम शुरू नगरेमा, पेश्की जमानत अन्य काममा प्रयोग गरेमा, ३० दिन भन्दा बढी अवधि काम रोकेमा, गरेको काममा देखिएको त्रुटि नसच्याएमा, जमानत अद्यावधिक नगरेमा ठेक्का तोड्न सकिने व्यवस्था भए तापनि ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छैनन । भक्तपुर-नगरकोट सडक, लमही-तुल्सीपुर सडक तथा रवि-राँके-भेडेटार सडक योजनालगायतका ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेक्का प्रशासन सञ्चालन हुन नसकेका कारण ठेक्काको समय र लागत वृद्धि हुनुका साथै गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्न गएको छ । यसले अधूरा र रूग्ण ठेक्काहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।