कमजोर दलका बलिया प्रधानमन्त्रीको ‘दण्डहीन उद्दण्डता’सामु निरीह कांग्रेस र अलमलिएको एमाले

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट अपहरण गरिएको ‘प्रजातन्त्र’ तीस वर्षको निरन्तर संघर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र कांग्रेस र कम्युनिष्टको सहकार्यबाट पुनःस्थापना भयो । २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गरियो । २०४८ सालपछिको पहिलो आमचुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा संयुक्त जनआन्दोलनका सहकर्मी कांग्रेस र एमाले संसदमा प्रवेश गरे ।

कांग्रेसको सत्तापक्ष र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । संसद जनताका माग र समस्याको आवाज मुखरित गर्ने स्थान बन्ने क्रममा अगाडि बढ्न नपाउँदै र बहुदलीय व्यवस्था राम्ररी संस्थागत हुन नपाउँदै भित्र र बाहिरबाट प्रहार हुन थाल्यो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस गर्ने उद्देश्यसहित २०५२ सालमा ‘माओवादी’ले सशस्त्र आक्रमण सुरु गरे । देश हिंसा प्रतिहिंसाको चक्रमा फस्यो ।

तीस वर्षसम्म जनताको साथमा संघर्ष गरी आएका दलका नेता कार्यकर्ताहरु संसदमा आएका थिए । नरहरि आचार्य, भीमबहादुर तामाङ, जगन्नाथ आचार्य जस्ताको सत्ता पक्ष अनि मनमोहन अधिकारीको शालीनता र मदन भण्डारीको तर्कले संसद आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । दमन ढुंगाना सभामुख भएको सो अवधिमा ‘सरकार सत्ता पक्षको र संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने भाष्य नै स्थापित थियो । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षले ‘छायाँ सरकार’समेत बनाएर सरकारलाई सचेत बनाउने प्रचलन सुरु गरेको थियो ।

हिंसा र आतंककै बीच २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा हुँदै गरेको हिंसा र आतङ्क देशको सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको राजदरबारभित्रै पस्यो ।

जतिजति देशमा विभिन्न क्षेत्रहरु हिंसा र प्रतिहिंसामा जकडिन थाल्यो त्यति नै नवस्थापित प्रजातन्त्र धरमराउन थाल्यो । हिंसा र आतंककै बीच २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा हुँदै गरेको हिंसा र आतङ्क देशको सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको राजदरबारभित्रै पस्यो ।

यसले गर्दा आमजनतामा अविश्वास र त्रासको मनोदशा प्रवेश गर्‍यो । वीरेन्द्रपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले माओवादी हिंसाको कारक पनि बहुदलीय व्यवस्था र दलहरु भएको भन्ने ठहर गरे । उनले बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म र दलहरुमाथि दमनचक्र सुरु गरे । संसदको विघटन, स्थानीय निकायको विघटनले जनप्रतिनिधि संस्थाहरु समाप्त पारियो । ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादी र शहरमा राजाको दमनले गर्दा दलहरु माओवादीसित मिलेर राजाविरुद्ध संघर्षमा लाग्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । सात दल र माओवादीबीच १२बुँदे समझदारी भयो र माओवादीको शान्तिपूर्ण सत्ता अवतरणको ढोका खुल्यो ।

तीस वर्षको संघर्षपछि स्थापित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलहरूले संस्थागत हुन नपाउँदै भएको उथलपुथलले दलहरुका आन्तरिक जीवनमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको जरो गाडिन नपाउँदै पुनःस्थापित संसदीय सरकार र माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीको मूलधार राजनीतिमा प्रवेशसँगै दलहरुबीच ‘सहमति र सहकार्य’को भाष्य स्थापित गरियो ।

सेनासहितको माओवादीसितको सहमति र सहकार्य बहुदलीय संसदीय प्रणालीका आधारभूत मूल्यविरुद्धको सम्झौता हुन पुग्यो । सात दलको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको मागबमोजिम पुनःस्थापित संसदको घोषणाले माओवादीलाई राज्यका निकायमा जवाफदेही र संसदीय प्रणालीको मान्यताविपरीत राजकीय निकायमा निर्वाध सहभागिताको बाटो खोल्यो । जनताको मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले (८३ सदस्य) सिट बराबरको संख्यामा माओवादी दलका नेता तथा ‘जनसेनाका कमान्डरहरू’ ‘अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद’को सदस्य बने ।

दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको नै नेताको शासन स्थापित हुँदै जानु हो । दलका नेताको भनाइ र गराइ दलको भनाइ र गराइमा परिणत हुँदै गएपछि दल भन्नु नै नेता भन्ने सोच हावी भयो ।

दुईवटा संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माण अवधिभर देशमा सहमतिको आधारमा राज्य सञ्चालनको विधि अपनाइयो । लोकतन्त्रको जग भनिएका स्थानीय निकायहरु विभिन्न दलका अनिर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालन भए । दश वर्षको ‘हिसांत्मक बाटो’बाट आएका माओवादीहरुको सहमतिको आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थामा भएको प्रवेशले राजनीति सिद्धान्तको नभएर शक्तिको आधारमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो । माओवादी सेनाको व्यवस्थापनविना नेकपा माओवादीका नेता, कार्यकर्ता तथा सेनाका कमाण्डरसमेतलाई राज्यका राजनीतिक निकायहरुमा सहभागी गराउँदा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अभ्यस्त दल कार्यकर्ताहरुमा हीनताबोध हुनु स्वाभाविकै हो । हिजोसम्म हिंसाको दबाबमा रहेका कांग्रेस-कम्युनिष्टका कार्यकर्ताहरु अचानक सहकार्यको राजनीतिमा धकेलिए । यसले राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा विधि प्रक्रियाभन्दा सहमतिमा जोड दिने प्रचलन स्थापित भयो ।

यही अवधिमा भ्रष्टाचारले तल्लोस्तरसम्म फैलिने मौका पायो । दलीय राजनीतिक भागबन्डा सरकार, संसददेखि संवैधानिक निकाय सबैतिर क्रमशः प्रवेश ग¥यो र यो राज्य सञ्चालनको विधि नै बन्न पुग्यो । संक्रमणकालमा देखिने अराजकता र जनताको बढ्दो आकांक्षाको सम्बोधनको नाममा लोकरिझाइ (पपुलिज्म)को राजनीतिले प्रश्रय पायो । लोकतन्त्रको प्रमुख पक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनमतको आधारमा शासनलाई बेवास्ता गर्न थाल्दा दलहरु पनि प्रभावित भए । दलभित्रको प्रणालीमा पनि ‘सहमति र लोकरिझाइ’ले प्रभाव पार्न थाल्यो । दलबीचको सहकार्य पनि सिद्धान्त नीति र दलभित्रको प्रणालीभन्दा पनि नेताको सहमतिमा आधारित हुन थाल्यो । पार्टीहरूको एकीकरण र विभाजन तथा सहकार्य नेताका निर्णयमा छोड्ने पद्धति विकास भयो । परिणाम, कार्यकर्ताहरू आज्ञापालक र नेताहरु सैन्य कमाण्डर जस्ता बन्न थाले । परिणाम दलका नेता र तिनको गुट बलियो भयो भने आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्यो ।

दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु भनेको नै नेताको शासन स्थापित हुँदै जानु हो । दलका नेताको भनाइ र गराइ दलको भनाइ र गराइमा परिणत हुँदै गएपछि दल भन्नु नै नेता भन्ने सोच हावी भयो । दल नेतालाई सत्तामा पुर्‍याउने साधनको रुपमा उपयोग हुन थाल्यो । दलीय मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउन थाल्यो । दलको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता नेताको निर्णयअनुसार फेरिन थाल्यो । सत्ता र शक्तिको लागि नेताले लिने निर्णय नै दलको निर्णय हुनुपर्ने अवस्थामा पुगे दलका कार्यकर्ताहरु । भागबन्डाबाट सत्ता पाउने संस्कृतिले चुनावपूर्व गठबन्धन जस्तो ‘अराजनीतिक’ र बहुदलीय लोकतन्त्रविपरीतको आचरण सामान्य बनेको छ । दलमा चिनारी नै देखिन छाड्यो । जसले गर्दा जोसुकै जुनसुकै दलको नेता बन्न सक्ने कुरा सामान्य बन्न थाल्यो । हिजोसम्म विपरीत विचार लिएर हिँडेकाहरु एकापसमा घुलन हुनथाले । कम्युनिष्ट र कांग्रेसबीचको चिनारीमात्र हैन उग्र वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक र उग्र दक्षिणपन्थीसमेत छुट्याउन नसकिने स्थिति भयो ।

भागबन्डाबाट सत्ता पाउने संस्कृतिले चुनावपूर्व गठबन्धन जस्तो ‘अराजनीतिक’ र बहुदलीय लोकतन्त्रविपरीतको आचरण सामान्य बनेको छ । दलमा चिनारी नै देखिन छाड्यो । जसले गर्दा जोसुकै जुनसुकै दलको नेता बन्न सक्ने कुरा सामान्य बन्न थाल्यो ।

प्रत्येक दल नीति हैन नेता प्रधानको स्थितिमा पुगेका छन् । नेताको अघोषित तानाशाहीले जरो गाड्दैछ । दलका नेताले कुनै पनि विषयमा दलभित्र जवाफदेही बन्नु नपर्ने भएको छ । दलका नेताले निजी फाइदाको लागि गर्ने गठजोडलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने निकाय भएका छन् दलका संयन्त्र र कमिटीहरु । दलभित्र आएको यो परिवर्तनले राजनीतिक निकाय पनि प्रभावित भएका छन् । संसदका जनप्रतिनिधिहरु दलको नभएर नेताको प्रतिनिधिका रुपमा रुपान्तरण भएका छन् । संसदमा जनताको समस्याहरुबारे चर्चा हुन छोडेको छ । प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म सोह्र वटा मन्त्रालय एक्लै लिँदा न दलभित्र प्रश्न उठ्यो न त संसदमा ।

विगतको भन्दा निकै कमजोर अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधि भएको नेकपा माओवादी अहिले निर्णायक शक्ति सञ्चालक बनेको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेभन्दा निकै थोरै संख्या ल्याएर तेस्रो दल बनेको माओवादी ३२ सीट हुँदा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा एकदलीय शासन चलाउँदैछन् ।

सबैभन्दा ठूलो दल तेस्रो दलको नेतृत्वमा उसको इच्छाअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको देखिन्छ । हालै सरकारले गरेका केही विवादास्पद निर्णयहरुले यो सरकार संयुक्त सरकार नभएर एकल सरकार हो भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ । पुष्पकमल दाहाल सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्‍यो । त्यो घोषणाले माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’का क्रममा भएका सबै आपराधिक क्रियाकलापलाई न्यायोचित र जनताको हितमा गरिएको मान्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्ने घुमाउरो परिस्थिति निर्माण गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेस, जो सदा ‘जनयुद्ध’को विपक्षमा उभिएको थियो र जसका हजारौं कार्यकर्ता त्यही ‘जनयुद्ध’को समयमा कांग्रेस र एमालेको कार्यकर्ता र समर्थक भएकै कारण मारिएका र उठीबासमा परेका थिए । हजारौं देश छोडेर पलायन हुन बाध्य भएका थिए ।

कथित जनयुद्ध दिवसको दिन फागु १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय त्यो हिंसामा अनाहकमा मारिएका हजारौं निहत्था नागरिक र तीनका परिवारमाथिको झनै ठूलो ज्यादति र दण्डहीन उद्दण्डता थियो । तर सत्ता स्वार्थका कारण कांग्रेस र एमालेहरु निरीह बने । अहिले आएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले क्यालेण्डरबाट सो विदा हटाउँने भन्दैछन् ।

त्यस्तै शहीद घोषणा भनेर जुन चटक देखाइएको छ त्यो अर्को उदाहरण हो । अझ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर अयोग्य लडाकुलाई थप दुई लाख दिने निर्णय गर्दा कांग्रेस एक शब्द बोल्न नसक्ने ठाउँमा पुग्नु दुर्भाग्य हो ।

आज राजनीतिक रुपमा र जनमतको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर र लगभग विघटनको ठाउँमा पुगेका प्रचण्डजी कांग्रेस र एमालेको यहि विवशता र निरीहतालाई दुरुपयोग गरेर दण्डहीनतातर्फ राज्यलाई लैजादैछन् र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक त्यसको पछिल्लो कडी हो ।

सरकारको यो निर्णयमा सत्ता गठबन्धन र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सासंदहरु निरीहता प्रदर्शन गर्दै मौन बस्नु र दोस्रो दल एमालेका सांसदले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट विरोध जनाउन नसक्नुले संसदप्रतिको जनविश्वासमा आघात परेको छ भने सांसद कसका प्रतिनिधि हुन् भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रुपमा प्रस्तुत भएको छ । नेताको सत्ता आकांक्षा पूरा गर्न विश्वास गुमाएको र अल्पमतमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले दूरगामी महत्वका विषयमा एक्लो निर्णय गर्दा संसदमा बहस हुँदैन । सांसदले नेताको आदेश नपाएर वा मौन बस्नु भन्ने निर्देशन शीरोधार्य गर्दैछन् भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक हैन । हिजो जनयुद्धको पक्षमा नलाग्दा मारिएकाहरुका प्रतिनिधि सासंदहरु सत्ता टिकाउन ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन बाध्य भएका त हैनन् ? यो स्थिति नै गणतन्त्रको मार्गमा हिँडेको मुलुकको गन्तव्य नेतातन्त्र बन्न पुगेको भन्ने प्रमाण हो ।