संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार, के के छन् व्यवस्था ?

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ । विधेयकको अन्तिम मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय र सहमतिसहित सामान्य प्रशासनमा फिर्ता आएको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।

लामो समयदेखि रोकिएको विधेयक अघि बढेसँगै कर्मचारीमा उत्साह र कौतुहल छाएको छ । निजामती कर्मचारीमा मात्रै नभएर समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई समेट्ने ऐन कस्तो आउँदैछ भनेर सबैले चासोका साथ हेरेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नै कायम हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार २०८० साल असार मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ५६ को १ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ । संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ ।’

निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाँदा १५ तह प्रस्ताव गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा राखिएको हो । हाल कायम रहेका राजपत्र अनंकित तृतीय (श्रेणीविहीन)देखि विशिष्ट श्रेणीसम्मलाई पन्ध्रौं तहसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार हालका विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकृत तेह्रौं, चौधौं र पन्ध्रौं कायम गरिएको छ ।

यसैगरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीलाई अधिकृत एघारौं र बाह्रौं बनाइएको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत दशौं र नवौं कायम गरिएको छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत छैटौं, सातौं र आठौं बनाइएको छ । त्यस्तै राजपत्र अनंकित प्रथमलाई सहायक पाँचौं, द्वितीयलाई सहायक चौथो र तृतीयलाई सहायक तेस्रोमा प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो र पाँचौं भने विधेयकमा गणना गरिएको छ ।

मस्यौदामा अधिकृत बाह्रौं तहमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि अधिकृत तेह्रौं तहमा कायम गरिने उल्लेख छ । जसमा माथिल्लो तहमा बढुवा हुँदा अधिकृत बाह्रौं तहको पदमा बहाल रहेको अवधिलाई समेत हालको पदको अवधिमा गणना गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी र सहायक तेस्रो तहमा कुनै निजामती कर्मचारीको पदाधिकारी नरहेमा सो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीमा कायम भएको मानिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव रहने प्रस्ताव

सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव थप गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेकयमा बाह्रौं तहको सहसचिव र चौधौं तहको सचिवको बीचमा तेह्रौं तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । निजामतीमा हाल कायम रहेको श्रेणी हटाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने प्रस्तावसँगै अतिरिक्त सचिवलाई समेत थप्न लागिएको हो । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा बढुवा गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रही बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार भएका निजामती कर्मचारीमध्येबाट बढुवा समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले बढुवा गर्नेछ भने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत बाह्रौं तह र अधिकृत एघारौं तहमा सेवा गरेको अवधि गणना गरिनेछ ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसमेत अनिवार्य उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनबमोजिम निजामती सेवा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको पदबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको एघारौं तहको पदमा समायोजन भएको कर्मचारीसमेत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत पन्ध्रौं तहको मुख्य सचिव वा सोसरहको पदमा बहालवाला राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत चौधौं तहका कर्मचारीमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता तथा कार्यदक्षताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्नेछ ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत चौधौं तहको पदमा बढुवा गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औसतमा ९५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको तथा नकारात्मक सूचीमा नपरेको सम्बन्धित सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौं तहको पदबाहेक अन्य राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको चौधौं तहको पदमा सेवा समूह नरहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेश सचिव प्रदेशकै हुने प्रस्ताव

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिवको रूपमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तेह्रौं तह वा सोसरहको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको पदमा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी तेह्रौं तहको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको सचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रदेश प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिव सदस्य रहेको कमिटी रहने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको सचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरेको कार्यसम्पादन टिप्पणीसमेतको आधारमा गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था छ ।

मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ११८ मा प्रदेश सरकारको सचिव वा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर, सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाउँदा सरकारले सम्बन्धित श्रेणी वा तहको अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी सरकारले नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको आग्रहमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारी खटाउन सक्नेसमेत उल्लेख छ ।

‘तर, यसरी खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइनेछैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।

संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कर्मचारी नखटाएको अवस्थामा उक्त स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाइएको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्र्याकन गर्दा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले सुपरिवेक्षकको रूपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था विधेकयमा गरिएको छ ।

तर, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा भने प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता र सम्बन्धित सुपरिवेक्षक रहेको एउटा पुनरावलोकन समिति रहनेछ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि भने सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिव सदस्य रहेको पुनरावलोकन समिति रहनेछ । सुपरिवेक्षकको रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिले मूल्यांकन गर्दा तोकिएबमोजिम सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले गरेको कार्यसम्पादन टिप्पणीलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ ।

विधेयकमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने त्यस्ता कर्मचारीको संख्या असार मसान्तभित्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि प्राप्त विवरणसमेतको आधारमा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेशमा खटाउनुपर्ने र प्रदेशबाट फिर्ता हुने कर्मचारीको संख्यासमेत हिसाब गरी मन्त्रालयले आगामी वर्ष पदपूर्ति गर्नुपर्ने पद संख्या एकिन गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख सचिव पठाउँदा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउनेछ । ‘प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ ।