एआईजी बढुवाका लागि गृहले माग्याे आयोगसँग सहमति

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरिक्षक-एआईजीका दरबन्दीमा बढुवाका लागि सहमति दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता लागू भएका कारण गृह मन्त्रालयले आयोगलाई सहमति दिन पत्रचार गरेको हो ।

‘हामीले आयोगलाई पत्र पठाएका छौँ तर जवाफ आएको छैन’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सहमति मागिएपनि बढुवा गर्ने दरबन्दी संख्या भने खुलाइएको छैन । बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले एआईजी बढुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा हाल एआईजीका ८ मध्ये ५ दरबन्दी रिक्त छन् । नेपाल प्रहरीले आगामी चैत ११ गतेदेखि नयाँ महानिरीक्षक–आईजीपी पाउँदैछ । हाल रहेका तीनै जना एआईजीसहित आईजिपी धिरजप्रताप सिंहले आगामी चैत १० गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

यही कारण रिक्त एआईजीमा बढुवा नहुँदा नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपीमा सोझै डीआईजीबाट बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

तर सरकारले अन्तिम समयमा आएर रिक्त एआईजीमा बढुवा गर्ने तयारी थालेको हो । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी गत साउनदेखि रिक्त हुन थालेपनि सरकारले पदपूर्ति गरेको थिएन ।

यसबीच ५ एआईजीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी महानिरिक्षकमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट वा एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट आईजिपी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत असारमा डीआईजी भएका १७ जनामध्येबाट एक जनाले आगामी चैतमा प्रहरीको नेतृत्व पाउँदैछन्, यदि अहिलेको व्यवस्थामा कुनै फेरबदल नभए । बढुवा भएका १७ जनामध्ये जन्ममिती विवाद देखिएपछि अशोक सिंहले राजीनामा दिइसकेका छन् । गत असारमा डीआईजीमा बढुवा हुँदा बसन्त कुँवर पहिलो, टेकप्रसाद राई दोस्रो र सिंह तेस्रो नम्बरमा थिए ।